Aryan Ambastha8th Pay Commission Implementation: वेतन वृद्धि, DA Arrears और Pension Reforms से क्या बदल जाएगा
भारत सरकार के लगभग 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से 8th Pay Commission Implementation का इंतज़ार कर रहे हैं। यह सिर्फ़ एक नीति नहीं है, बल्कि करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिरता और भविष्य की योजना इससे सीधे जुड़ी हुई है। हाल ही में केंद्र ने संकेत दिया है कि राज्यों से परामर्श चल रहा है और जल्द ही आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
क्यों अहम है 8th Pay Commission Implementation
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग हमेशा एक बड़ा पड़ाव होता है। 7th Pay Commission की सिफारिशों के बाद कई सुधार लागू हुए, लेकिन अब समय बदल चुका है। मंहगाई, महंगाई भत्ता (DA) के बकाये और पेंशन सुधार की मांगों के बीच 8th Pay Commission और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग की घोषणा तो की थी, लेकिन अभी तक न तो पैनल बना है और न ही Terms of Reference (ToR) तय किए गए हैं। इसका सीधा असर कर्मचारियों पर पड़ रहा है, क्योंकि वेतनवृद्धि और अन्य लाभ अब भी अधर में लटके हुए हैं।
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Salary Hike कितना हो सकता है?
कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8th Pay Commission Implementation के बाद वेतन कितना बढ़ेगा।
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अगर Fitment Factor 1.92 तय होता है तो लगभग 13% वेतन वृद्धि मिलेगी।
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वहीं अगर Fitment Factor 2.86 लागू किया जाता है तो 50% तक की बढ़ोतरी संभव है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹34,500 है तो यह बढ़कर ₹41,000 से लेकर ₹51,000 तक जा सकता है।
DA Arrears: 18 महीने से लंबित
कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र ने 18 महीने का DA रोक दिया था, जिसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। कर्मचारी संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि 8th Pay Commission लागू करने से पहले सरकार इन DA Arrears को क्लियर करे।
Pension Reforms की ज़रूरत
पेंशनधारकों के लिए भी 8th Pay Commission राहत लेकर आ सकता है। इसमें
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महंगाई के हिसाब से Automatic Revision System
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पुराने, अप्रासंगिक भत्तों को हटाकर सरल पेंशन स्ट्रक्चर
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समय पर पेंशन भुगतान की गारंटी
जैसे सुधार शामिल किए जा सकते हैं। पेंशनर्स संगठनों का कहना है कि यह कदम बुजुर्गों के लिए महंगाई के दौर में राहत का काम करेगा।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कई अहम मांगें रखी हैं:
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NPS (National Pension Scheme) को खत्म करके OPS (Old Pension Scheme) बहाल की जाए।
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कोविड-19 काल का 18 महीने का DA Arrears तुरंत जारी किया जाए।
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8th Pay Commission Implementation में देरी न की जाए और तुरंत पैनल गठित कर काम शुरू किया जाए।
Delay क्यों और असर क्या?
विशेषज्ञ मानते हैं कि सरकार आर्थिक हालात और चुनावी रणनीति को देखते हुए जल्दबाज़ी नहीं करना चाहती। लेकिन इसमें देरी से कर्मचारियों की Financial Planning पर गहरा असर पड़ रहा है।
7th Pay Commission को लागू होने में लगभग 3 साल लगे थे। अगर 8th Commission भी उसी राह पर चलता है तो कर्मचारियों को 2027-28 तक इंतज़ार करना पड़ सकता है।
आगे क्या होगा?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार Interim Relief यानी अस्थायी वेतन वृद्धि की घोषणा कर सकती है, ताकि कर्मचारियों को तुरंत राहत मिले। वहीं, आयोग की सिफारिशें आने और संसद की मंज़ूरी मिलने के बाद ही पूरी वेतन संरचना लागू होगी।
निष्कर्ष
स्पष्ट है कि 8th Pay Commission Implementation सिर्फ वेतन वृद्धि का मामला नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों और पेंशनधारकों की जीवनशैली, भविष्य की सुरक्षा और आर्थिक संतुलन से सीधे जुड़ा है। सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक यह अनिश्चितता बनी रहेगी।
