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बिहार की सत्ता संतुलन में सम्राट चौधरी की नई भूमिका

बिहार में एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने सत्ता-संतुलन के नए समीकरण पेश किए हैं। इस बार भाजपा को राज्य की राजनीति में unprecedented अर्थात अभूतपूर्व बढ़त हासिल हुई है। भाजपा की इसी बढ़त को मजबूत और स्थायी स्वरूप देने के लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बिहार का गृह मंत्री बनाया जाना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है।

भाजपा के इतिहास में यह पहली बार है जब बिहार में गृह मंत्रालय जैसी सबसे सशक्त जिम्मेदारी पार्टी के किसी नेता को मिली है। इसका अर्थ केवल मंत्रालय का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह प्रसंग भाजपा के अगले राजनीतिक नेतृत्व की संरचना की ओर एक संकेत भी देता है। सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या भाजपा सम्राट चौधरी को बिहार में ‘भविष्य का बड़ा चेहरा’ बनाने की तैयारी कर रही है?

भाजपा को मिला शक्ति का केंद्र, जेडीयू ने खोया अपना सबसे मजबूत विभाग

नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक कार्यकाल में जेडीयू ने गृह विभाग अपने पास बनाए रखा था। चाहे राजनैतिक गठबंधन किसी भी रूप में रहा हो, गृह मंत्रालय हमेशा मुख्यमंत्री के नियंत्रण में रहा। इस बार जब जेडीयू ने भाजपा को गृह विभाग सौंप दिया, तो यह फैसला औपचारिक परिवर्तन भर नहीं, बल्कि सत्ता-साझेदारी के महत्वपूर्ण बदलाव का संदेश है।

भाजपा ने पिछले दो चुनावों में जिस प्रकार से संगठन विस्तार और सामाजिक आधार मजबूत करने का प्रयास किया है, वह स्पष्ट करता है कि उसे नेतृत्वशक्ति चाहिए। गृह मंत्रालय के आवंटन के साथ यह शक्ति भाजपा के पाले में स्पष्ट रूप से जाती दिख रही है। यह कदम भाजपा के राजनीतिक ढांचे को बिहार में मजबूत करेगा, जिससे पार्टी जेडीयू पर निर्भर रहने की बजाय स्वतंत्र नेतृत्व की ओर बढ़ सकेगी।

अमित शाह का वादा और उसका राजनीतिक महत्व

2025 के विधानसभा चुनाव में मुंगेर जिले की तारापुर सीट से चुनाव लड़ते समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता से कहा था कि यदि आप सम्राट चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाते हैं, तो भाजपा उन्हें ‘बड़ा आदमी’ बनाएगी। यह कथन mere election rhetoric यानी चुनावी भावावेश नहीं था, बल्कि अब गृह मंत्रालय के रूप में अपना स्पष्ट परिणाम सामने रख रहा है।

तारापुर से बड़ी जीत हासिल करने के बाद भाजपा ने न केवल सम्राट चौधरी को उपमुख्यमंत्री बनाया, बल्कि मिशन 2025 के बाद उन्हें सत्ता के केंद्र, गृह विभाग की कमान सौंपकर अमित शाह के वादे को राजनीतिक रूप से मूर्त रूप दिया।

सुशील मोदी बनाम सम्राट चौधरी: भाजपा के नेतृत्व की नई परिभाषा

भाजपा के दिवंगत नेता और बिहार राजनीति की एक मजबूत पहचान सुशील कुमार मोदी हमेशा नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम तो रहे, लेकिन उन्हें गृह विभाग कभी नहीं मिला। वह केवल वित्त विभाग तक सीमित रहे। उनकी लोकप्रियता, अनुभव और राजनीतिक कौशल के बावजूद लंबी साझेदारी के दौरान भी गृह मंत्रालय जेडीयू के पास ही रहा।

इसके विपरीत सम्राट चौधरी को यह विभाग भारतीय जनता पार्टी के भविष्य के नेतृत्व संकेत के रूप में देखा जा रहा है। भाजपा को अब वह स्थान मिल रहा है जिसकी चर्चा कई वर्षों से होती रही थी।

नीतीश कुमार की रणनीति: नियंत्रण अभी भी बरकरार

यद्यपि गृह विभाग भाजपा को दे दिया गया है, लेकिन इसकी असली शक्ति यानी प्रशासनिक नियंत्रण का प्रमुख हिस्सा अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) अभी भी नीतीश के पास ही है। इसका अर्थ है कि आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग की शक्ति नीतीश के अधिकार क्षेत्र में है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रशासनिक नियंत्रण किसी भी राज्य की राजनीति का सबसे निर्णायक घटक माना जाता है।

इसलिए, सत्ता का हस्तांतरण पूर्ण नहीं बल्कि आंशिक है, जो राजनीतिक ‘रणनीतिक साझेदारी’ का हिस्सा प्रतीत होता है। नीतीश इस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते हुए भाजपा को सीमित किन्तु प्रभावी शक्ति हस्तांतरित कर रहे हैं।

क्या चिराग पासवान और सम्राट चौधरी, भविष्य में दो ध्रुव?

एनडीए के भीतर अगले नेतृत्व की संभावनाओं पर चर्चा हमेशा राजनीतिक भविष्य के परिप्रेक्ष्य में होती है। 2026 की यात्रा की तैयारी और 2030 तक बिहार वापसी की घोषणा के साथ चिराग पासवान राज्य में अपना जनाधार मजबूत करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनकी राजनीति दलित वर्ग पर केंद्रित है, और महादलित नेतृत्व पर प्रभाव रखने वाले जीतन राम मांझी से उनका रिश्ता स्थायी नहीं माना जाता।

दूसरी ओर, भाजपा के पास संगठित कार्यकर्ता आधार, राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन और अब गृह मंत्रालय जैसी सशक्त भूमिका है। यह समीकरण इस संभावना को मजबूत करता है कि भविष्य में एनडीए में सम्राट बनाम चिराग नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा उभर सकती है।

आने वाले समय की राजनीति: निर्णय जनता और समीकरणों के बीच

भाजपा के लिए सम्राट चौधरी का उदय संगठन शक्ति, चुनावी रणनीति और सामाजिक संतुलन की संयुक्त संरचना है। जेडीयू इस संतुलन में सत्ता का नियंत्रण बनाए रखने की भूमिका में है। परिणामस्वरूप, आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति न केवल दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा, बल्कि गठबंधन के भीतर नेतृत्व संघर्ष के कारण और अधिक रोचक होगी।

अंततः विधानसभा चुनाव 2030 यह तय करेगा कि क्या भाजपा बिहार में स्वतंत्र नेतृत्व स्थापित कर पाती है, या जेडीयू और सहयोगी दल मिलकर इस उभरते नेतृत्व को संतुलित रखते हैं।