
Tina Ambani ED Case: देश के कॉर्पोरेट और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर अंबानी परिवार का नाम चर्चा में है। इस बार वजह किसी नए निवेश या कारोबारी विस्तार की नहीं, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी जांच है। अनिल अंबानी की पत्नी और पूर्व सांसद टीना अंबानी ने आज ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 40 हजार करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय अब टीना अंबानी को नया समन जारी करने की तैयारी में है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की पूछताछ

Tina Ambani ED Case: देश के कॉर्पोरेट और राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर अंबानी परिवार का नाम चर्चा में है। इस बार वजह किसी नए निवेश या कारोबारी विस्तार की नहीं, बल्कि प्रवर्तन निदेशालय की बड़ी जांच है। अनिल अंबानी की पत्नी और पूर्व सांसद टीना अंबानी ने आज ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, जिसके बाद 40 हजार करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले ने नया मोड़ ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय अब टीना अंबानी को नया समन जारी करने की तैयारी में है। यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति की पूछताछ

Jharkhand High Court ED Case: झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य पुलिस के बीच चल रहा टकराव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। रांची पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और शुरू की गई जांच पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने न सिर्फ राज्य सरकार को सख्त संदेश दिया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि जांच के नाम पर किसी केंद्रीय एजेंसी के काम में बाधा डालना स्वीकार्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह

Jharkhand High Court ED Case: झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य पुलिस के बीच चल रहा टकराव अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। रांची पुलिस द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और शुरू की गई जांच पर झारखंड हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने न सिर्फ राज्य सरकार को सख्त संदेश दिया, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि जांच के नाम पर किसी केंद्रीय एजेंसी के काम में बाधा डालना स्वीकार्य नहीं है। न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह

I-PAC ED Raid: पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गई है। कोलकाता में आई-पैक के दफ्तर पर हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी अब केवल एक कानूनी विवाद नहीं रह गई, बल्कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान न केवल एजेंसी के कामकाज में बाधा डाली गई, बल्कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ तक की गई। यही कारण है कि अब यह मामला देश की

I-PAC ED Raid: पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गई है। कोलकाता में आई-पैक के दफ्तर पर हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी अब केवल एक कानूनी विवाद नहीं रह गई, बल्कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी का कहना है कि जांच के दौरान न केवल एजेंसी के कामकाज में बाधा डाली गई, बल्कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ तक की गई। यही कारण है कि अब यह मामला देश की

Kingfisher Airlines: किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए गुरुवार का दिन केवल एक खबर नहीं, बल्कि वर्षों से दबे दर्द और इंतजार के अंत का प्रतीक बनकर आया। प्रवर्तन निदेशालय ने घोषणा की कि उसने 312 करोड़ रुपये की राशि उन कर्मचारियों को लौटाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है, जिनका वेतन और अन्य बकाया लंबे समय से अटका हुआ था। यह फैसला सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि उस भरोसे की वापसी है, जो समय के साथ व्यवस्था से उठने लगा था। इस रकम को चेन्नई स्थित डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की अनुमति के बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर को ट्रांसफर किया

Kingfisher Airlines: किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए गुरुवार का दिन केवल एक खबर नहीं, बल्कि वर्षों से दबे दर्द और इंतजार के अंत का प्रतीक बनकर आया। प्रवर्तन निदेशालय ने घोषणा की कि उसने 312 करोड़ रुपये की राशि उन कर्मचारियों को लौटाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है, जिनका वेतन और अन्य बकाया लंबे समय से अटका हुआ था। यह फैसला सिर्फ आर्थिक राहत नहीं, बल्कि उस भरोसे की वापसी है, जो समय के साथ व्यवस्था से उठने लगा था। इस रकम को चेन्नई स्थित डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की अनुमति के बाद ऑफिशियल लिक्विडेटर को ट्रांसफर किया

Cough Syrup Case: अवैध कफ सिरप कांड बीते कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में सुर्खियों का प्रमुख विषय बना हुआ है। इसी क्रम में आज शुक्रवार की सुबह इस पूरे मामले में एक बड़ी हलचल दिखी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ यूनिट की टीम ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से जुड़े कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। कफ सिरप से हुई संदिग्ध मौतों, करोड़ों के काले कारोबार और अंतरराज्यीय सप्लाई के चलते यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर अपराध की श्रेणी में गिना जाने लगा है। किन-किन जगहों पर हुई छापेमारी? सूत्रों की माने तो ईडी

