Dipali KumariMahakal Temple VIP Darshan: उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। हर दिन लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। इसी बीच एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं और वीआईपी लोगों के बीच भेदभाव किया जाता है।
याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था पर पूरी तरह रोक लगाई जाए और सभी श्रद्धालुओं को एक समान दर्शन का अवसर दिया जाए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने न केवल इसे खारिज कर दिया, बल्कि याचिकाकर्ता की मंशा पर भी कड़ी टिप्पणी की।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुआई वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान साफ शब्दों में कहा कि इस तरह की याचिकाएं अक्सर असली श्रद्धा से नहीं, बल्कि किसी और उद्देश्य से दायर की जाती हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि जो लोग सच में भक्त होते हैं, वे इस तरह के मुद्दों को लेकर कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाते।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक स्थलों के संचालन से जुड़ी नीतियां और गाइडलाइंस बनाना न्यायपालिका का काम नहीं है। अदालत ने कहा कि मंदिर प्रशासन और राज्य सरकार इस बारे में निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं।
वीआईपी दर्शन पर बहस क्यों बार-बार उठती है?
देशभर के कई बड़े मंदिरों में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था लंबे समय से विवाद का विषय रही है। आम श्रद्धालुओं का आरोप रहता है कि उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, जबकि रसूखदार लोग बिना इंतजार किए दर्शन कर लेते हैं।
महाकाल मंदिर में भी विशेष पूजा, शीघ्र दर्शन और वीआईपी पास जैसी व्यवस्थाएं हैं। कई लोग इसे श्रद्धा के साथ अन्याय मानते हैं और सवाल उठाते हैं कि ईश्वर के दरबार में कोई वीआईपी कैसे हो सकता है।
मंदिर प्रशासन का पक्ष
मंदिर प्रशासन का तर्क रहता है कि वीआईपी दर्शन से मिलने वाली राशि का उपयोग मंदिर की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, साफ-सफाई और सुविधाओं के विस्तार में किया जाता है। इसके अलावा, कई बार संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों, संतों और विदेशी मेहमानों के लिए अलग व्यवस्था करना प्रशासनिक मजबूरी भी होती है।
महाकाल मंदिर ट्रस्ट पहले भी यह स्पष्ट कर चुका है कि आम श्रद्धालुओं के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाता और त्योहारों व विशेष अवसरों पर व्यवस्थाओं में बदलाव किया जाता है।
धार्मिक मामलों में दखल से क्यों बचती है अदालत?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के जरिए एक बार फिर यह संदेश दिया है कि वह धार्मिक आस्थाओं और मंदिर प्रबंधन के मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। अदालत का मानना है कि हर समस्या का समाधान न्यायालय नहीं हो सकता, खासकर जब वह आस्था और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी हो।
इस फैसले से यह भी साफ होता है कि कोर्ट ऐसे मामलों में केवल तभी दखल देगा, जब मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन हो।
महाकाल मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक विशाल व्यवस्था है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा इंतजाम, विशेष पर्व और प्रशासनिक दबाव—इन सबके बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता।
