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CM Rekha Gupta: महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ योजना

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी की महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नई और क्रांतिकारी योजना की घोषणा की है — ‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’।
यह कार्ड दिल्ली परिवहन निगम (DTC) और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देगा।
अब महिलाओं को हर बार टिकट लेने की झंझट से मुक्ति मिलेगी, और उन्हें निर्बाध, सुरक्षित व सम्मानजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की घोषणा

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए कहा कि —

“यह पहल दिल्ली में नारी शक्ति को सशक्त बनाने, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने और महिलाओं को यात्रा में सहजता प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।”

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ 12 वर्ष से अधिक आयु की बेटियों, बहनों और माताओं को मिलेगा, जिससे उन्हें पूरे दिल्ली में बिना किसी शुल्क के यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी।

महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की दिशा में कदम

‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ सिर्फ़ एक मुफ्त यात्रा कार्ड नहीं, बल्कि महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की नीति का हिस्सा है।
इससे महिलाओं को रोज़मर्रा की यात्राओं में समय और धन की बचत होगी, और सार्वजनिक परिवहन में उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी।

सरकार का मानना है कि यह योजना महिला रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को और आसान बनाएगी।

गैर-अनुरूप क्षेत्रों के स्कूलों को मिलेगी मान्यता

इसी अवसर पर, दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने भी एक बड़ा निर्णय घोषित किया।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने गैर-अनुरूप क्षेत्रों में संचालित निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को मान्यता देने का ऐतिहासिक कदम उठाया है।

यह फैसला उन स्कूलों के लिए राहत लेकर आया है जो वर्षों से तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों से शिक्षा निदेशालय से मान्यता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।

शिक्षा का अधिकार होगा और मजबूत

विज्ञप्ति के अनुसार, यह सुधार शहर के हजारों बच्चों के लिए शिक्षा के संवैधानिक अधिकार को बहाल करेगा।
अब ऐसे सभी स्कूल जो अब तक गैर-अनुरूप क्षेत्रों में बिना मान्यता के चल रहे थे, वे दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

सरकार ने 1 नवंबर 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, और 30 नवंबर 2025 तक स्कूल आवेदन जमा कर सकते हैं।
शिक्षा निदेशालय प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद उन स्कूलों की सूची जारी करेगा जो निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं।

‘दिल्ली को सशक्त और शिक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम’

इस पहल से न केवल महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को परिवहन में सुविधा मिलेगी, बल्कि दिल्ली में शिक्षा और समावेशिता की दिशा में नया अध्याय शुरू होगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की यह नीति स्पष्ट संदेश देती है कि दिल्ली सरकार महिला सुरक्षा, समानता और शिक्षा सुधार के प्रति प्रतिबद्ध है।

संक्षेप

‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ से दिल्ली में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को डीटीसी व क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी।
गैर-अनुरूप क्षेत्रों में चल रहे निजी स्कूलों को मान्यता का अवसर मिलेगा।
आवेदन प्रक्रिया 1 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे महिला सशक्तिकरण और शिक्षा सुधार का युगांतकारी कदम बताया।

‘पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड’ और गैर-अनुरूप स्कूलों को मान्यता देने का निर्णय दिल्ली में समानता और सशक्तिकरण की नई मिसाल पेश करता है।
यह पहल महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में सुरक्षित पहुंच और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर प्रदान करेगी।