Asfi Shadabनागपुर जिले में ग्राम विकास और जल संरक्षण को लेकर एक अहम दिशा तय की गई है। समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया गया कि अब हर ग्राम पंचायत को अपनी वर्तमान स्थिति और आने वाले समय की चुनौतियों को समझते हुए समग्र विकास योजना तैयार करनी होगी। यह केवल एक कागजी काम नहीं होगा, बल्कि गांव की असली जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना होगी।
नरखेड में आयोजित बैठक में यह बात प्रमुखता से रखी गई कि अगर आज गांव के जल, खेती, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें क्षमा नहीं करेंगी। यह चेतावनी केवल शब्द नहीं है, बल्कि गांवों की बदलती हालत की सच्चाई है।
गांव के विकास की नई दिशा
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद मिलकर काम करें। इन तीनों संस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। जनभागीदारी को बढ़ाना होगा और हर काम में पारदर्शिता रखनी होगी। गांव का विकास तभी संभव है जब लोग खुद आगे आकर अपनी जिम्मेदारी निभाएं।
गांवों में कई योजनाएं चलती हैं, लेकिन उनका सही असर तभी दिखता है जब योजना जमीन पर उतरे। इसलिए हर पंचायत को अपनी जरूरतों की सूची बनानी होगी। किस गांव में पानी की कमी है, कहां स्कूल की हालत खराब है, कहां स्वास्थ्य सुविधा कमजोर है, यह सब स्पष्ट रूप से तय किया जाएगा।
जल संकट सबसे बड़ी चिंता
बैठक में बताया गया कि नागपुर जिले के काटोल और नरखेड क्षेत्र में भूजल स्तर 800 फीट से नीचे चला गया है। यह स्थिति बहुत गंभीर है। अगर इसी तरह पानी का उपयोग बिना योजना के होता रहा तो आने वाले समय में पीने का पानी भी मुश्किल हो सकता है।
जल संरक्षण अभियान को और तेज करने की बात कही गई। छोटे-छोटे जलसंधारण कार्य, जैसे खेत तालाब, नाला बांध और वर्षा जल संग्रह, इन पर विशेष जोर देने को कहा गया। यह भी आश्वासन दिया गया कि जलसंधारण कार्यों के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।
खेती और किसान पर विशेष ध्यान
गांव की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। इसलिए किसानों को मजबूत करना जरूरी है। सफल कृषि प्रयोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जो किसान नई तकनीक अपनाकर अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, उनके अनुभव को साझा किया जाएगा।
पानी की कमी का सीधा असर खेती पर पड़ता है। इसलिए सिंचाई के बेहतर साधन और जल बचत के तरीके अपनाने की जरूरत बताई गई। कम पानी में अधिक उत्पादन कैसे हो, इस पर भी ध्यान देने को कहा गया।
शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति
बैठक में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की भी समीक्षा की गई। कई गांवों में स्कूल भवन की स्थिति ठीक नहीं है। कहीं शिक्षकों की कमी है तो कहीं बच्चों की उपस्थिति कम है। इन समस्याओं को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सुविधा भी ग्रामीण जीवन का अहम हिस्सा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की मौजूदगी सुनिश्चित करने की बात कही गई। गांव के लोगों को समय पर इलाज मिले, यह प्राथमिकता होनी चाहिए।
नवाचार योजनाओं को बढ़ावा
ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि उन पंचायतों को दी जाएगी जो उत्कृष्ट काम करेंगी। इससे गांवों में नई सोच और नई पहल को बढ़ावा मिलेगा।
नवाचार योजनाओं का मतलब है कि गांव अपनी समस्या का हल खुद खोजें। जैसे कचरा प्रबंधन, सौर ऊर्जा का उपयोग, सामूहिक खेती या जल बचत के नए तरीके। जो पंचायत बेहतर काम करेगी, उसे अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
अन्य योजनाओं की समीक्षा
बैठक में पट्टा वितरण, आवास योजना, खेत सड़क, शिक्षा और पेयजल व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिलने में देरी न हो।
खेत सड़क से किसानों को बाजार तक पहुंचने में सुविधा मिलती है। आवास योजना से गरीब परिवारों को सुरक्षित घर मिलता है। पेयजल व्यवस्था मजबूत होने से गांव की सेहत सुधरती है। इसलिए इन योजनाओं पर नियमित निगरानी रखने को कहा गया।
भविष्य के लिए जिम्मेदारी
यह पूरा अभियान केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए है। अगर आज जल, जमीन और संसाधनों का सही उपयोग नहीं किया गया तो आने वाले समय में हालात और कठिन हो सकते हैं। इसलिए हर पंचायत को दीर्घकालिक सोच के साथ योजना बनानी होगी।
गांवों का विकास केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं है। इसमें जनता की भागीदारी जरूरी है। जब ग्राम सभा सक्रिय होगी और लोग खुलकर अपनी बात रखेंगे, तभी सही दिशा तय होगी।
नागपुर जिले में शुरू की गई यह पहल अगर सही ढंग से लागू होती है तो यह अन्य जिलों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है। अब देखना यह है कि पंचायतें इन निर्देशों को कितनी गंभीरता से लेती हैं और जमीन पर कितना बदलाव दिखता है।
