Asfi Shadabसमस्या का समाधान: छात्रावास योजना से बदलेगी गन्ना मजदूरों के बच्चों की किस्मत
Migrant sugarcane workers children education scheme: महाराष्ट्र के बीड जिले में गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों के बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य सरकार ने संत भगवान बाबा शासकीय छात्रावास योजना के अंतर्गत 11 नए छात्रावासों के निर्माण के लिए 159 करोड़ 36 लाख 60 हजार रुपये की मंजूरी दे दी है। यह जानकारी उपमुख्यमंत्री और बीड जिले की पालकमंत्री श्रीमती सुनेत्रा अजितदादा पवार ने दी।
यह योजना उन हजारों बच्चों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है जो साल के कई महीने अपने माता-पिता के साथ गन्ने की कटाई के लिए अलग-अलग जगहों पर घूमते रहते हैं। इस स्थानांतरण के कारण इन बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है और वे शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाते हैं।
योजना का उद्देश्य और विस्तार
संत भगवान बाबा शासकीय छात्रावास योजना का मुख्य उद्देश्य गन्ना कटाई करने वाले स्थलांतरित मजदूरों के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाना और उन्हें उच्च शिक्षा की ओर ले जाना है। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए एक व्यापक योजना बनाई है।
महाराष्ट्र के 41 तालुकों में जहां ऊसतोड कामगारों की संख्या अधिक है, वहां यह छात्रावास स्थापित किए जा रहे हैं। प्रत्येक स्थान पर लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग 100-100 विद्यार्थियों की क्षमता वाले छात्रावास बनाए जाएंगे। इस तरह कुल 82 छात्रावास स्थापित किए जाने की योजना है।
पहले चरण में 20 छात्रावास पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और इनमें बच्चों का दाखिला भी हो गया है। शेष 62 छात्रावासों को भी प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है और अब इनका निर्माण कार्य तेजी से शुरू होगा।
बीड जिले में छात्रावासों का वितरण
बीड जिले में प्रत्येक तालुका में दो छात्रावास स्थापित किए जाएंगे – एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए। वर्तमान में तीन स्थानों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है और बच्चे इनमें रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।
अब जिन 11 छात्रावासों को मंजूरी मिली है, उनमें पाटोदा, केज, परळी, गेवराई, माजलगांव और बीड तालुका शामिल हैं। इन सभी तालुकों में गन्ना कटाई करने वाले मजदूरों की संख्या काफी अधिक है और हर साल सैकड़ों परिवार रोजगार के लिए यहां से दूसरे जिलों में जाते हैं।
स्थलांतरित मजदूरों के बच्चों की चुनौतियां
गन्ना कटाई का काम मौसमी होता है। अक्टूबर से मार्च तक का समय गन्ने की कटाई का होता है। इस दौरान हजारों परिवार अपने गांवों से निकलकर चीनी मिलों के आसपास के क्षेत्रों में जाकर रहते हैं। पूरा परिवार काम में लगा रहता है और बच्चे भी साथ चले जाते हैं।
इस स्थिति में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से रुक जाती है। स्कूल में दाखिला लेने और नियमित पढ़ाई करने का अवसर नहीं मिल पाता। कई बार तो बच्चे भी खेतों में काम में हाथ बंटाने लगते हैं। इससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है और वे भी अपने माता-पिता की तरह मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं।
छात्रावास योजना से होने वाले लाभ
इन छात्रावासों की स्थापना से इन बच्चों को एक स्थिर शैक्षिक वातावरण मिलेगा। जब माता-पिता गन्ना कटाई के लिए बाहर जाएंगे तो बच्चे इन छात्रावासों में रहकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकेंगे। यहां उन्हें रहने की सुविधा, भोजन, किताबें और अन्य सभी जरूरी चीजें सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएंगी।
छात्रावासों में प्रशिक्षित कर्मचारी बच्चों की देखभाल करेंगे। पढ़ाई के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। लड़कियों के लिए अलग छात्रावास होने से उनकी सुरक्षा और गोपनीयता का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा।
शिक्षा में सुधार की संभावना
जब बच्चों को साल भर एक ही स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा तो उनकी शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार आएगा। वे कक्षा में नियमित उपस्थित रह सकेंगे और परीक्षाओं में भी भाग ले सकेंगे। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित होंगे।
जो बच्चे पहले कभी स्कूल नहीं गए या बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनके लिए यह योजना एक नया अवसर लेकर आई है। छात्रावासों में विशेष कक्षाओं के माध्यम से इन बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ा जा सकेगा।
सरकार की प्रतिबद्धता
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने इस योजना को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना ही सरकार की प्राथमिकता है। बीड जिला चूंकि ऊसतोड कामगारों का मुख्य केंद्र है, इसलिए यहां इस योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है।
सरकार ने इस योजना के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया है। प्रत्येक छात्रावास में आधुनिक सुविधाएं होंगी जिससे बच्चों को बेहतर वातावरण मिल सके। साफ-सफाई, पानी, बिजली, खेल का मैदान और पुस्तकालय जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
निर्माण कार्य की गति
वर्तमान में जो तीन छात्रावास चालू हैं, उनसे मिल रहे सकारात्मक परिणाम इस योजना की सफलता को दर्शाते हैं। अब 11 नए छात्रावासों के निर्माण के लिए ठेकेदार चुने जाएंगे और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा हो।
पाटोदा, केज, परळी, गेवराई, माजलगांव और बीड तालुका में जमीन की पहचान हो चुकी है। स्थानीय प्रशासन को निर्माण कार्य की निगरानी का जिम्मा दिया गया है। अगले शैक्षिक सत्र से पहले इन छात्रावासों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
समाज में बदलाव की शुरुआत
Migrant sugarcane workers children education scheme: यह योजना केवल छात्रावास बनाने तक सीमित नहीं है। यह एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। जब इन मजदूर परिवारों के बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ेंगे तो पूरे समुदाय की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार आएगा। शिक्षा ही वह माध्यम है जो गरीबी के चक्र को तोड़ सकती है।
छात्रावासों में रहने वाले बच्चे जब अपने परिवार और समुदाय के लिए प्रेरणा बनेंगे तो और भी परिवार अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इससे धीरे-धीरे बाल श्रम में भी कमी आएगी और बच्चों के अधिकारों की रक्षा होगी।
संत भगवान बाबा शासकीय छात्रावास योजना एक दूरदर्शी पहल है जो आने वाले समय में महाराष्ट्र के ऊसतोड कामगारों के बच्चों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। बीड जिले में 159 करोड़ रुपये की इस मंजूरी के साथ हजारों बच्चों के सपने साकार होने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है।
