Asfi Shadabपुल गिरने का विषय चुनावी विमर्श में
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने मोतिहारी की सभा में कहा कि बिहार में तीन वर्षों में 27 पुल गिरे. उन्होंने इसे प्रशासनिक कर्तव्य में कमी बताया. उनका कहना था कि जनता कर चुकाती है, योजनाओं की अनुमति होती है, फिर संरचनाएँ निर्धारित अवधि तक सुरक्षित क्यों नहीं रहती. यह सवाल उन्होंने सामने रखे जनसमूह से किया.
उन्होंने कहा कि विकास का दावा करने वाली सरकार को यह बताना चाहिए कि निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण कैसे हुआ. उन्होंने पूछा कि यदि पुल वर्ष भर में गिर जाए, तो योजना की स्वीकृति कैसे दी गई. सभा में उपस्थित लोग इन मुद्दों को ध्यान से सुनते दिखाई दिए.
निर्माण गुणवत्ता पर प्रश्न
प्रियंका गांधी ने कहा कि पुलों के गिरने की घटनाएँ निर्माण सामग्री के चयन और निरीक्षण प्रक्रियाओं पर प्रश्न उठाती हैं. उन्होंने कहा कि यदि संरचनाएँ मजबूत होतीं, तो वे अपनी निर्धारित आयु तक स्थिर रहतीं. उन्होंने निविदाओं की प्रक्रिया, कार्यदायी संस्थाओं और निगरानी व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया.
उनका कहना था कि ऐसे मामलों की जाँच और जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है. यदि दायित्व तय न हो, तो घटनाएँ दोहराई जाती हैं.
जनता की प्रतिक्रिया
इस मुद्दे पर ग्रामीण क्षेत्रों में असंतोष देखने को मिला है. पुलों के गिरने से आवागमन बाधित होता है. लोगों को दैनिक कार्यों, स्कूल, अस्पताल, बाजार, खेत और काम के स्थान तक जाने में कठिनाई होती है. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि पहले ही सड़क और पुल की पहुँच सीमित है, ऐसे में गिरावट से उनका जीवन प्रभावित होता है.
कई लोग इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि पुल गिरने के बाद मरम्मत में समय लगता है. इस दौरान वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ता है, जिससे दूरी और खर्च बढ़ता है.
सरकारी पक्ष
राज्य सरकार ने इन आरोपों का उत्तर दिया है. सरकार का कहना है कि कुछ पुल प्राकृतिक कारणों और बाढ़ के प्रभाव से प्रभावित हुए. उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य जारी रहता है और प्रत्येक घटना की जाँच की जाती है.
लेकिन विपक्ष का तर्क है कि यदि निर्माण की गुणवत्ता मजबूत होती, तो प्राकृतिक प्रभाव भी इस स्तर की क्षति नहीं पहुँचाते. विपक्ष यह प्रश्न भी उठाता है कि जाँच पूरी होने के बाद दायित्व किसके ऊपर निश्चित होता है.
चुनावी संदर्भ में मुद्दे का महत्व
यह मामला चुनावी समय में उभरा है. ऐसे समय में बुनियादी ढाँचे की चर्चा स्वाभाविक है. जनता के लिए पुल, सड़क और जलापूर्ति जैसे विषय सीधे दैनिक जीवन से जुड़े हैं.
प्रियंका गांधी ने सभा में कहा कि जनता को अपने क्षेत्र में विकास की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए और चुनाव में इसका विचार करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि शक्ति जनता के पास है और यदि जनता जिम्मेदार प्रतिनिधि चुनती है, तो संरचनाओं की स्थिति में सुधार संभव है.
स्थानीय समस्या से राज्यव्यापी चर्चा
बिहार के कई जिलों में पुलों की स्थिति पर प्रश्न उठ चुके हैं. इससे राज्य स्तर पर व्यापक चर्चा शुरू हुई है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निर्माण से पहले योजना और निरीक्षण प्रक्रिया मजबूत हो, तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है.
इस विषय पर राज्य विधानसभा में भी विभिन्न बार चर्चा हो चुकी है. प्रश्न यह है कि क्या आगे की व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा.
यह समाचार पीटीआई(PTI) के इनपुट के साथ प्रकाशित किया गया है।
