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वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का नए श्रम संहिताओं में समावेश

भारत में श्रम कानूनों के इतिहास में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। सरकार द्वारा लागू चार नई श्रम संहिताओं ने 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत ढांचे में समाहित कर दिया है। इन संहिताओं में सबसे महत्वपूर्ण सुधार कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े प्रावधान हैं। अब 40 वर्ष से अधिक आयु वाले प्रत्येक कर्मचारी को वार्षिक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण प्राप्त करना कानूनी अधिकार बन गया है। यह प्रावधान ‘व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ संहिता (ओएसएच कोड)’ के अंतर्गत लागू किया गया है।

आज जब भारत गैर-संचारी रोगों (जैसे मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग) के बढ़ते खतरे से जूझ रहा है, तब यह सुधार केवल कार्यस्थल की सुरक्षा की दिशा में ही नहीं, बल्कि देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

नए श्रम संहिताओं में निहित प्रमुख स्वास्थ्य लाभ

40 वर्ष से अधिक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य निःशुल्क जांच

नए ओएसएच कोड के अनुसार अब सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 40 वर्ष से ऊपर आयु वाले हर श्रमिक और कर्मचारी का वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क किया जाए। इस नियम में कार्यालय कर्मचारी, फैक्ट्री वर्कर, संविदा श्रमिक, फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी और स्थायी कर्मचारी सभी शामिल हैं।

ईएसआई कवरेज का विस्तार और सामाजिक सुरक्षा

नई सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) का दायरा विस्तारित किया गया है। अब छोटे प्रतिष्ठानों के लिए भी इस योजना में स्वैच्छिक पंजीकरण की सुविधा रहेगी, जबकि खतरनाक उद्योगों के लिए इसे अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इससे लाखों कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएँ, दुर्घटना सुरक्षा और मातृत्व लाभ मिल सकेंगे।

संविदा और फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को समान चिकित्सा अधिकार

पहले चिकित्सा लाभ अक्सर केवल स्थायी कर्मचारियों को ही मिलते थे, परंतु नई संहिताएँ अस्थायी, मौसमी और फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को भी समान स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती हैं। इस सुधार से संगठित और असंगठित कार्यबल के बीच अंतर कम होगा।

गिग और प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा में प्रवेश

देश में पहली बार गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म आधारित कर्मचारी (जैसे ऑनलाइन डिलीवरी, कैब सेवा, ऐप आधारित श्रमिक) को भी सामाजिक सुरक्षा लाभों में शामिल किया गया है। कंपनियों को अब अपने कारोबार के अनुसार योगदान करना होगा, जिससे इन श्रमिकों को चिकित्सा लाभ और अन्य सुविधाएँ मिल सकेंगी।

भारत के श्रमिकों और अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव

स्वास्थ्य संरक्षण और रोगों की रोकथाम

नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से कर्मचारियों में गंभीर बीमारियों का समय रहते पता लगाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि कार्यस्थल पर निवारक स्वास्थ्य देखभाल से मृत्यु दर कम होती है और रोगों के इलाज का खर्च घटता है। गैर-संचारी रोगों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यह कदम बेहद सार्थक है।

उत्पादकता में वृद्धि और आर्थिक लाभ

जब श्रमिक स्वस्थ रहते हैं तो कार्यक्षमता बढ़ती है और अनुपस्थिति कम होती है। इससे उद्योगों को लाभ होता है। कई अध्ययनों में यह सिद्ध हो चुका है कि उत्पादक कार्यबल आर्थिक विकास को गति देता है। स्वास्थ्य निवेश अब केवल सुविधाजनक विकल्प नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रणनीति है।

सुरक्षित कार्य संस्कृति का विकास

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार स्वस्थ कार्य वातावरण किसी भी देश की प्रगति की नींव होता है। भारत में अब स्वास्थ्य परीक्षण को कानूनी अधिकार बनाकर इसे कार्यसंस्कृति का अनिवार्य हिस्सा बनाया जा रहा है। यह परिवर्तन कार्यस्थलों के प्रति सामाजिक और चिकित्सीय जिम्मेदारी को मजबूत करेगा।

