Relief for Maharashtra Kisan: खेती को बिजली छूट, शहरी विकास को 2000 Crore की मंजूरी

Relief for Maharashtra Kisan : किसानों को बिजली में राहत, 2000 Crore से शहरी विकास को नई रफ़्तार

मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों और शहरी नागरिकों के लिए अहम फैसले लिए गए। एक तरफ जहां Relief for Maharashtra Kisan के रूप में बिजली दरों में छूट की अवधि 2027 तक बढ़ा दी गई, वहीं दूसरी तरफ शहरों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का फंड HUDCO से उधार लेने को मंजूरी दी गई।

Relief for Maharashtra Kisan – बिजली दरों में राहत 2027 तक

ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि किसानों की Upsa Jalsinchana Yojana के लिए दी जा रही बिजली दरों में छूट की अवधि अब मार्च 2027 तक बढ़ाई जाएगी।

इस निर्णय का लाभ 1,789 उपसा जलसिंचन योजनाओं को मिलेगा, जिनमें अतिउच्चदाब, उच्चदाब और निम्नदाब योजनाएँ शामिल हैं। किसानों के लिए इसका मतलब है कम बिजली खर्च और बेहतर irrigation support।

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बढ़ती लागत और सिंचाई के बोझ से जूझ रहे किसानों को यह कदम economic cushion देगा और खेती को टिकाऊ (sustainable farming) बनाएगा।

Urban Infra Boost – HUDCO से 2000 करोड़ की स्वीकृति

नगर विकास विभाग ने Nagarik Buniyadi Bhu-Rachna Vikas Rin Yojana के अंतर्गत HUDCO से 2000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने की स्वीकृति दी है।

इस राशि का उपयोग इन परियोजनाओं के लिए होगा:

• 822 करोड़ रुपये – छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका की Water Supply Project।

• 268 करोड़ रुपये – नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की चार Sewage Treatment Projects।

• 116 करोड़ रुपये – मीरा-भाईंदर महानगरपालिका की Water Supply Scheme।

यह कदम शहरी नागरिकों को बेहतर water supply और wastewater management की सुविधा देगा।

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मृदा एवं जलसंवर्धन विभाग – लघु सिंचाई योजनाओं की मरम्मत

मृदा एवं जलसंवर्धन विभाग की ओर से अकोला जिले के घोंगा और कानडी (ता. मुरतिजापुर) स्थित Laghu Sinchai Yojana की मरम्मत के लिए व्यय को मंजूरी मिली है।

इससे MurtiJapur Tehsil की irrigation capacity बढ़ेगी और किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फसल उत्पादन में स्थिरता आएगी और agriculture resilience मजबूत होगी।

Rajswa Vibhag का निर्णय – IB को मिली जमीन

राजस्व विभाग की ओर से रायगढ़ जिले के मौजे आसुडगांव (ता. पनवेल) की 4 हेक्टेयर सरकारी गायरान भूमि Subsidiary Intelligence Bureau (IB) को दी जाएगी।

यह भूमि residential quarters के निर्माण के लिए उपयोग होगी, जिससे law enforcement agencies को बेहतर आवासीय सुविधाएँ मिलेंगी।

Relief for Maharashtra Kisan & Nagar Vikas – Dual Impact

कैबिनेट के ये फैसले महाराष्ट्र सरकार के dual priorities को दर्शाते हैं:

1. Relief for Maharashtra Kisan – किसानों को बिजली में छूट, सिंचाई क्षमता में सुधार और आर्थिक सहारा।

2. Boost for Nagar Vikas – शहरों में जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट और आवासीय योजनाओं के लिए फंडिंग।

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि इन फैसलों से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगले कुछ वर्षों में उन्नत होगा।