Asfi Shadabमहाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक मंगलवार, 23 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष) में हुई, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य, परिवहन, राजस्व, गृहनिर्माण और गृह विभाग से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इन Maharashtra Cabinet Decisions को राज्य के विकास, जनसुविधाओं और सामाजिक उत्थान से जोड़कर देखा जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग के फैसले: Health Assurance Fund को बढ़ावा | Maharashtra Cabinet Decisions
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। Health Assurance Fund के तहत राज्य स्वास्थ्य आश्वासन सोसायटी को आरक्षित निधि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, विस्तारित Mahatma Phule Jan Arogya Yojana और Ayushman Bharat – Jan Arogya Yojana के अंतर्गत आने वाले रोगियों के उपचार दावों से प्राप्त धन का विनियोग करने की मंजूरी दी गई।
यह निर्णय शासकीय अस्पतालों को अधिक संसाधनयुक्त बनाने और गरीब तथा मध्यमवर्गीय मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा।
परिवहन विभाग: Nagpur–Nagbhid Broad Gauge Project
परिवहन क्षेत्र में मंत्रिमंडल ने ऐतिहासिक कदम उठाया। Nagpur–Nagbhid Railway Narrow Gauge Line (196.15 किमी.) को ब्रॉड गेज में बदलने के लिए 491 करोड़ 5 लाख रुपये की वित्तीय तरतूद को स्वीकृति दी गई।
यह परियोजना विदर्भ क्षेत्र के विकास और यात्रियों को आधुनिक रेल सेवा उपलब्ध कराने में मील का पत्थर साबित होगी। खासकर नागपुर और चंद्रपुर जिलों के यात्रियों को तेज़ और सुगम रेल संपर्क मिलेगा।
राजस्व विभाग: भूमि हस्तांतरण और रियायतें
राजस्व विभाग ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए हैं—
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Akola शहर में बस स्टैंड, सब्ज़ी मंडी और वाणिज्य संकुल के लिए 24,579.82 वर्ग मीटर भूमि नगरपालिका को दी जाएगी।
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Solapur जिले के मौजे कुंभारी में कॉ. मीनाक्षीताई साने महिला बीड़ी कामगार सहकारी गृहनिर्माण संस्था द्वारा बनाए गए मकानों पर मुद्रांक और पंजीयन शुल्क में छूट।
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Vasai–Virar Municipal Corporation को आचोले (जिला पालघर) में मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल हेतु भूमि आवंटन।
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Maharashtra Sahitya Parishad, Nashik Road Branch को देवळाली (जिला नाशिक) की 1055.25 वर्ग मीटर भूमि देने की स्वीकृति।
वेब स्टोरी:
गृह विभाग: Illegal Hoarding Accident पर सख्ती
मुंबई घाटकोपर में अवैध होर्डिंग गिरने की दुर्घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया था। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच समिति (न्यायमूर्ति दिलीप भोसले) की रिपोर्ट और सिफारिशों को मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया।
सरकार ने संबंधित विभागों को एक माह में कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इससे शहरी क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग्स और लापरवाही पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
गृहनिर्माण विभाग: Housing Redevelopment Project
मुंबई अंधेरी के सरदार वल्लभभाई पटेल नगर (एसवीपी नगर) में MHADA Housing Redevelopment Project को मंजूरी दी गई।
यहां की 122 संस्थाओं और 307 व्यक्तिगत भूखंडों पर कुल 4,973 आवासीय इकाइयों का सामूहिक पुनर्विकास प्रस्तावित है।
इससे हजारों परिवारों को आधुनिक और सुरक्षित आवास उपलब्ध होंगे, साथ ही मुंबई में आवास संकट के समाधान की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
निष्कर्ष
मंत्रिमंडल द्वारा पारित ये निर्णय Maharashtra Cabinet Decisions राज्य के स्वास्थ्य, परिवहन, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे को नई दिशा देंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, रेल संपर्क में सुधार, शहरी विकास और अवैध गतिविधियों पर रोक राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल हैं।
जनता और विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं के लागू होने से महाराष्ट्र में विकास की गति और तेज़ होगी।
