महाराष्ट्र विधान परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए हैदराबाद इनामे व नकद अनुदान समाप्त करने संबंधी संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक विधानसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका था और अब परिषद की मंजूरी के बाद यह कानून बनने के करीब पहुंच गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से प्रदेश के आठ जिलों में रहने वाले लगभग 70,000 नागरिकों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। विधेयक का उद्देश्य और महत्व यह विधेयक मुख्य रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ जिलों सहित कुल आठ जिलों में फैली भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के
