Asfi Shadabराजस्थान की उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। भजन लाल सरकार के इस बजट में राज्य के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है। बजट में व्यापार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता देते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का रोडमैप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में राजस्थान सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।
बजट में सबसे खास बात यह रही कि बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही राज्य में लॉजिस्टिक पार्क्स के निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह बजट राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई गति देने वाला साबित होगा।
बजट की मुख्य बातें और प्राथमिकताएं
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य फोकस तीन क्षेत्रों पर है – व्यापार, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत आधारभूत संरचना के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने और उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए सरकार ने निरंतर प्रयास किए हैं।
बजट में यह भी स्पष्ट किया गया कि राजस्थान को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके लिए जरूरी है कि राज्य का बुनियादी ढांचा मजबूत हो, व्यापार को बढ़ावा मिले और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो।
बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान
राजस्थान सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बजट में 500 करोड़ रुपये की राशि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए अलग से रखी गई है। यह राशि राज्य भर में विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी।
इसके अलावा सरकार ने राज्य की क्षतिग्रस्त और नॉन-पैचेबल सड़कों की मरम्मत के लिए 10,400 करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किया है। यह राशि राज्य भर में हजारों किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त करने में मदद करेगी। अच्छी सड़कें न केवल यातायात को सुगम बनाती हैं, बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा देती हैं।
लॉजिस्टिक पार्क्स से बढ़ेगा औद्योगिक विकास
राज्य के औद्योगिक विकास को तेज करने के लिए सरकार ने बाड़मेर, ब्यावर और भीलवाड़ा में लॉजिस्टिक पार्क्स बनाने का महत्वाकांक्षी निर्णय लिया है। इन तीनों शहरों में आधुनिक लॉजिस्टिक पार्क्स स्थापित करने के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि सुरक्षित की गई है।
लॉजिस्टिक पार्क्स से राज्य में व्यापार और उद्योग को नई दिशा मिलेगी। इससे न केवल स्थानीय व्यापारियों को लाभ होगा, बल्कि राज्य में निवेश भी बढ़ेगा। बाड़मेर, ब्यावर और भीलवाड़ा जैसे शहरों में लॉजिस्टिक पार्क्स बनने से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
अटल प्रगति पथ योजना का विस्तार
सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने अटल प्रगति पथ योजना के विस्तार पर जोर दिया है। यह योजना राज्य भर में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने और दूरदराज के इलाकों को मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अच्छी सड़क कनेक्टिविटी से किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी। साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान एक पर्यटन प्रधान राज्य है और अच्छी सड़कें पर्यटकों के लिए सुविधाजनक होंगी।
विकसित भारत 2047 की दिशा में राजस्थान का योगदान
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट किया कि यह बजट प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के इस बड़े सपने में राजस्थान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और व्यापार पर विशेष ध्यान दिया है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना विकास संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
शिक्षा और व्यापार पर भी फोकस
बजट में शिक्षा को भी प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा किसी भी समाज के विकास की नींव होती है। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधारने और बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया है।
व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा की गई है। लॉजिस्टिक पार्क्स और बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से व्यापारियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य में व्यापार का माहौल बेहतर होने से निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार
Rajasthan Budget 2026-27: वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में निरंतर काम किया है। पिछले कुछ समय में राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आए हैं। इस बजट से यह प्रक्रिया और तेज होगी।
राजस्थान एक बड़ा राज्य है और इसकी क्षमता बहुत अधिक है। सही योजनाओं और उनके सही क्रियान्वयन से राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। इस बजट में इसी दिशा में प्रयास किए गए हैं।
जनता की प्रतिक्रिया और उम्मीदें
बजट पेश होने के बाद राज्य के विभिन्न वर्गों से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। व्यापारी वर्ग लॉजिस्टिक पार्क्स की घोषणा से खुश है। सड़क निर्माण और मरम्मत पर भारी खर्च से आम जनता को भी राहत मिलेगी।
हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बजट में कुछ और क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन समग्र रूप से यह बजट विकास की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
राजस्थान सरकार का यह बजट राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर देकर सरकार ने यह संकेत दिया है कि वह दीर्घकालिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं का धरातल पर कितनी तेजी से क्रियान्वयन होता है।
