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बिहार चुनाव विवाद पर सियासी तूफान: रॉबर्ट वाड्रा के बयान से गरमाई राजनीति

जेडीयू का तीखा प्रहार और वाड्रा की मंशा पर प्रश्न

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों को लेकर व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दिये गए ताज़ा बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर तीखी बहस छेड़ दी है। चुनावी प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर उठाए गए उनके प्रश्नों ने न सिर्फ़ पक्ष-विपक्ष के नेताओं को सक्रिय कर दिया, बल्कि चुनावी व्यवस्था पर जनता के बीच एक नई बहस का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है।

जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने वाड्रा की टिप्पणियों को तीखे शब्दों में खारिज करते हुए कहा कि रॉबर्ट वाड्रा के बयान राजनीति में प्रवेश की उनकी बेचैनी का संकेत देते हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि वाड्रा गांधी परिवार के सदस्य हैं, किंतु क्या वे कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सदस्य भी हैं, यह स्वयं स्पष्ट नहीं है। उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति जब राजनीतिक प्रश्नों पर प्रतिक्रिया देता है, तो उसकी मानसिकता सीधे तौर पर राजनैतिक अभिलाषाओं की ओर संकेत करती है।

नीरज कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और बिना उचित अध्ययन अथवा प्रमाण के उस पर प्रश्न उठाना गंभीर गैर-जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जब चुनावों के बाद ‘वोट चोरी’ जैसे आरोप लगते हैं, किंतु जनता अब ऐसे आरोपों पर विश्वास नहीं करती। उनके अनुसार, जो भी व्यक्ति ऐसी टिप्पणियाँ करता है, वह अपनी विश्वसनीयता खो देता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को आक्षेपित करता है।

वाड्रा की टिप्पणी और चुनावी प्रक्रिया पर प्रश्न

रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ हुईं और यदि बैलेट पेपर के माध्यम से पुनः चुनाव कराया जाए, तो परिणाम पूर्णतः बदल सकते हैं। उनके अनुसार जनता में यह भावना व्याप्त है कि वोट एक पक्ष को दिया गया, किंतु जीत किसी अन्य पक्ष की घोषित कर दी गई। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और यदि वोटर का विश्वास डगमगा जाए, तो यह राष्ट्र के लिए अत्यंत हानिकारक है।

वाड्रा ने अपने बयान में निर्वाचन आयोग को भी कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आयोग को अपनी जिम्मेदारियों को अत्यंत स्पष्टता और निष्पक्षता के साथ निभाना चाहिए। उनके अनुसार, जब तक निर्वाचन आयोग को दुरुस्त कर पूरी तरह नियंत्रण में नहीं लाया जाता, तब तक चुनावी पारदर्शिता पर प्रश्न उठते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की आवाज़ ही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है और यदि जनता को ही अपने वोट की गिनती पर संदेह हो जाए, तो यह लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए गंभीर संकेत है।

भाजपा का पलटवार और वाड्रा की भूमिका पर सवाल

वाड्रा के आरोपों पर भाजपा नेता फतेह जंग सिंह बाजवा ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव परिणामों के बाद आत्ममंथन करने के बजाय दोषारोपण की राजनीति में उलझी रहती है। उनके अनुसार कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि बिहार की जनता ने उन्हें क्यों नकारा। वाड्रा को भाजपा नेता ने किसी भी राजनीतिक दल के अधिकृत नेता की सूची में न रखते हुए कहा कि यदि उन्होंने ऐसे बेबुनियाद बयान दिए हैं तो उनके विरुद्ध मानहानि का मामला दर्ज होना चाहिए।

बाजवा का कहना था कि चुनावों में हार जीत स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु जब कोई व्यक्ति बिना प्रमाण चुनाव प्रणाली पर प्रश्न उठाता है, तो उसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से राजनीतिक चर्चा में स्थान बनाना होता है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी हार के कारणों की बजाय बाहरी मुद्दों में उलझकर खुद को नुकसान पहुँचा रही है।

राजद का समर्थन और जनांदोलन की परंपरा का जिक्र

जहाँ एक ओर जेडीयू और भाजपा ने वाड्रा की आलोचना की, वहीं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने उनके बयान को समर्थन दिया। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि देश हमेशा से आंदोलनों की भूमि रहा है और जब जनता किसी प्रक्रिया में अनियमितता महसूस करती है, तो आंदोलन का जन्म होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा, वह जमीनी हकीकत का संकेत है और यदि जनता असंतुष्ट है, तो विरोध स्वाभाविक है।

राजद की ओर से कहा गया कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सर्वोच्च है और यदि जनता ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाती है, तो सरकार और निर्वाचन आयोग को स्वयं यह स्पष्ट करना चाहिए कि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी हुई है। उनके अनुसार, यदि जनता का विश्वास हिलता है, तो लोकतंत्र का मूल ढाँचा ही कमजोर पड़ता है।

बिहार चुनाव और जनता की मनोदशा पर गहन प्रभाव

वाड्रा के बयान और उसके बाद उभरी प्रतिक्रियाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार चुनाव 2025 का प्रभाव अभी भी राजनीतिक पटल पर गहराई से दर्ज है। जनता के बीच भी इन आरोपों पर चर्चा जारी है। यद्यपि अधिकांश राजनीतिक दल वाड्रा की आलोचना कर रहे हैं, किंतु यह भी सत्य है कि चुनावी प्रक्रिया पर जनता के विश्वास को बनाए रखना किसी भी लोकतंत्र की मूलभूत आवश्यकता है।

चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में जहाँ करोड़ों लोग मतदान करते हैं, वहाँ पारदर्शिता और तकनीकी प्रणाली की विश्वसनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर वर्षों से बहस होती रही है, किंतु तकनीकी त्रुटियों का कभी-कभार सामने आना जनता के संशय को और गहरा कर देता है। ऐसे में जब कोई प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति चुनावी अनियमितताओं की बात करता है, तो उसका प्रभाव सामान्य चर्चा की तुलना में अधिक गहरा होता है।

आगे की राजनीति और संभावित परिणाम

इस पूरे विवाद के बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गई है। विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जा सकता है, जबकि सत्तारूढ़ दल इससे उपजे नकारात्मक प्रभाव को कम करने का प्रयास करेंगे। वाड्रा के बयान से कांग्रेस को कितना लाभ या हानि होगा, यह समय ही बताएगा, किंतु इतना तय है कि इस बयान ने चुनावी पारदर्शिता और राजनैतिक महत्वाकांक्षा दोनों पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक है कि चुनावों पर जनता का भरोसा दृढ़ बना रहे। यदि कोई भी राजनीतिक दल या नेता इस भरोसे में दरार डालने का प्रयास करता है, तो इससे न सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है, बल्कि राष्ट्र की लोकतांत्रिक नींव भी कमजोर होती है। बिहार जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में ऐसे विवाद व्यापक और दीर्घकालिक असर छोड़ सकते हैं।

यह समाचार IANS एजेंसी के इनपुट के आधार पर प्रकाशित किया गया है।