
अक्टूबर में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भारत में अक्टूबर 2025 के महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 4.6% बढ़कर ₹1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 के ₹1.87 लाख करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। त्योहारी सीजन और मांग में उछाल विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी खरीदारी की जोरदार मांग और दरों में कटौती ने इस वृद्धि को बल दिया। इस वर्ष सितंबर 22 से जीएसटी दरों में कटौती की गई थी — जो नवरात्रि का पहला दिन था और नए सामान खरीदने के लिए शुभ माना जाता है।

अक्टूबर में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन भारत में अक्टूबर 2025 के महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 4.6% बढ़कर ₹1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यह पिछले वर्ष अक्टूबर 2024 के ₹1.87 लाख करोड़ की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। त्योहारी सीजन और मांग में उछाल विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी खरीदारी की जोरदार मांग और दरों में कटौती ने इस वृद्धि को बल दिया। इस वर्ष सितंबर 22 से जीएसटी दरों में कटौती की गई थी — जो नवरात्रि का पहला दिन था और नए सामान खरीदने के लिए शुभ माना जाता है।

नई दिल्ली।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह खुलासा किया कि बैंकों और नियामकों के पास कुल ₹1.84 लाख करोड़ मूल्य की वित्तीय संपत्तियां बिना किसी दावे के पड़ी हैं। ये संपत्तियां बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि और शेयरों के रूप में हैं। इस अवसर पर उन्होंने ‘आपकी पूँजी, आपका अधिकार’ अभियान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य इन लावारिस संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाना है। अभियान के तीन मुख्य स्तंभ: जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई वित्त मंत्री ने अधिकारियों से तीन महीने के अभियान के दौरान इन संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुँचाने के लिए

नई दिल्ली।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को यह खुलासा किया कि बैंकों और नियामकों के पास कुल ₹1.84 लाख करोड़ मूल्य की वित्तीय संपत्तियां बिना किसी दावे के पड़ी हैं। ये संपत्तियां बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि और शेयरों के रूप में हैं। इस अवसर पर उन्होंने ‘आपकी पूँजी, आपका अधिकार’ अभियान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य इन लावारिस संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुंचाना है। अभियान के तीन मुख्य स्तंभ: जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई वित्त मंत्री ने अधिकारियों से तीन महीने के अभियान के दौरान इन संपत्तियों को उनके असली मालिकों तक पहुँचाने के लिए

नई दिल्ली, 25 सितंबर 2025 (PIB रिपोर्ट):करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को राहत देते हुए Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने घोषणा की है कि Assessment Year 2025-26 के लिए Tax Audit Report (TAR) filing की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। यह निर्णय देशभर में करदाताओं और पेशेवर संगठनों की ओर से मिली Representations और High Courts में दायर याचिकाओं के बाद लिया गया। वेब स्टोरी: क्यों बढ़ाई गई Deadline? CBDT को कई Chartered Accountant Associations और Tax Practitioner Bodies ने अनुरोध भेजे थे, जिनमें कहा गया था कि: हाल ही में

नई दिल्ली, 25 सितंबर 2025 (PIB रिपोर्ट):करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को राहत देते हुए Central Board of Direct Taxes (CBDT) ने घोषणा की है कि Assessment Year 2025-26 के लिए Tax Audit Report (TAR) filing की अंतिम तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दी गई है। यह निर्णय देशभर में करदाताओं और पेशेवर संगठनों की ओर से मिली Representations और High Courts में दायर याचिकाओं के बाद लिया गया। वेब स्टोरी: क्यों बढ़ाई गई Deadline? CBDT को कई Chartered Accountant Associations और Tax Practitioner Bodies ने अनुरोध भेजे थे, जिनमें कहा गया था कि: हाल ही में

GST 2.0 reforms ने भारत में food और beverage sectors में एक नई लहर ला दी है। September 22, 2025 से लागू हुए इस नए GST सिस्टम ने केवल tax slabs को simplify नहीं किया, बल्कि consumers के लिए daily essentials और indulgent products को भी सस्ता कर दिया। अब चार tax slabs (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह केवल दो slabs – 5% और 18% – रह गई हैं। इस बदलाव का असर तुरंत FMCG brands और dairy companies की pricing पर दिखा। वेब स्टोरी: GST 2.0 reforms: Maggi और Nescafé के Prices में कटौती Nestlé India ने अपने

GST 2.0 reforms ने भारत में food और beverage sectors में एक नई लहर ला दी है। September 22, 2025 से लागू हुए इस नए GST सिस्टम ने केवल tax slabs को simplify नहीं किया, बल्कि consumers के लिए daily essentials और indulgent products को भी सस्ता कर दिया। अब चार tax slabs (5%, 12%, 18%, 28%) की जगह केवल दो slabs – 5% और 18% – रह गई हैं। इस बदलाव का असर तुरंत FMCG brands और dairy companies की pricing पर दिखा। वेब स्टोरी: GST 2.0 reforms: Maggi और Nescafé के Prices में कटौती Nestlé India ने अपने