बरेली में उपद्रव आरोपियों पर सख्त कार्रवाई: तौकीर के करीबी नफीस खान का रजा पैलेस ढहा, अब वसूला जाएगा बुलडोजर का खर्च

बरेली में उपद्रवियों पर बीडीए का बड़ा एक्शन, अवैध निर्माण पर चलेगा वसूली का बुलडोजर

बरेली (जागरण संवाददाता)।
शहर में उपद्रव करने वाले आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने अब विधिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर कार्रवाई तेज कर दी है।
जहां एक ओर अवैध निर्माणों को ढहाने का सिलसिला जारी है, वहीं अब उन पर ध्वस्तीकरण में आए खर्च की वसूली की तैयारी भी शुरू हो गई है।

तौकीर के करीबी नफीस खान का रजा पैलेस ध्वस्त

उपद्रव के मुख्य आरोपियों में शामिल मौलाना तौकीर के करीबी नफीस खान के रजा पैलेस पर शनिवार से रविवार तक दो दिन चली बड़ी कार्रवाई के तहत बीडीए की टीम ने इसे पूरी तरह जमींदोज कर दिया।
करीब एक हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल में बने इस अवैध निर्माण को गिराने में 45 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

कार्रवाई के दौरान चार बुलडोजर, घन-हथौड़े, गैस कटर और अन्य भारी मशीनों का उपयोग किया गया।

मई में ही जारी हुआ था ध्वस्तीकरण आदेश

बीडीए अधिकारियों के मुताबिक रजा पैलेस पर मई 2025 में ही ध्वस्तीकरण का आदेश जारी हो चुका था।
भवन स्वामी को उस समय स्वेच्छा से अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया गया था, परंतु आदेश की अनदेखी की गई।
अब जब प्राधिकरण ने स्वयं कार्रवाई की, तो पूरा खर्च संबंधित आरोपियों से वसूला जाएगा।

बीडीए ने तय किया खर्च वसूली का फॉर्मूला

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि अवैध निर्माण को ध्वस्त करने में जो खर्च आता है, वह लोक निर्माण विभाग (PWD) की गाइडलाइन के अनुसार वसूला जाएगा।
इसमें निम्न शामिल होंगे:

• दो दिन तक कार्यरत कर्मचारियों का वेतन अनुपातिक हिस्सा,

• बुलडोजर और मशीनरी का प्रति घंटे किराया,

• ईंधन और उपकरणों की लागत।

प्राधिकरण ने साफ किया है कि ‘वसूली की प्रक्रिया कानूनी रूप से बाध्यकारी’ होगी और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

45 से अधिक कर्मचारियों की टीम रही सक्रिय

कार्रवाई के दौरान बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए., संयुक्त सचिव दीपक कुमार, ओएसडी अजीत सिंह और नीलम श्रीवास्तव, चार एई, सात जेई समेत कुल 45 अधिकारी-कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे।
टीम ने दो दिन तक लगातार काम कर रजा पैलेस को पूरी तरह ध्वस्त किया।

प्रशासन की दोहरी रणनीति – सख्ती और आर्थिक जवाबदेही

शहर में उपद्रव करने वालों पर प्रशासन अब कानूनी सख्ती के साथ-साथ आर्थिक दंड भी लागू कर रहा है।
विशेषकर ऐसे मामलों में, जहां अवैध निर्माण का उपयोग असामाजिक गतिविधियों या उपद्रव के लिए हुआ हो, वहां बीडीए कार्रवाई में आए खर्च की भरपाई के लिए ‘रिकवरी नोटिस’ जारी करेगा।

ध्वस्तीकरण के बाद शहर में संदेश

इस कार्रवाई के बाद शहर में यह साफ संदेश गया है कि उपद्रव या अवैध निर्माण को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे सभी निर्माणों की पहचान कर उन्हें या तो स्वेच्छा से हटाया जाए या फिर बुलडोजर का सामना किया जाए।

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