Maharashtra Infrastructure Boost
Maharashtra Infrastructure Boost: 191 करोड़ रुपये का Modern Flyover उद्घाटन, Traffic Relief की उम्मीद
Update 12th September, 09:55PM: उदघाटन का कार्यक्रम हो चूका है, मौके पर मौजूद, नितिन गडकरी और देवेन्द्र फड़नवीस। Maharashtra Infrastructure Boost: महाराष्ट्र में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से 191 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ modern flyover आज औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया जाएगा। इस फ्लाईओवर का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis द्वारा किया जाएगा। Explore Trending Stories: करीब 10 मिनट तक चलने वाले इस उद्घाटन समारोह में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों
Maharashtra Infrastructure Boost: 191 करोड़ रुपये का Modern Flyover उद्घाटन, Traffic Relief की उम्मीद
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Relief for Maharashtra Kisan: खेती को बिजली छूट, शहरी विकास को 2000 Crore की मंजूरी
Relief for Maharashtra Kisan : किसानों को बिजली में राहत, 2000 Crore से शहरी विकास को नई रफ़्तार मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों और शहरी नागरिकों के लिए अहम फैसले लिए गए। एक तरफ जहां Relief for Maharashtra Kisan के रूप में बिजली दरों में छूट की अवधि 2027 तक बढ़ा दी गई, वहीं दूसरी तरफ शहरों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का फंड HUDCO से उधार लेने को मंजूरी दी गई। Relief for Maharashtra Kisan – बिजली दरों में राहत 2027 तक ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि किसानों
Relief for Maharashtra Kisan: खेती को बिजली छूट, शहरी विकास को 2000 Crore की मंजूरी
Relief for Maharashtra Kisan : किसानों को बिजली में राहत, 2000 Crore से शहरी विकास को नई रफ़्तार मुंबई। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में राज्य के किसानों और शहरी नागरिकों के लिए अहम फैसले लिए गए। एक तरफ जहां Relief for Maharashtra Kisan के रूप में बिजली दरों में छूट की अवधि 2027 तक बढ़ा दी गई, वहीं दूसरी तरफ शहरों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का फंड HUDCO से उधार लेने को मंजूरी दी गई। Relief for Maharashtra Kisan – बिजली दरों में राहत 2027 तक ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि किसानों