Gangesh KumarRailway Bonus News: दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस (SERMC) के महामंत्री एनएल कुमार ने रेलवे कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। उन्होंने रेलवे प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) की वर्तमान नीति में संशोधन की मांग की है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) के महासचिव डॉ एम राघवैया को इस संबंध में उन्होंने एक पत्र लिखकर अपने विचारों से अवगत कराया है।
Railway Bonus News: 70-80 प्रतिशत कर्मचारियों को नहीं मिलता उचित बोनस
एनएल कुमार ने बताया कि वर्तमान PLB प्रणाली एक सीमा के अंतर्गत काम करती है, जिसके कारण लगभग 70-80 प्रतिशत कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुसार बोनस नहीं मिल पाता। इससे बोनस का उद्देश्य (उत्पादकता से इनाम को जोड़ना) पूरा नहीं हो पा रहा है। उन्होंने इस सीमा को हटाने का अनुरोध किया है, ताकि कर्मचारियों के प्रदर्शन के अनुसार उन्हें उचित और न्यायसंगत बोनस मिल सके।
छठे वेतन आयोग पर आधारित है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस
रेलवे यूनियन के नेता ने यह भी कहा है कि यह नीति छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और अब बहुत पुरानी हो चुकी है। इसे जल्द से जल्द बदलने की जरूरत है, ताकि रेलवे के कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और उन्हें उनकी मेहनत का उचित पुरस्कार मिल सके।
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जब रेलवे को हो रहा है फायदा, तो कर्मचारियों को बोनस देने में भेदभाव क्यों?
एनएल कुमार ने पूछा है कि जब रेलवे कर्मचारियों की मेहनत से वर्ष दर वर्ष माल ढुलाई और आय में लगातार वृद्धि हो रही है, तो बोनस में भेदभाव क्यों? उन्होंने चेतावनी दी कि यदि रेलवे प्रशासन ने इस मांग को नजरअंदाज किया, तो भविष्य में इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने NFIR से इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने का अनुरोध किया ।
एनएल कुमार को उम्मीद – रेलवे कर्मियों को मिलेगा न्यायसंगत बोनस
एनएल कुमार का मानना है कि दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के नेतृत्व और कोशिशों से जल्द ही इस मांग का सकारात्मक हल निकलेगा और भारतीय रेलवे के सभी कर्मचारियों को न्यायसंगत बोनस मिल सकेगा।
