Aryan Ambasthaनई दिल्ली। त्योहारों के मौसम में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ा तोहफ़ा (Festival Gift) दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी (Cabinet Committee) की बैठक में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में 3% की बढ़ोतरी को मंज़ूरी दी गई है।
कितने लोग होंगे लाभान्वित
इस फैसले से लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.72 लाख पेंशनभोगी सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। सरकार पर इस निर्णय से सालाना ₹10,083.96 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।
जुलाई से लागू, दिवाली पर मिलेगा एरियर
कैबिनेट द्वारा घोषित यह बढ़ोतरी जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। यानी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अक्टूबर में तीन महीने का एरियर (Arrears) एकमुश्त मिलेगा। इसे दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से ठीक पहले लागू किए जाने से बाज़ार में खरीदारी और उपभोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि सरकार का उद्देश्य त्योहारों से पहले आम लोगों की जेब में अतिरिक्त नकदी पहुंचाना है, जिससे अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा मिल सके।
राज्य कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA Hike) में की गई बढ़ोतरी का सीधा असर राज्यों पर भी पड़ता है। अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र की घोषणा का अनुसरण करती हैं। ऐसे में राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी दिवाली से पहले महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है।
क्या है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली अतिरिक्त राशि है, जो मुद्रास्फीति (Inflation) और महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दी जाती है। इसे मूल वेतन और पेंशन पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में जोड़ा जाता है।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला निश्चित रूप से राहत देने वाला है। हालांकि, उनका यह भी कहना है कि भविष्य में महंगाई भत्ते की गणना और बढ़ोतरी को अधिक पारदर्शी और नियमित अंतराल पर लागू किया जाना चाहिए।
अर्थव्यवस्था पर असर
विशेषज्ञों के अनुसार, 3% DA Hike से त्योहारी सीज़न में उपभोक्ता खर्च बढ़ेगा। इससे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर को लाभ हो सकता है।
आर्थिक विश्लेषक मानते हैं कि सरकार का यह कदम एक तरह से “त्योहारी पैकेज” है, जिससे ग्रामीण और शहरी बाज़ारों में नकदी प्रवाह बढ़ेगा। इसके अलावा, बोनस और वेतन संशोधन के साथ मिलकर यह निर्णय उपभोक्ता विश्वास (Consumer Confidence) को मजबूत कर सकता है।
विपक्ष और संगठनों की प्रतिक्रिया
विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे चुनावी राजनीति से जोड़ने की भी कोशिश की। उनका कहना है कि सरकार ने यह फैसला बिहार और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को साधने के लिए लिया है।
दूसरी ओर, सरकारी कर्मचारी संगठनों ने कहा कि लंबे समय से 4-5% की बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी, लेकिन फिलहाल 3% बढ़ोतरी को भी सकारात्मक कदम माना जा सकता है।
त्योहारी मौसम से पहले केंद्र सरकार का 3% महंगाई भत्ता और राहत बढ़ाने का यह निर्णय निश्चित रूप से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी उपभोग और निवेश को नई गति देगा।
