Aakash Srivastavaपूरग्रस्तों के लिए राज्य की प्रतिबद्धता
मुंबई: राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि Maharashtra Flood Relief के तहत बाढ़ प्रभावित नागरिकों और किसानों के साथ पूरा समर्थन कायम रहेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि प्रभावित परिवारों को टंचाई जैसी सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बैंकों द्वारा किसानों से कर्ज वसूली तत्काल रोकी जाए।
किसानों की वर्तमान कठिनाई और राहत कदम
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान समय में किसान गंभीर कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बैंकों को आदेश दिए गए हैं कि किसानों से कर्ज वसूली न की जाए। इसके साथ ही, प्रभावित परिवारों को आवश्यक वस्तुओं के किट वितरित किए जा रहे हैं, जिनमें गेहूँ, चावल, दाल और अन्य जीवनावश्यक सामग्री शामिल हैं। राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी प्रभावित किसानों और परिवारों को प्राथमिकता मिले और उन्हें आवश्यक राहत उपलब्ध कराई जाए।
केंद्र और राज्य के बीच सहयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र की मदद का इंतजार किए बिना अपने कोष से सहायता शुरू कर दी है। भविष्य में यह राशि केंद्र से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुएँ धसकना, जमीन बह जाना जैसी क्षति, जो केंद्र सरकार की परिभाषा में शामिल नहीं है, उसके लिए भी राज्य स्वतंत्र सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार, राज्य सरकार Maharashtra Flood Relief के तहत प्रभावी कदम उठा रही है।
ओला सूखे और आपदा प्रबंधन नियमावली
राज्य में ओला सूखे की घोषणा की मांग उठ रही है, लेकिन आपदा प्रबंधन नियमावली में इसकी परिभाषा शामिल नहीं है। इसके बावजूद, मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि प्रभावित नागरिकों और किसानों को टंचाई जैसी सभी राहत और रियायतें प्रदान की जाएँगी। यह सुनिश्चित करता है कि बाढ़ राहत का लाभ सभी प्रभावितों तक पहुंचे।
जरूरी कदम और आपूर्ति प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित परिवारों को आवश्यक वस्तुएँ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही, नुकसान का आकलन दो-तीन दिनों के भीतर किया जाएगा और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया से प्रभावितों को आर्थिक राहत मिलती है और उन्हें तुरंत बाढ़ राहत के तहत सहायता प्राप्त होती है।
राज्य सरकार का संदेश
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपदाग्रस्तों के साथ खड़े रहना उसका सर्वोच्च कर्तव्य है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, “हमारे Maharashtra Flood Relief उपाय और योजनाएँ सीधे प्रभावित परिवारों और किसानों तक पहुँचेंगी। किसी भी तरह की वसूली या दबाव उन्हें नहीं झेलना पड़ेगा।”
भविष्य की योजनाएँ और राहत की गारंटी
राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रभावित समुदायों को पर्याप्त आर्थिक सहायता और आवश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीम सक्रिय हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य और सहायता वितरण को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस प्रकार, बाढ़ राहत के लिए राज्य सरकार ने ठोस और प्रभावी योजना बनाई है।
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