विषयसूची

म्हाडा ने ‘Deals My Property’ एजेंसी के खिलाफ की सख्त कार्रवाई

नागपुर म्हाडा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए “Deals My Property” नामक एजेंसी के खिलाफ गंभीर आरोपों के आधार पर पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। एजेंसी पर आरोप है कि उसने फ्लैट बिक्री प्रक्रिया में कई आवेदकों से नियमों के विरुद्ध अतिरिक्त धनराशि वसूली की।

अवैध वसूली के आरोप और जांच की शुरुआत

म्हाडा अधिकारियों के अनुसार, एजेंसी ने सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया और लाभ कमाने के उद्देश्य से अवैध लेन-देन किए। इस प्रक्रिया में कई नागरिकों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा।
शिकायत के आधार पर नागपुर के बर्डी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। जांच अधिकारियों ने संबंधित दस्तावेजों और लेन-देन की जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी है।

एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय

म्हाडा ने तत्काल प्रभाव से “Deals My Property” एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कदम अन्य एजेंसियों के लिए चेतावनी माना जा रहा है कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या नियम उल्लंघन पर कठोर कार्रवाई होगी।
म्हाडा के मुख्याधिकारी ने कहा कि पारदर्शी प्रक्रिया ही जनता के विश्वास की नींव है। एजेंसी की गतिविधियों ने इस विश्वास को ठेस पहुंचाई है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

नागरिकों को सतर्क रहने की अपील

म्हाडा ने आम नागरिकों से आग्रह किया है कि वे “Deals My Property” एजेंसी से किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें। साथ ही उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि भविष्य में किसी भी प्राधिकरण से जुड़ी योजना में भाग लेते समय आधिकारिक वेबसाइट और प्रमाणित चैनलों का उपयोग करें।
अधिकारियों ने बताया कि जो भी व्यक्ति एजेंसी के संपर्क में आया है, वह संबंधित दस्तावेज और भुगतान की जानकारी लेकर पुलिस को सूचित करे।

आवास योजनाओं में पारदर्शिता की दिशा में कदम

म्हाडा लगातार अपने आवास योजनाओं में पारदर्शिता लाने के प्रयास कर रहा है। डिजिटल आवेदन प्रणाली और सार्वजनिक जानकारी पोर्टल इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की धोखाधड़ी न केवल लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाती है, बल्कि सरकारी योजनाओं की साख पर भी असर डालती है।

भविष्य में सख्त निगरानी का वादा

म्हाडा ने संकेत दिया है कि भविष्य में सभी एजेंसियों के लिए सख्त सत्यापन प्रक्रिया लागू की जाएगी। प्रत्येक मध्यस्थ को पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और उनके वित्तीय व्यवहार की निगरानी की जाएगी।
म्हाडा प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दोषी पाए जाने पर न केवल एजेंसी पर प्रतिबंध लगेगा, बल्कि जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जनता के लिए चेतावनी और भरोसे का संदेश

म्हाडा ने कहा कि यह कदम जनता के हित में उठाया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि हर पात्र नागरिक को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से घर उपलब्ध कराया जाए।
अधिकारियों ने कहा कि “Deals My Property” जैसी एजेंसियों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी ताकि किसी भी प्रकार का आर्थिक शोषण न हो।