वाठोड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नागपुर में अवैध डीज़ल भंडारण पकड़ा गया, 1025 लीटर ज़ब्त

Wathoda Police Action: अवैध डीज़ल भंडारण से 1025 लीटर डीज़ल ज़ब्त, नागपुर में दो गिरफ्तार

नागपुर। Wathoda Police Action ने शहर में अवैध डीज़ल भंडारण के काले कारोबार का बड़ा खुलासा किया है। थाना प्रभारी हरीशकुमार बोराडे के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 1025 लीटर ज्वलनशील डीज़ल बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त माल की कुल कीमत लगभग ₹1 लाख बताई जा रही है।

गुप्त सूचना से मिली कामयाबी

पुलिस को पवनपुत्र नगर, प्लॉट क्रमांक 46 के आऊट हाउस रूम में अवैध Diesel Storage की सूचना मिली थी। इस पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार छापेमारी की गई। मौके से सचिन संतोष बेनीबागडे (27, निवासी आराधना नगर, बेडगांव, नागपुर) और आशीष मनभरण यादव (21, मूल निवासी सतना, मध्य प्रदेश; वर्तमान में वाठोड़ा निवासी) को गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी और सामग्री का विवरण

छापेमारी में 34 प्लास्टिक कैन में भरे 1025 लीटर डीज़ल, एक मोटर, डीज़ल भरने के उपकरण और नकदी जब्त की गई। डीज़ल की अनुमानित कीमत ₹96,350 आंकी गई, जबकि कुल ज़ब्त माल का मूल्य ₹1,00,950 तक पहुँचता है। यह भंडारण पूरी तरह अवैध और बेहद खतरनाक था, जो आस-पास के नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता था।

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IPC और Essential Commodities Act में मामला दर्ज

इस मामले में अपराध क्रमांक 521/25 दर्ज किया गया है। आरोपियों पर IPC धारा 287 और Essential Commodities Act की धारा 3 व 7 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस का कहना है कि इस तरह का अवैध और खतरनाक भंडारण किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकता है।

अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई

विशेषज्ञों के अनुसार हाल के समय में अवैध Diesel Storage और काले बाज़ार का फैलाव बढ़ा है। पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों का फायदा उठाकर ऐसे लोग खतरनाक तरीके से कारोबार कर रहे हैं। Wathoda Police Action से स्पष्ट है कि नागपुर पुलिस अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रही है।

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नागरिकों से अपील

थाना प्रभारी बोराडे ने नागरिकों से अपील की है कि इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि समाज की सुरक्षा के लिए ज़रूरी कदम है।

यह मामला पुलिस की सक्रियता और सतर्कता का सटीक उदाहरण है, जो यह दर्शाता है कि प्रशासन अवैध गतिविधियों और खतरनाक भंडारण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहा है।