Bihar Budget 2026: आज पेश होगा बिहार बजट 2026, इन बड़ी घोषणाओं पर रह सकती है सरकार की नजर

Bihar Budget 2026: बिहार विधानसभा में आज बजट पेश होने वाला है. बजट केवल आंकड़ों और घोषणाओं का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि यह बताएगा कि सरकार आम लोगों की जरूरतों और सपनों को कितनी गंभीरता से समझती है। वित्त मंत्री बिजेंद्र यादव द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बिहार बजट 2026 ऐसे समय आ रहा है, जब राज्य के युवा नौकरी की आस में हैं, किसान अपनी आमदनी को लेकर चिंतित हैं और महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की राह देख रही हैं।

बिहार की जनता के लिए बजट हमेशा उम्मीद और आशंका के बीच का विषय रहा है। इस बार भी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार ज़मीनी जरूरतों पर उतरेगी या फिर घोषणाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी।

बिहार बजट 2026 से लोगों की प्रमुख उम्मीदें

इस बजट से सबसे बड़ी अपेक्षा यह है कि यह केवल योजनाओं की पुनरावृत्ति न होकर भविष्य की स्पष्ट दिशा दिखाए। शिक्षा, रोजगार, कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे—इन सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।

शिक्षा विभाग को मिल सकती है अतिरिक्त मजबूती

बिहार में शिक्षा हमेशा से सबसे अहम मुद्दा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार शिक्षा विभाग के बजट में तीन से पांच प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है, तो इसका सीधा असर स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षकों की नियुक्ति और उच्च शिक्षा संस्थानों पर पड़ेगा।

संभावना जताई जा रही है कि 2025-26 की तुलना में 2026-27 में शिक्षा पर लगभग 10 हजार करोड़ रुपये अधिक खर्च किए जा सकते हैं। यह बढ़ोतरी अगर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर केंद्रित रही, तो लंबे समय में बिहार के लिए यह एक बड़ा निवेश साबित हो सकता है।

युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार पर सरकार की परीक्षा

बिहार का युवा वर्ग लंबे समय से रोजगार को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहा है। सरकार पहले ही एक करोड़ नौकरी और रोजगार की घोषणा कर चुकी है। अब सवाल यह है कि बजट में इसे जमीन पर उतारने के लिए क्या ठोस प्रावधान किए जाते हैं।

केवल सरकारी नौकरियों की बात न करते हुए अगर स्वरोजगार, स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया, तो यह युवाओं के लिए राहत की खबर होगी। साथ ही प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने को लेकर कोई स्पष्ट रोडमैप बजट को और विश्वसनीय बना सकता है।

किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में क्या होगा नया

बिहार की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है। फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किसानों की डिजिटल पहचान बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा।

इस बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई सब्सिडी, फसल बीमा या सिंचाई सुविधाओं को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। अगर खेती को सिर्फ सहायता नहीं, बल्कि लाभ का साधन बनाने की सोच दिखाई दी, तो यह बजट यादगार बन सकता है।

बिहार को औद्योगिक पहचान दिलाने की कोशिश

बिहार को लंबे समय से औद्योगिक राज्य बनाने की बातें होती रही हैं। इस बजट में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज और निवेश प्रोत्साहन की उम्मीद की जा रही है।

अगर सरकार छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ-साथ बड़े निवेशकों को आकर्षित करने की ठोस नीति लाती है, तो इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और पलायन पर भी कुछ हद तक रोक लग सकती है।

महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भरता

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहले चरण में 10-10 हजार रुपये दिए जा चुके हैं। अब सरकार चार चरणों में दो-दो लाख रुपये सहायता देने की तैयारी में है। बजट में इसके लिए आवंटन की घोषणा महिलाओं के लिए बड़ी राहत बन सकती है।

महिलाओं की आर्थिक मजबूती सिर्फ सहायता राशि से नहीं, बल्कि उन्हें रोजगार और प्रशिक्षण से जोड़ने से आएगी। बजट में अगर इस दिशा में स्पष्टता दिखती है, तो यह सामाजिक बदलाव की ओर बड़ा कदम होगा।

सड़क और कनेक्टिविटी पर निवेश की उम्मीद

बिहार में रोड कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार पहले से कई परियोजनाओं पर काम कर रही है। लगभग नौ एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं, जिनके लिए बजट में राशि आवंटित होने की संभावना है।

इसके साथ ही ग्रामीण सड़कों, नए रेलवे ट्रैक, बस स्टैंड और रेलवे ओवरब्रिज पर फोकस आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बना सकता है।

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