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एनडीए का संकल्प पत्र: विकास, रोजगार और सशक्तिकरण का वादा

पटना, 31 अक्तूबर (भा.सू.वि.) — बिहार विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने शुक्रवार को अपना 69 पृष्ठों का संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें राज्य के सर्वांगीण विकास के साथ रोजगार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा तथा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित अन्य सहयोगी दलों के नेताओं की उपस्थिति में यह घोषणा पत्र जारी किया गया।

मुख्य वादे: युवाओं को रोजगार और शिक्षा में क्रांति

एनडीए ने अपने घोषणापत्र में एक करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करने का वादा किया है। इसमें सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में कौशल आधारित रोजगार को बढ़ावा देने की योजना शामिल है।
उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि “राज्य में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें आगे चलकर ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा।”

संकल्प पत्र में यह भी कहा गया है कि हर जिले में औद्योगिक पार्क, प्रशिक्षण संस्थान और रोजगार केंद्र स्थापित होंगे। शिक्षा क्षेत्र में केजी से पीजी तक निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का वादा किया गया है। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रतिमाह ₹2,000 की आर्थिक सहायता तथा अत्यंत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को ₹10 लाख तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी।

महिला सशक्तिकरण: ‘लखपति दीदी’ और ‘मिशन करोड़पति’

महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए एनडीए ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के अंतर्गत ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।
इसके साथ ही, संकल्प पत्र में एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। “मिशन करोड़पति” पहल के अंतर्गत चयनित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनने तक मार्गदर्शन और सहायता दी जाएगी।

इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें स्वरोज़गार और छोटे उद्योगों से जोड़ना है।

आर्थिक विकास और उद्योग विस्तार

एनडीए ने बिहार में सात नए एक्सप्रेसवे, दस औद्योगिक पार्क, और 100 एमएसएमई पार्क स्थापित करने की घोषणा की है।
राज्य में रक्षा गलियारा (Defence Corridor) तथा सेमीकंडक्टर निर्माण पार्क भी विकसित किए जाएंगे ताकि बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिल सके।

इसके अतिरिक्त, 50,000 से अधिक कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की योजना है। राज्य के प्रत्येक जिले में एक फैक्ट्री स्थापित करने और 3,600 किलोमीटर रेलवे पटरियों के आधुनिकीकरण का भी वादा किया गया है।

गरीबों के लिए ‘पंचामृत’ गारंटी

एनडीए ने गरीब वर्गों के लिए पाँच गारंटी (पंचामृत) घोषित की हैं —

निःशुल्क राशन
₹5 लाख तक निःशुल्क उपचार
50 लाख नए पक्के मकान
किसानों को ₹9,000 वार्षिक सहायता
मछुआरों को ₹9,000 वार्षिक प्रोत्साहन

यह भी घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 कर दी जाएगी।

धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संवर्धन

संकल्प पत्र में सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम जानकी मंदिर का नाम बदलकर सीतापुरम करने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिससे बिहार की धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक गौरव को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया जा सके।

स्वास्थ्य, खेल और आधारभूत ढाँचे में सुधार

राज्य में विश्वस्तरीय मेडिसिटी तथा प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना बनाई गई है।
खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार स्पोर्ट्स सिटी और प्रत्येक मंडल में स्पोर्ट्स एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे।

एनडीए ने यह भी कहा कि 7 एक्सप्रेसवे के साथ-साथ 3,600 किलोमीटर रेलवे पटरियों का आधुनिकीकरण कराया जाएगा, जिससे राज्य के हर कोने को राजधानी पटना और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ा जा सके।

राजनीतिक संदेश और जनसंपर्क

एनडीए के वरिष्ठ नेताओं ने इस संकल्प पत्र को बिहार के “विकसित राज्य” की दिशा में अगला कदम बताया।
भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने कहा, “यह केवल घोषणापत्र नहीं, बल्कि बिहार के हर वर्ग के लिए विश्वास का दस्तावेज़ है।”
इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह संकल्प पत्र “विकास, अवसर और आत्मनिर्भरता” की नींव रखेगा।

यह समाचार पीटीआई(PTI) के इनपुट के साथ प्रकाशित किया गया है।