मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रधानमंत्री मोदी से बैठक: महाराष्ट्र में राहत और विकास योजनाओं पर चर्चा

नई दिल्ली, 26 सितंबर: Devendra Fadnavis Meets PM Modi

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री Narendra Modi से महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात का मुख्य एजेंडा राज्य में हाल ही में आई भारी बारिश और बाढ़ से हुई तबाही, किसानों को हुए नुकसान और विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र से सहयोग प्राप्त करना था।

किसानों और बारिश राहत पर चर्चा

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को विस्तृत जानकारी दी कि किस तरह से राज्य के विभिन्न जिलों में फसलें प्रभावित हुई हैं और किसानों की आय पर भारी असर पड़ा है। उन्होंने केंद्र सरकार से relief measures की मांग की और किसानों को समय पर आर्थिक मदद सुनिश्चित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार हमेशा farmers support के लिए मजबूती से खड़ी रहेगी।

Gadchiroli Polad City Project और निवेश के अवसर

बैठक में सिर्फ rain relief ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में चल रहे और प्रस्तावित विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने Gadchiroli Polad City Project का विवरण साझा किया, जहां पोलाद उत्पादन की अपार क्षमता है। इस परियोजना से राज्य में स्टील की उपलब्धता बढ़ेगी, साथ ही investment opportunities और job creation सुनिश्चित होंगे। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में अब तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हो चुका है।

तीन नए Defense Corridors

मुख्यमंत्री ने तीन प्रस्तावित Defense Corridors का विस्तृत प्रस्तुतीकरण भी प्रधानमंत्री को दिया। ये कॉरिडॉर हैं:

• पुणे-अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर

• अमरावती-वर्धा-नागपुर-सावनेर

• नासिक-धुले

इन परियोजनाओं से राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार हर संभव सहयोग देगी।

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Dahisar Land Transfer और मुंबई विकास योजनाएं

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने Dahisar land transfer का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि दहिसर पूर्व की 58 एकड़ जमीन मुंबई महापालिका को देने से सार्वजनिक विकास कार्य तेज होंगे। प्रधानमंत्री ने सहमति जताई और 8-9 अक्टूबर को मुंबई दौरे के दौरान Fintech Council, Navi Mumbai Airport और Metro-3 Project के शुभारंभ की घोषणा की।

विशेषज्ञों की राय और राज्य-केन्द्र सहयोग

विशेषज्ञों के अनुसार, यह बैठक न सिर्फ तत्कालीन rain relief और किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि महाराष्ट्र में निवेश बढ़ाने और ease of doing business के लिए भी बड़ी पहल है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच यह सहयोग भविष्य में औद्योगिक परियोजनाओं और नई नीतियों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।

राज्य के नागरिकों और उद्योग जगत के लिए यह बैठक आशा की किरण लेकर आई है। किसानों के लिए आर्थिक मदद, नए Defense Corridors, और उद्योगिक निवेश के अवसर महाराष्ट्र की आर्थिक मजबूती को बढ़ाएंगे। इस मुलाकात से यह भी स्पष्ट हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर न केवल प्राकृतिक आपदाओं का सामना करेंगे, बल्कि infrastructure development और economic growth के लिए भी रणनीतिक कदम उठाएंगे।