Uttarakhand Road Construction Delay: Congress AICC Inspector ने Nitin Gadkari से दो सड़कों के निर्माण में तेजी की अपील
Uttarakhand Road Construction Delay इन दिनों राज्य की सबसे गंभीर समस्याओं में गिनी जा रही है। पहाड़ी इलाकों में सड़कें केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि जीवनरेखा हैं। लेकिन कोटद्वार, लैंसडाऊन और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रों में जर्जर सड़कें और अधूरे मार्ग जनता के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के Organization Srijan Abhiyan के अंतर्गत मैं हाल ही में उत्तराखंड दौरे पर गया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों, पत्रकार परिषदों और बैठकों से जुड़े संवाद में मुझे सबसे अधिक शिकायतें Uttarakhand Road Construction Delay से संबंधित मिलीं।
दो प्रमुख मार्ग बने चिंता का कारण
लालढांग–चिल्लरखाल मार्ग और रामनगर–कांडी मार्ग का निर्माण वर्षों से अधूरा पड़ा है। नागरिकों का कहना है कि इन मार्गों के अधूरे रहने से न केवल दैनिक यात्रा प्रभावित हो रही है, बल्कि पर्यटन और व्यापार को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खासकर मानसून सीजन में जर्जर सड़कें यात्रियों और ग्रामीणों के लिए खतरनाक साबित होती हैं।
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AICC Inspector की पहल
इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मैंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari जी से मुलाकात की। उन्हें एक विस्तृत निवेदन सौंपा गया जिसमें यह आग्रह किया गया कि Uttarakhand Road Construction Delay को दूर करने के लिए लालढांग–चिल्लरखाल और रामनगर–कांडी मार्ग का निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराया जाए।
निवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि ये दोनों सड़कें पूरी हो जाती हैं तो क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय नागरिकों को सीधी राहत मिलेगी।
विकास के लिए आवश्यक कदम
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में सड़कें केवल आवागमन नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार हैं। Uttarakhand Road Construction Delay का असर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी पड़ रहा है। कई गांवों के लोग मजबूर होकर लंबे रास्तों से सफर करते हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है।
वेब स्टोरी:
जनता की उम्मीदें और सरकार की भूमिका
जनता को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इन सड़कों को प्राथमिकता में लेकर जल्द से जल्द काम शुरू कराएगी। AICC Inspector द्वारा Nitin Gadkari तक यह मुद्दा पहुँचाए जाने के बाद अब स्थानीय लोग सकारात्मक समाधान की अपेक्षा कर रहे हैं।
अगर सरकार तुरंत कार्रवाई करती है, तो ये सड़कें उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा दे सकती हैं।