दिल्ली में अवैध निर्माण नोटिस वाले भवनों को भी मिलेगा बिजली संयोजन नई दिल्ली। राजधानी के लाखों परिवारों को राहत देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण के नोटिसधारक भवनों पर लगाए गए बिजली संयोजन प्रतिबंध को समाप्त करने का बड़ा निर्णय लिया है। सरकार द्वारा जारी नवीन आदेश के अनुसार, अब किसी भी निजी वितरण कंपनी अथवा डिस्कॉम के लिए मात्र ‘‘बुक्ड प्रॉपर्टी’’ का आधार लेकर बिजली संयोजन देने से इन्कार करना वैध नहीं होगा। यह निर्णय राजधानी की ऊर्जा व्यवस्था तथा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा
