Asfi Shadabनागपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी कामगार मोर्चा नागपुर महानगर के अध्यक्ष खेमराज दमाहे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने नागपुर के कलेक्टर डॉ विपिन इटनकर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे जघन्य अत्याचारों और विशेष रूप से स्वर्गीय दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के विरोध में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है।
दीपू चंद्र दास की हत्या का मामला
18 दिसंबर 2025 की रात बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका उपजिला में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। 25 वर्षीय दीपू चंद्र दास को ईशनिंदा का झूठा आरोप लगाकर एक उन्मादी भीड़ ने घेर लिया और उनकी बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उनके शव को एक पेड़ से बांधकर आग लगा दी गई। यह घटना बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की एक और दर्दनाक मिसाल है।
बाद में बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन (RAB) ने जांच में पाया कि दीपू चंद्र दास के खिलाफ ईशनिंदा के कोई भी ठोस सबूत नहीं थे। यह पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद आरोप था, जिसके आधार पर एक निर्दोष युवक की जान ले ली गई।
नागपुर में विरोध प्रदर्शन
इस जघन्य हत्याकांड के विरोध में भाजपा कामगार मोर्चा नागपुर महानगर ने तत्काल सक्रियता दिखाई। अध्यक्ष खेमराज दमाहे (खेमू) के नेतृत्व में एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। इस प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री नरेंद्र लिल्हारे, एडवोकेट राजेश तिवारी, जन अधिकार समिति अध्यक्ष बालकृष्ण आवरी, एडवोकेट नीरज नकासे, सौरभ पाराशर, श्रीमती अनीता तिरपुड़े, आशुतोष गणवीर, राहुल यादव, भवानी बिसेन, लकी कटरे सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता शामिल थे।
कलेक्टर को सौंपा गया विस्तृत निवेदन
कलेक्टर डॉ विपिन इटनकर को सौंपे गए ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे लगातार अत्याचारों का विस्तृत विवरण दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से निवेदन किया कि वे इस गंभीर मामले को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में लाएं। ज्ञापन में मांग की गई है कि इस मामले में केंद्र सरकार सख्त कदम उठाए और बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाए कि दीपू चंद्र दास के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय पिछले कुछ समय से लगातार हिंसा और उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। मंदिरों पर हमले, घरों में आगजनी, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और झूठे आरोपों में फंसाकर हत्याएं करना एक आम बात हो गई है। दीपू चंद्र दास का मामला इसी क्रूर सच्चाई का एक और उदाहरण है।
हिंदू समुदाय के लोग वहां असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कई परिवार भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यह स्थिति न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि धार्मिक आजादी के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी है।
भारत सरकार से की गई मांगें
ज्ञापन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय को सूचित करने और निम्नलिखित कदम उठाने की मांग की गई है:
हत्यारों को कड़ी सजा दिलाने के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाया जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं। भारत सरकार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाए और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की मांग करे। जरूरत पड़ने पर भारत सरकार बांग्लादेश के सताए हुए हिंदुओं को शरण देने के लिए तैयार रहे।
सामाजिक संगठनों की भूमिका
इस पूरे घटनाक्रम में भाजपा कामगार मोर्चा और जन अधिकार समिति जैसे सामाजिक संगठनों की सक्रिय भूमिका सामने आई है। इन संगठनों ने न केवल विरोध दर्ज किया, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास किया है। यह दर्शाता है कि नागरिक समाज कितना जागरूक और संवेदनशील है।
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। मानवाधिकार संगठन भी इस पर गंभीर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। ऐसे में भारत को इस मामले में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है।
दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की असुरक्षित स्थिति को रेखांकित करती है। नागपुर में किया गया यह विरोध प्रदर्शन और कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यह देखना होगा कि भारत सरकार इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई करती है और बांग्लादेश सरकार अपने यहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाती है। हर इंसान को अपने धर्म के साथ शांति से जीने का अधिकार है और इसकी रक्षा करना हर सरकार का संवैधानिक दायित्व है।
