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बांग्लादेश में अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के गिरने के बाद जो उम्मीदें जगी थीं, वे अब टूटती नजर आ रही हैं। मुहम्मद युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान देश में महिलाओं की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। नैतिक पुलिसिंग और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हैं।

एक अमेरिका में पढ़ी-लिखी बांग्लादेशी युवा महिला ने हाल ही में फोन पर कहा, “मैं अब इस देश में नहीं रहने वाली हूं।” उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। यह वही महिला है जिसने अगस्त 2024 में हसीना सरकार के गिरने पर खुशी मनाई थी और युनुस के अधीन एक नए दौर का सपना देखा था।

पत्रकार रही यह महिला एक अग्रणी अखबार से जुड़ी हुई थी। वह हसीना की कड़ी आलोचक थी और पिछले साल जुलाई-अगस्त के छात्र आंदोलन के दौरान उसने आवामी लीग सरकार की ज्यादतियों के बारे में जानकारी दी थी। अपने लेखों में वह भारत सरकार की “घिनौनी” भूमिका पर हमला करती थी, जो उसके अनुसार “तानाशाह और गैरकानूनी” हसीना सरकार की मदद कर रही थी।

21 अगस्त 2024 को उसने एक लंबे व्हाट्सएप संदेश में लिखा था, “जो हो रहा है वह हसीना के समय से बेहतर है। बांग्लादेश तानाशाही के अधीन था। समाज को 15 साल की तानाशाही से उबरने में समय लगता है। डॉ युनुस हमारे पास सबसे बेहतर विकल्प हैं।”

वे युनुस के शुरुआती दिन थे, जिन्होंने 8 अगस्त को अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली थी। उस समय बांग्लादेश के हर कोने से अल्पसंख्यकों और आवामी लीग समर्थकों पर हमलों, आगजनी, लूटपाट और कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों के उभार की खबरें आ रही थीं।

इन सबको “क्रांति का उबाल” करार देते हुए उसने एक निजी घटना भी साझा की थी, जिसमें ढाका में उसके घर के पास कुछ इस्लामी कट्टरपंथियों ने उससे पूछा था कि उसने अपना सिर क्यों नहीं ढका है। “मैंने उन्हें सख्ती से देखा और कहा कि मैं उन्हें थप्पड़ मार दूंगी। वे भाग गए,” उसने हंसते हुए कहा था। उसे यकीन नहीं था कि इस्लामी कट्टरपंथियों का बांग्लादेशी समाज में कोई असर होगा।

लेकिन दिसंबर 2025 तक आते-आते तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है।

महिलाओं की स्थिति में गिरावट

आज अधिकतर बांग्लादेशी महिलाएं अपनी मर्जी से कपड़े पहनने से डरती हैं। नैतिक पुलिसिंग और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। माता-पिता अपनी बेटियों को बिना किसी पुरुष साथी के घर से बाहर जाने की इजाजत देने से पहले सोचते हैं।

एक ऐसा देश जो कभी महिलाओं की कार्यबल में अधिक भागीदारी के लिए जाना जाता था – 2023 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 44 प्रतिशत महिलाएं आर्थिक रूप से सक्रिय थीं – अब महिलाओं के खिलाफ विभिन्न प्रकार की हिंसा के लिए अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोर रहा है।

अभिनेत्रियों के कार्यक्रमों में तोड़फोड़ की घटनाओं से लेकर महिलाओं के फुटबॉल मैचों की मेजबानी करने वाले स्थानों पर बड़े पैमाने पर विरोध तक, देश ने पिछले 16 महीनों में यह सब देखा है।

“मुझे यह स्वीकार करते हुए बहुत खेद है कि मैं बहुत गलत थी। मेरे जैसी महिलाएं अब यहां नहीं रह सकतीं,” उस महिला ने हाल ही में फोन पर ईमानदारी से कबूल किया।

युनुस सरकार की विफलताएं

नोबेल शांति पुरस्कार विजेता युनुस ने “रीसेट” बटन दबाने का वादा करते हुए भारत के पूर्वी पड़ोसी देश के 180 मिलियन से अधिक लोगों को “नई डील” देने का वादा किया था। लेकिन उम्मीद से निराशा तक यह युवा पत्रकार की 180 डिग्री की बदलाव युनुस पर गंभीर सवाल उठाता है।

युनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लाभार्थी और विदेशों में उनके कुछ समर्थक, भारत में कुछ राय बनाने वालों सहित, इस युवा लेखिका के विचारों को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि आज के बांग्लादेश में महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं।