Cough Syrup Case: अवैध कफ सिरप कांड बीते कुछ महीनों से उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों में सुर्खियों का प्रमुख विषय बना हुआ है। इसी क्रम में आज शुक्रवार की सुबह इस पूरे मामले में एक बड़ी हलचल दिखी, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ यूनिट की टीम ने मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल से जुड़े कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की। कफ सिरप से हुई संदिग्ध मौतों, करोड़ों के काले कारोबार और अंतरराज्यीय सप्लाई के चलते यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर अपराध की श्रेणी में गिना जाने लगा है। किन-किन जगहों पर हुई छापेमारी? सूत्रों की माने तो ईडी

चेन्नई में ED की व्यापक कार्रवाई: अवैध वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ कड़ी पकड़ चेन्नई – 19 नवंबर को सुबह की शांति को भंग करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चेन्नई शहर में एक सुव्यवस्थित और बड़े पैमाने की कार्रवाई शुरू की। एक साथ 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसका उद्देश्य अवैध मुद्रा लेनदेन और संदिग्ध हवाला नेटवर्कों की जांच करना था। यह कार्रवाई न केवल ED की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि चेन्नई और तमिलनाडु में वित्तीय अनियमितताओं की गंभीरता को भी उजागर करती है। व्यापक छापेमारी अभियान: तैयारी और कार्यान्वयन सुबह के पहले घंटों में ही,

चेन्नई में ED की व्यापक कार्रवाई: अवैध वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ कड़ी पकड़ चेन्नई – 19 नवंबर को सुबह की शांति को भंग करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चेन्नई शहर में एक सुव्यवस्थित और बड़े पैमाने की कार्रवाई शुरू की। एक साथ 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसका उद्देश्य अवैध मुद्रा लेनदेन और संदिग्ध हवाला नेटवर्कों की जांच करना था। यह कार्रवाई न केवल ED की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि चेन्नई और तमिलनाडु में वित्तीय अनियमितताओं की गंभीरता को भी उजागर करती है। व्यापक छापेमारी अभियान: तैयारी और कार्यान्वयन सुबह के पहले घंटों में ही,

दुबई में करोड़ों की संपत्तियों पर ईडी की सख्त कार्रवाई नई दिल्ली, 18 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर बैंक धोखाधड़ी मामलों पर निर्णायक प्रहार करते हुए दुबई में स्थित नौ विलासितापूर्ण संपत्तियों को अंतरिम रूप से जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 51.7 करोड़ रुपये बताया गया है और इनका सीधा संबंध भारतीय स्टेट बैंक को हुए 1,266 करोड़ रुपये के भारी वित्तीय नुकसान से जोड़ा गया है। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत उठाया गया है। बैंक धोखाधड़ी का पूरा परिदृश्य ईडी ने यह कार्रवाई एम/एस एडवांटेज ओवरसीज़ प्राइवेट

दुबई में करोड़ों की संपत्तियों पर ईडी की सख्त कार्रवाई नई दिल्ली, 18 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बार फिर बैंक धोखाधड़ी मामलों पर निर्णायक प्रहार करते हुए दुबई में स्थित नौ विलासितापूर्ण संपत्तियों को अंतरिम रूप से जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 51.7 करोड़ रुपये बताया गया है और इनका सीधा संबंध भारतीय स्टेट बैंक को हुए 1,266 करोड़ रुपये के भारी वित्तीय नुकसान से जोड़ा गया है। यह कदम मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत उठाया गया है। बैंक धोखाधड़ी का पूरा परिदृश्य ईडी ने यह कार्रवाई एम/एस एडवांटेज ओवरसीज़ प्राइवेट

अनिल अंबानी को ईडी का समन – 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया प्रवर्तन निदेशालय ने फिर भेजा समन नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। यह कार्रवाई कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है।सूत्रों के अनुसार, ईडी ने अनिल अंबानी को 14 नवंबर 2025 को पेश होने के निर्देश दिए हैं ताकि उनसे मामले के विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा सके। अगस्त में हुई थी पहली पूछताछ अनिल अंबानी से ईडी ने अगस्त 2025 में भी पूछताछ की

अनिल अंबानी को ईडी का समन – 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया प्रवर्तन निदेशालय ने फिर भेजा समन नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है। यह कार्रवाई कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है।सूत्रों के अनुसार, ईडी ने अनिल अंबानी को 14 नवंबर 2025 को पेश होने के निर्देश दिए हैं ताकि उनसे मामले के विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की जा सके। अगस्त में हुई थी पहली पूछताछ अनिल अंबानी से ईडी ने अगस्त 2025 में भी पूछताछ की