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भारत गठबंधन का ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ : विकास, रोज़गार और पारदर्शिता का वादा

पटना, 28 अक्टूबर (भाषा)। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले भारत गठबंधन (INDIA bloc) ने मंगलवार को अपना विस्तृत घोषणा पत्र जारी किया, जिसका शीर्षक है ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’। यह 32 पृष्ठों का दस्तावेज़ न केवल वादों की सूची है, बल्कि विपक्षी गठबंधन का यह दावा है कि यह “बदलाव और समान अवसर” का खाका प्रस्तुत करता है।

इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ मिलकर इसे जारी किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को अब एक ऐसी सरकार चाहिए जो “पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई” पर ध्यान दे, न कि भ्रष्टाचार और अपराध पर।

हर परिवार को सरकारी नौकरी का आश्वासन

घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं में सबसे अहम वादा है – हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का। तेजस्वी यादव ने कहा, “भारत गठबंधन की सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर रोजगार की गारंटी कानून लागू किया जाएगा।”

उन्होंने यह भी जोड़ा कि 20 महीनों के भीतर रोजगार गारंटी योजना पूरे बिहार में लागू होगी। इससे राज्य के युवाओं को स्थायी आजीविका का अवसर मिलेगा।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली

लंबे समय से कर्मचारियों की मांग रही पुरानी पेंशन योजना (OPS) को भारत गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्मचारियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए यह योजना आवश्यक है, ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद भी गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

200 यूनिट मुफ्त बिजली और अन्य सुविधाएँ

घोषणा पत्र में 200 यूनिट निशुल्क बिजली देने का वादा किया गया है। साथ ही, राज्य में आईटी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs), डेयरी और कृषि-आधारित उद्योगों, और शैक्षणिक नगर (Education City) की स्थापना का भी खाका पेश किया गया है।

गठबंधन ने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्योग, शिक्षा और तकनीक तीनों क्षेत्रों में समान निवेश की आवश्यकता है।

‘जीविका दीदी’ और संविदा कर्मियों के लिए स्थायी व्यवस्था

तेजस्वी यादव ने घोषणा की कि सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। साथ ही ‘जीविका दीदी’ को भी स्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और उन्हें ₹30,000 मासिक वेतन दिया जाएगा। इससे राज्य में महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सशक्त सुधार आएगा।

अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की प्रतिज्ञा

तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के लोग अपराध-मुक्त और घोटाला-मुक्त शासन चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब भाजपा के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं।”

उन्होंने कहा कि भारत गठबंधन बिहार को “भय-मुक्त और न्यायपूर्ण शासन” देने के लिए प्रतिबद्ध है।

शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार

भारत गठबंधन ने माना कि वर्तमान मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम पूर्णतः असफल रहा है। यादव ने कहा, “हम toddy (ताड़ी) पर लगे प्रतिबंध को हटाएंगे, क्योंकि यह स्थानीय समुदाय की आजीविका से जुड़ा विषय है।” उन्होंने आश्वासन दिया कि नई सरकार एक व्यवहारिक नीति लाएगी जो सामाजिक संतुलन और आर्थिक हित दोनों को ध्यान में रखेगी।

गठबंधन का साझा संकल्प: बिहार को नंबर एक बनाना

तेजस्वी यादव ने कहा कि यह घोषणा पत्र केवल वादों का संग्रह नहीं, बल्कि “बिहार को नंबर वन राज्य” बनाने का रोडमैप है। इसमें विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं की भागीदारी पर विशेष बल दिया गया है।

घोषणा पत्र के विमोचन समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा, सीपीआई(एमएल) के महासचिव दिपंकर भट्टाचार्य, वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी सहित अन्य दलों के नेता उपस्थित थे।

गठबंधन के नेताओं ने बताया कि राहुल गांधी बुधवार से बिहार चुनाव अभियान में शामिल होंगे और भारत गठबंधन की रैलियों को संबोधित करेंगे।

भारत गठबंधन का यह घोषणा पत्र एक स्पष्ट संदेश देता है — रोज़गार, पारदर्शिता और विकास ही बिहार की असली राजनीति का केंद्र होना चाहिए।
अब देखना यह होगा कि जनता इस ‘तेजस्वी प्रण’ को कितना समर्थन देती है।

यह समाचार पीटीआई(PTI) के इनपुट के साथ प्रकाशित किया गया है।