Rashtra Bharat Logo

Nagpur NVCC ने उठाई मांग – भारी वाहनों के प्रवेश समय पर पुनर्विचार करे प्रशासन

Nagpur NVCC ने उठाई मांग – भारी वाहनों के प्रवेश समय पर पुनर्विचार करे प्रशासन
Nagpur NVCC demands revision in heavy vehicles entry ban order
Updated:
·by
Aryan Ambastha
Aryan Ambastha
Share:

विषयसूची

नागपुर के व्यापार जगत में हाल ही में पुलिस प्रशासन द्वारा जारी आदेश ने नई हलचल पैदा कर दी है। आदेश के अनुसार अब heavy vehicles को केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी। इस निर्णय को व्यापारियों ने अव्यावहारिक बताते हुए इसका विरोध किया है।

वेब स्टोरी:

नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स (NVCC) ने इस विषय पर व्यापारी संगठनों के साथ एक बैठक आयोजित की और पुलिस आयुक्त श्री रविन्द्र जी सिंघल तथा उपायुक्त ट्रैफिक श्री लोहित मतानी से भेंट की। बैठक में चेंबर अध्यक्ष श्री अर्जुनदास आहुजा ने स्पष्ट कहा कि पूर्व की व्यवस्था—जिसमें दिन में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक भारी वाहनों को प्रवेश की अनुमति थी—को पुनः लागू किया जाना चाहिए।

उन्होंने तर्क दिया कि देश के अन्य बड़े शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली और पुणे में भी heavy vehicles को दिन में निश्चित समयावधि में प्रवेश दिया जाता है। केवल रात के समय प्रवेश की अनुमति से व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को logistics challenges का सामना करना पड़ेगा।

Nagpur NVCC demands revision in heavy vehicles entry ban order
Nagpur NVCC demands revision in heavy vehicles entry ban order

व्यापारियों की मुख्य आपत्तियाँ

  • रात में मजदूर, मैकेनिक, टो-व्हेन और spare parts उपलब्ध नहीं होते, जिससे transport और व्यापार दोनों प्रभावित होंगे।

  • छोटे और मध्यम व्यापारियों की supply chain टूट जाएगी।

  • बाजारों तक सामान की समय पर आपूर्ति न होने से retail कारोबार बाधित होगा।

यह भी पढ़ें:
Navratri 2025: नागपुर पुलिस ने शुरू किया ‘Durga Marshal’ अभियान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनोखी पहल

आहुजा ने यह भी कहा कि शहर के बाजारों में encroachment बढ़ने से ट्रैफिक समस्या गंभीर हो गई है, जिस पर ठोस कार्रवाई आवश्यक है। उनका कहना था कि केवल heavy vehicles पर प्रतिबंध लगाने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि सभी पहलुओं पर काम करना जरूरी है।

सभा में 30 से अधिक संगठनों के 200 से ज्यादा पदाधिकारी मौजूद रहे। व्यापारियों ने सर्वसम्मति से पुलिस प्रशासन से अपील की कि निर्णय पर जल्द पुनर्विचार किया जाए और practical समाधान निकाला जाए।

पुलिस आयुक्त ने व्यापारियों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और आश्वासन दिया कि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए व्यापार हित में उचित निर्णय जल्द लिया जाएगा।