मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक अहम मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय से जुड़े सरकारी फैसलों को लेकर है। राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ति मोर्चा नामक संगठन ने अदालत में याचिका दायर करके राज्य सरकार के दो अहम निर्णयों को चुनौती दी है। संगठन का कहना है कि ये फैसले संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं और इनसे ओबीसी समाज के हितों को नुकसान पहुंच रहा है। कौन से सरकारी निर्णयों को दी गई चुनौती याचिका में
