Asfi Shadabउत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों धर्म और सत्ता को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच चल रही इस बयानबाजी ने धार्मिक परंपराओं और राजनीतिक मर्यादाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां शंकराचार्य सनातन परंपरा की बात कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री कानून और व्यवस्था को सर्वोपरि मानते हैं। इस पूरे विवाद ने न केवल धार्मिक जगत बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है।
विवाद की शुरुआत कैसे हुई
यह पूरा मामला माघ मेले से जुड़े एक प्रशासनिक विवाद से शुरू हुआ। माघ मेले के दौरान भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कुछ खास व्यवस्थाएं लागू की थीं। इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर कुछ धार्मिक नेताओं ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता और कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस बयान को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर निशाना माना और उन्होंने करारा जवाब दिया।
शंकराचार्य का तीखा जवाब
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद किसी सरकारी प्रमाणपत्र या राजनीतिक दल की मान्यता से नहीं मिलता। यह पद पूरी तरह से गुरु-शिष्य परंपरा और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हजारों साल पुरानी परंपरा को आज की सरकारें तय नहीं कर सकतीं। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि सनातन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि मुख्यमंत्री या कोई अधिकारी किसी को शंकराचार्य नियुक्त करे।
योगी बन सकता है राजा, लेकिन राजा नहीं बन सकता योगी
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक और बड़ा सवाल उठाया जो इस पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति योगी है और उसने संन्यास ले लिया है तो वह सत्ता कैसे स्वीकार कर सकता है। उनके अनुसार राजा योगी बन सकता है क्योंकि वह सब कुछ त्याग कर संन्यास ले सकता है, लेकिन एक बार योगी बनने के बाद वह फिर से राजा नहीं बन सकता। यह बयान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करता है जो खुद एक धार्मिक पीठ से जुड़े रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पक्ष
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा था कि सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद बेहद पवित्र और सर्वोच्च माना जाता है। इस पद की अपनी परंपराएं और नियम हैं जिनका पालन जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह मुख्यमंत्री हो या कोई धार्मिक नेता। माघ मेले के प्रशासनिक विवाद पर उन्होंने कहा कि भारी भीड़ को देखते हुए विशेष व्यवस्था करना जरूरी था और हर किसी को नियमों का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ लोग जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे।
अखिलेश यादव की एंट्री से बढ़ा तापमान
इस विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि केवल गेरुआ कपड़े पहन लेने से कोई योगी नहीं बन जाता। असली योगी वह है जो संतों का सम्मान करता है और धार्मिक परंपराओं को समझता है। अखिलेश के इस बयान ने इस विवाद को राजनीतिक रंग दे दिया है। अब यह मामला केवल धर्म और परंपरा का नहीं रहा बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का अहम मुद्दा बन गया है।
धर्म और राजनीति की सीमा रेखा
यह विवाद असल में दो बड़े सवालों को उठाता है। पहला सवाल यह है कि धार्मिक पदों की मान्यता का आधार क्या होना चाहिए। क्या यह परंपरा और धार्मिक मान्यताओं से तय होना चाहिए या फिर प्रशासनिक और कानूनी नियमों से। दूसरा सवाल यह है कि क्या एक संन्यासी या योगी सक्रिय राजनीति में रह सकता है। क्या संन्यास लेने के बाद भी कोई व्यक्ति सत्ता का हिस्सा बन सकता है। ये सवाल केवल इस विवाद तक सीमित नहीं हैं बल्कि भारतीय समाज और राजनीति में लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं।
ऐतिहासिक संदर्भ
भारत में संन्यास और राजनीति के बीच की रेखा हमेशा धुंधली रही है। प्राचीन काल में कई राजाओं ने सब कुछ त्यागकर संन्यास ले लिया था। लेकिन संन्यासी से राजा बनने के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। आधुनिक भारत में भी कई धार्मिक नेता राजनीति में सक्रिय हैं। लेकिन शंकराचार्य जैसे सर्वोच्च धार्मिक पदों को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यह विवाद इसी ऐतिहासिक बहस को फिर से जिंदा कर रहा है।
राजनीतिक असर
इस विवाद का सीधा असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पड़ रहा है। विपक्षी दल इसे मुख्यमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मामले को उठाया है। दूसरी तरफ भाजपा इसे विपक्ष की साजिश बता रही है। धार्मिक नेताओं की भी राय बंटी हुई है। कुछ शंकराचार्य के पक्ष में हैं तो कुछ मुख्यमंत्री का समर्थन कर रहे हैं। यह विवाद आने वाले चुनावों में भी एक मुद्दा बन सकता है।
जनता की राय
आम लोगों में भी इस विवाद को लेकर अलग अलग राय है। कुछ लोग मानते हैं कि धार्मिक मामलों में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कानून सबके लिए एक समान होना चाहिए चाहे वह धार्मिक नेता हो या राजनेता। सोशल मीडिया पर भी इस विवाद को लेकर गरमा गरम बहस चल रही है।
इस पूरे विवाद में स्पष्ट है कि धर्म और राजनीति के बीच की रेखा को लेकर भारतीय समाज में अभी भी स्पष्टता नहीं है। शंकराचार्य और मुख्यमंत्री दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं लेकिन सवाल यह है कि संतुलन कहां होना चाहिए। क्या परंपरा और कानून दोनों साथ चल सकते हैं या फिर किसी एक को दूसरे से ऊपर मानना होगा। यह बहस शायद जल्दी खत्म होने वाली नहीं है और आने वाले समय में यह और भी गहरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और धार्मिक जगत दोनों के लिए यह एक अहम मोड़ साबित हो सकता है।
