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महाराष्ट्र की नई दिशा : बांस से उद्योग और पर्यावरण दोनों को संबल

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने हाल ही में ‘महाराष्ट्र बांस उद्योग नीति 2025’ को मंज़ूरी देकर राज्य के औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस नीति के तहत अगले पाँच वर्षों में लगभग ₹50,000 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है। राज्य सरकार का अनुमान है कि इससे 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर निर्मित होंगे।

बांस, जिसे अब तक मुख्यतः ग्रामीण उपयोग तक सीमित माना जाता था, इस नीति के अंतर्गत अब नकदी फसल के रूप में पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

राज्य में बनेंगे 15 समर्पित बांस क्लस्टर

इस नीति के अंतर्गत महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में 15 समर्पित बांस क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे। इन क्लस्टर्स में बांस आधारित उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन किया जाएगा। साथ ही, बांस-आधारित फर्नीचर, निर्माण सामग्री, जैव-ऊर्जा और हस्तकला जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

राज्य सरकार ने इस नीति को लागू करने हेतु ₹1,534 करोड़ रुपये की प्रारंभिक मंज़ूरी भी प्रदान की है। यह राशि आधारभूत संरचना, अनुसंधान केंद्रों की स्थापना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता के रूप में उपयोग होगी।

बांस उद्योग में आधुनिक तकनीक और स्टार्टअप्स को बल

बांस उद्योग के आधुनिकीकरण हेतु नीति में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग को विशेष प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने बांस-आधारित स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए ₹300 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने की घोषणा की है। इससे युवा उद्यमियों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें बाज़ार में प्रतिस्पर्धी उत्पाद विकसित करने का अवसर भी प्राप्त होगा।

इस नीति से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ‘ग्रीन इंडस्ट्री इकोसिस्टम’ के निर्माण की उम्मीद की जा रही है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को हरित दिशा में परिवर्तन मिलेगा।

शिक्षा क्षेत्र में भी सुधार की नई पहल

राज्य मंत्रिमंडल ने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर द्वारा स्थापित ‘पीपल्स एजुकेशन सोसायटी’ के अंतर्गत आने वाली 9 शैक्षणिक संस्थाओं और 2 छात्रावासों के पुनर्विकास हेतु ₹500 करोड़ रुपये की 5 वर्षीय योजना को भी मंज़ूरी दी है।

इस योजना के अंतर्गत संस्थाओं के भवनों का जीर्णोद्धार, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण, डिजिटल शिक्षण प्रणालियों का विकास तथा छात्रों के लिए बेहतर आवास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल राज्य के शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता और समावेशिता को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

न्यायपालिका को तकनीकी सशक्तिकरण का संबल

इसके साथ ही, राज्य ने मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठों के लिए 2,228 नए पदों की स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को तेज़ करना और तकनीक आधारित सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना है।

नए पदों से न केवल न्यायालयों पर कार्यभार कम होगा, बल्कि आम नागरिकों को न्याय मिलने में लगने वाला समय भी घटेगा। यह निर्णय राज्य के प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

संपादकीय दृष्टि : हरित नीति से विकास का नया प्रतिमान

महाराष्ट्र की यह नई नीति न केवल बांस उद्योग को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि यह ‘पर्यावरण-संवेदनशील औद्योगिक नीति’ के रूप में देश के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेगी। आने वाले वर्षों में जब भारत हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा, तब महाराष्ट्र का यह मॉडल “Sustainable Industrial Growth” का प्रमुख उदाहरण बन सकता है।

नीति में यदि पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया तो यह पहल राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और न्यायिक संरचना – तीनों स्तरों पर समग्र विकास का आधार बन सकती है।