
IIM Nagpur IVDP 2.0: महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में विकास की एक नई लहर आने वाली है। भारतीय प्रबंधन संस्थान नागपुर ने टाटा मोटर्स फाउंडेशन और महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर एक ऐसी योजना शुरू की है जो गांवों की तस्वीर बदल सकती है। इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी आई.वी.डी.पी. 2.0 नाम की इस योजना का मकसद गांवों का चहुंमुखी विकास करना है। 30 जनवरी 2026 को नागपुर में हुए एक समारोह में इस महत्वपूर्ण समझौते पर दस्तखत किए गए। आई.आई.एम. नागपुर के निदेशक डॉ. भिमराया मेत्री और टाटा मोटर्स फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद कुलकर्णी ने इस समझौते

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नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। स्व. लक्ष्मणराव मानकर स्मृति संस्था की ओर से एक लाख आदिवासी महिलाओं को जीवन बीमा सुरक्षा देने का संकल्प लिया गया है। यह योजना आदिवासी परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 27 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि आदिवासी और ग्रामीण समाज के शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में स्व. लक्ष्मणराव मानकर स्मृति संस्था योजनाबद्ध

नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए एक बड़ी पहल की घोषणा की है। स्व. लक्ष्मणराव मानकर स्मृति संस्था की ओर से एक लाख आदिवासी महिलाओं को जीवन बीमा सुरक्षा देने का संकल्प लिया गया है। यह योजना आदिवासी परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 27 जनवरी को आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गडकरी ने कहा कि आदिवासी और ग्रामीण समाज के शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। इस दिशा में स्व. लक्ष्मणराव मानकर स्मृति संस्था योजनाबद्ध

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में एक बड़ी घोषणा करते हुए रोजगार सहायकों के प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से देशभर के लाखों रोजगार सहायकों, पंचायत सचिवों और तकनीकी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अलग-अलग राज्यों से आए रोजगार सहायकों ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। वेतन भुगतान में देरी की समस्या का समाधान रोजगार सहायकों और पंचायत कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या समय पर वेतन न मिलना रही है। कई बार महीनों

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को भोपाल में एक बड़ी घोषणा करते हुए रोजगार सहायकों के प्रशासनिक व्यय को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले से देशभर के लाखों रोजगार सहायकों, पंचायत सचिवों और तकनीकी कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। अलग-अलग राज्यों से आए रोजगार सहायकों ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और इस निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। वेतन भुगतान में देरी की समस्या का समाधान रोजगार सहायकों और पंचायत कर्मचारियों के सामने सबसे बड़ी समस्या समय पर वेतन न मिलना रही है। कई बार महीनों