Aakash Srivastavaनई दिल्ली।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह खुलासा किया कि बैंकों और नियामकों के पास कुल ₹1.84 लाख करोड़ मूल्य की वित्तीय संपत्तियां बिना किसी दावे के पड़ी हैं। ये संपत्तियां बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि और शेयरों के रूप में हैं।
इस अवसर पर उन्होंने ‘आपकी पूँजी, आपका अधिकार’ अभियान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य इन लावारिस संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाना है।
अभियान के तीन मुख्य स्तंभ: जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई
वित्त मंत्री ने अधिकारियों से तीन महीने के अभियान के दौरान इन संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुँचाने के लिए तीन पहलुओं पर ध्यान देने का आग्रह किया:
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जागरूकता – लोगों को यह जानकारी देना कि उनके पास दावा न की गई संपत्ति सुरक्षित रूप से मौजूद है।
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पहुंच – संपत्तियों के दावेदारों तक सही जानकारी और सहायता पहुंचाना।
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कार्रवाई – सही दस्तावेज के साथ आने वाले लोगों को उनके धन की अदायगी करना।
निर्मला सीतारमण ने भरोसा दिया कि “वित्तीय सेवा विभाग के अनुसार, ₹1,84,000 करोड़ पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार इसकी संरक्षक है और जब भी उचित कागजात के साथ दावेदार आएंगे, उन्हें धन प्रदान किया जाएगा।”
अभियान का उद्देश्य
इस अभियान का लक्ष्य बीमा पॉलिसी दावों, बैंक जमाओं, लाभांश, शेयर और म्यूचुअल फंड आय जैसी दावा न की गई संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाना है। अक्सर ये धनराशि जागरूकता की कमी या पुराने खाते के कारण दावा नहीं की जाती।
सीतारमण ने कहा कि बिना दावे वाली संपत्तियां बैंकों, आरबीआई या आईईपीएफ (निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष) में सुरक्षित हैं। उनका उद्देश्य है कि असली मालिकों तक इन निधियों की जानकारी पहुंचे और उन्हें धन प्राप्त हो।
दावा न होने पर क्या होगा?
यदि किसी संपत्ति पर लंबे समय तक दावा नहीं किया जाता, तो वह प्रारंभिक धारक इकाई से नियामक संरक्षक को हस्तांतरित कर दी जाती है। वित्त मंत्री ने बताया कि बैंक जमा के मामलों में, दावा न किए गए धन को वाणिज्यिक बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में स्थानांतरित कर दिया जाता है।
वित्त मंत्री का संदेश
निर्मला सीतारमण ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे अपने वित्तीय अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अभियान के दौरान अपने दावा न किए गए संपत्ति की जानकारी जुटाएं और दावा करें। उन्होंने यह भी कहा कि यह अभियान सभी नागरिकों के लिए पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है।