यह केवल पश्चिमी शिक्षा प्राप्त उदारवादी महिला की बात नहीं है। जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगियों जैसी दक्षिणपंथी राजनीतिक ताकतों के उदय से जुड़ी घटनाओं ने आम महिलाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, जिनमें से कई ने हसीना के खिलाफ सड़कों पर उतरी थीं।

राजनीतिक पार्टियों में महिलाओं की स्थिति

तस्नीम जारा और ताजनुवा जबीन का उदाहरण लें। ये दोनों महिलाएं नेशनल सिटीजन पार्टी की नेता के रूप में प्रसिद्धि में आईं, जो हसीना विरोधी आंदोलन में सबसे आगे रहे छात्रों द्वारा बनाई गई थी।

दोनों महिलाएं, जिन्होंने आगामी फरवरी के आम चुनावों में चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, पिछले 48 घंटों में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेशी मीडिया में रिपोर्टों के अनुसार, इस्तीफे छात्र-नेतृत्व वाली पार्टी के जमात-ए-इस्लामी के साथ चुनावी गठबंधन बनाने के फैसले के कारण थे।

जबीन स्पष्ट रूप से तब तबाह हो गई जब पार्टी के शीर्ष नेताओं ने केवल 30 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीट-शेयरिंग समझौते का फैसला किया, जिससे दूसरों को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया।

एक फेसबुक पोस्ट में, जबीन ने महिलाओं को चुनाव लड़ने के अवसर से वंचित करने की साजिश की ओर इशारा किया। उन्होंने लिखा कि प्रक्रिया को जानबूझकर अंतिम चरण तक विलंबित किया गया था ताकि नामांकन जमा करने की समय सीमा नजदीक आने के साथ स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में लड़ना भी असंभव हो जाए।

जमात का प्रभाव बढ़ना

दो हाई-प्रोफाइल इस्तीफे नीला इसराफिल जैसे कई महिला नेताओं के त्याग के बाद आए हैं, जिन्होंने पार्टी के भीतर महिलाओं के लिए न्याय और सुरक्षा की कमी का हवाला देते हुए पार्टी के साथ सभी संबंध तोड़ लिए थे।

जबकि पार्टी की कुछ महिला समर्थकों ने इन विवादों को नजरअंदाज किया, लेकिन जमात के तत्वावधान में चुनाव लड़ने के पार्टी के फैसले ने उनके लिए झटका दिया है। जमात एक ऐसी पार्टी है जो महिला उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारती है।

प्रमुख महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि पार्टी की महिला नेतृत्व को खारिज करने का फैसला आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि इसके नेतृत्व का एक बड़ा हिस्सा जमात के छात्र विंग, इस्लामी छात्र शिबिर के तहत राजनीति में आया है।

एक कार्यकर्ता के अनुसार, जमात के अमीर शफीकुर रहमान ने काम करने वाली महिलाओं पर पार्टी का रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है। “उन्होंने घोषणा की कि जब जमात सत्ता में आएगी तो महिलाएं दिन में केवल पांच घंटे काम करेंगी क्योंकि माताओं को अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना होगा। अगर यह देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेता की सोच है, तो आप बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं,” उसने कहा।

पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव

वह युवा पत्रकार ने यह भी कहा, “आप कल्पना नहीं कर सकते कि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्रभाव कितना बढ़ा है। जमात-ए-इस्लामी हर गुजरते दिन के साथ अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। और चीजें बदतर होती जा रही हैं।”

यह केवल एक महिला की राय नहीं है। कई रिपोर्टें और विश्लेषण बताते हैं कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। देश जो कभी अपेक्षाकृत उदारवादी और धर्मनिरपेक्ष समाज के रूप में जाना जाता था, अब रूढ़िवादी इस्लामी मूल्यों की ओर बढ़ता दिख रहा है।

जबकि युनुस की विफलताओं की सूची में कई तत्व हैं, जिनमें बिगड़ती कानून-व्यवस्था से लेकर अर्थव्यवस्था के लगभग दिवालिया होने तक शामिल हैं, उनका युग इस बात के लिए खड़ा होगा कि बांग्लादेशी महिलाओं के लिए कभी इतना मुश्किल नहीं रहा।

एक ऐसे देश में जहां महिलाएं शिक्षा और रोजगार में आगे बढ़ रही थीं, वहां अब उन्हें बुनियादी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह न केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है। युनुस सरकार के इस दौर को इतिहास में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक काला अध्याय के रूप में याद किया जाएगा।