Farmer News
Maharashtra Farmer Cup: महाराष्ट्र सरकार और पानी फाउंडेशन की “फार्मर कप” पहल: किसानों के लिए नया अवसर
राज्यव्यापी अभियान और लक्ष्य | Maharashtra Farmer Cup महाराष्ट्र सरकार और पानी फाउंडेशन राज्य के सभी तालुकों और गांवों में “फार्मर कप” उपक्रम का विस्तार करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस अभियान के तहत वर्ष 2026-27 तक 15,000 शेतकरी उत्पादक गट (FPOs) बनाने का लक्ष्य है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामूहिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीक और बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय और जीवनस्तर में सुधार हो सके। Also Read: Gadchiroli Eye Care Initiative: ‘SPECS 2030’ से मिलेगी सस्ती व गुणवत्तापूर्ण नेत्रसेवा – CM Fadnavis उच्चस्तरीय समिति का गठन Maharashtra
Maharashtra Farmer Cup: महाराष्ट्र सरकार और पानी फाउंडेशन की “फार्मर कप” पहल: किसानों के लिए नया अवसर
राज्यव्यापी अभियान और लक्ष्य | Maharashtra Farmer Cup महाराष्ट्र सरकार और पानी फाउंडेशन राज्य के सभी तालुकों और गांवों में “फार्मर कप” उपक्रम का विस्तार करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस अभियान के तहत वर्ष 2026-27 तक 15,000 शेतकरी उत्पादक गट (FPOs) बनाने का लक्ष्य है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों को सामूहिक खेती, आधुनिक कृषि तकनीक और बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है, जिससे उनकी आय और जीवनस्तर में सुधार हो सके। Also Read: Gadchiroli Eye Care Initiative: ‘SPECS 2030’ से मिलेगी सस्ती व गुणवत्तापूर्ण नेत्रसेवा – CM Fadnavis उच्चस्तरीय समिति का गठन Maharashtra
MSP Guarantee: संसदीय समिति ने एमएसपी की ‘कानूनी गारंटी’ की सिफारिश की
MSP Guarantee: कृषि से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि किसानों के लिए फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमसपी) को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति ने किसान सम्मान निधि को छह हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 12,000 रुपये वार्षिक करने और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर कृषि और किसान एवं खेत मजदूर कल्याण विभाग करने की सिफारिश भी की है। चन्नी ने समिति की रिपोर्ट मंगलवार को लोकसभा में पेश की। बाद में उन्होंने संवाददाताओं
MSP Guarantee: संसदीय समिति ने एमएसपी की ‘कानूनी गारंटी’ की सिफारिश की
MSP Guarantee: कृषि से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि किसानों के लिए फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमसपी) को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाए। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता वाली कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी समिति ने किसान सम्मान निधि को छह हजार रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 12,000 रुपये वार्षिक करने और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का नाम बदलकर कृषि और किसान एवं खेत मजदूर कल्याण विभाग करने की सिफारिश भी की है। चन्नी ने समिति की रिपोर्ट मंगलवार को लोकसभा में पेश की। बाद में उन्होंने संवाददाताओं