मौजूद चुनौतियाँ और सीमाएँ

आयु सीमा से जुड़े प्रश्न

वर्तमान प्रावधान केवल 40 वर्ष से अधिक आयु की श्रमिक आबादी को कवर करता है। इससे युवा श्रमिकों में बढ़ते रोगों की रोकथाम में बाधा रह सकती है।

परीक्षण की गुणवत्ता और मानक

सरकार द्वारा जारी नियमों पर निर्भर करेगा कि स्वास्थ्य परीक्षण कितना सटीक और प्रभावी होगा। मानकीकरण के अभाव में अनावश्यक जांच या ओवरडायग्नोसिस की आशंका भी बनी रहती है।

छोटे और दूरस्थ प्रतिष्ठानों पर दबाव

छोटे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत प्रतिष्ठानों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराना आर्थिक और लॉजिस्टिक चुनौती बन सकता है।

भारत के श्रम कानूनों में आया यह परिवर्तन केवल कानूनी सुधार नहीं, बल्कि देश के सामाजिक स्वास्थ्य की दिशा में निर्णायक कदम है। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण से वृद्ध श्रमिक आबादी सुरक्षित होगी, रोगों का शीघ्र पता चलेगा और चिकित्सा खर्च में कमी आएगी। यदि इसे प्रभावी ढंग से लागू किया गया, तो यह न केवल श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार लाएगा, बल्कि उत्पादन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण को भी नया आयाम देगा।

श्रमिक स्वास्थ्य को कानूनन अधिकार का दर्जा

भारत में पहली बार श्रमिक स्वास्थ्य को केवल सुविधा नहीं, बल्कि कानूनी अधिकार बनाया गया है। नए श्रम संहिताओं के तहत 40 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक कर्मचारी का निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण अब अनिवार्य है। इस प्रावधान के बाद कोई भी नियोक्ता कर्मचारी स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं कर सकेगा। यह सुधार केवल कार्यस्थल सुरक्षा को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि भारत में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत करता है।

औद्योगिक उत्पादकता पर व्यापक प्रभाव

जैसे-जैसे कर्मचारी स्वस्थ होते हैं, कार्यस्थल की उत्पादकता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। नए नियम उद्योगों को ऐसे खर्चों से बचाने में मदद करेंगे, जो बीमारियों की देर से पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। अनावश्यक चिकित्सा व्यय और लंबी छुट्टियों से बचाव होने पर संस्थानों को आर्थिक रूप से भी लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव भारत के कुल कार्यबल के योगदान को और सशक्त करेगा।

असंगठित और संविदा श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच

अब तक असंगठित क्षेत्रों और संविदा श्रमिकों को स्वास्थ्य लाभों से वंचित रहना पड़ता था। नई संहिताएँ उन्हें स्थायी कर्मचारियों के बराबर अधिकार प्रदान करती हैं। विशेष रूप से गिग वर्कर्स और प्लेटफ़ॉर्म आधारित कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा में शामिल किया जाना इस सुधार की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। यह परिवर्तन भारत के बदलते श्रम बाज़ार के अनुरूप स्वास्थ्य सुरक्षा की परिभाषा को विस्तृत करता है।

नीतिगत क्रियान्वयन की चुनौती

हालांकि सुधार व्यापक हैं, लेकिन इनके प्रभावी क्रियान्वयन पर ही परिणाम निर्भर करेंगे। ग्रामीण और छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के पास आवश्यक चिकित्सा ढांचा नहीं है, जिससे वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षणों को लागू करना कठिन हो सकता है। सरकार को स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जैसी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देनी होगी। यदि यह चुनौतियाँ हल हों तो भारत विश्व में श्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा का अग्रणी उदाहरण बन सकता है।