Asfi Shadabनई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर लंबे समय से चल रही बातचीत में अब एक बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने हाल ही में दिए गए एक बयान में कहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड डील का पहला चरण पूरा हो चुका है और अब केवल घोषणा का इंतजार है। यह खबर भारतीय व्यापार जगत के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है क्योंकि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जा सकता है।
वाणिज्य सचिव ने स्पष्ट किया कि पिछले कई महीनों से अमेरिकी टीम के साथ निरंतर बातचीत हो रही है और अधिकतर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। अब बस यह तय करना बाकी है कि इस महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा कब और कहां की जाए। यह बयान इस बात का संकेत देता है कि दोनों देश इस समझौते को लेकर गंभीर हैं और जल्द ही इसे अंतिम रूप देना चाहते हैं।
व्यापार वार्ता में हुई प्रगति
राजेश अग्रवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका की टीमें पिछले कुछ महीनों से लगातार संपर्क में हैं और इस व्यापार समझौते पर गहन विचार-विमर्श किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस समझौते के बहुत करीब पहुंच गए हैं और लगभग सभी प्रमुख मुद्दों को सुलझा लिया गया है। अब यह केवल समय की बात है कि कब दोनों देश इस समझौते की आधिकारिक घोषणा के लिए सही मंच और समय चुनते हैं।
वाणिज्य सचिव ने यह भी जोड़ा कि व्यापार वार्ता एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें दोनों पक्षों की सहमति जरूरी होती है। उन्होंने कहा कि यदि किसी एक देश को भी कोई संदेह या समस्या है तो समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन फिलहाल स्थिति बेहद सकारात्मक है और दोनों देश इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
इसी साल संभव है समझौता
कॉमर्स सेक्रेटरी ने आशावादी रुख अपनाते हुए कहा कि भारत सरकार को पूरी उम्मीद है कि यह व्यापार समझौता इसी कैलेंडर वर्ष में पूरा हो जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी व्यापार वार्ता के लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती क्योंकि यह दोनों देशों की आपसी सहमति पर निर्भर करता है।
राजेश अग्रवाल ने कहा कि अगर किसी भी साझेदार देश को कोई चिंता या मुद्दा है तो उसे पहले सुलझाना जरूरी है। इसके बावजूद उन्होंने विश्वास जताया कि अगले कुछ हफ्तों या महीनों में यह समझौता अंतिम रूप ले सकता है। यह बयान व्यापार जगत के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि लंबे समय से इस समझौते का इंतजार किया जा रहा था।
टैरिफ की समस्या का समाधान
भारतीय निर्यातकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ की रही है। वाणिज्य सचिव ने इस मुद्दे पर भी रोशनी डालते हुए कहा कि सरकार टैरिफ से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्यातक जिन टैरिफ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है और इसका समाधान निकाला जाएगा।
यह समझौता केवल टैरिफ कटौती तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि इसमें व्यापार के कई अन्य पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। दोनों देश एक व्यापक व्यापार समझौते पर काम कर रहे हैं जिसमें सेवाओं, निवेश, डिजिटल व्यापार और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे विषय भी शामिल होंगे।
द्विपक्षीय व्यापार समझौते की जटिलता
राजेश अग्रवाल ने समझाया कि अमेरिका जैसे बड़े देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता करना एक जटिल प्रक्रिया है। आजकल के व्यापार समझौते बहुत व्यापक होते हैं और इनमें कई विषयों को शामिल किया जाता है। इसलिए इन पर लंबे समय तक बातचीत होती है और हर पहलू को ध्यान से देखा जाता है।
उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों ही इस बात को समझते हैं कि यह समझौता दोनों देशों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। किसी एक पक्ष के पक्ष में झुका हुआ समझौता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए दोनों देश संतुलित और न्यायसंगत समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्व
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों देशों के बीच सालाना अरबों डॉलर का व्यापार होता है। इस समझौते से भारतीय उत्पादों को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी और निर्यात में वृद्धि होगी।
इससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। विशेष रूप से कपड़ा, दवा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग सामान जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों को इस समझौते से बड़ा फायदा होगा। साथ ही सेवा क्षेत्र विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी में भी नए अवसर खुलेंगे।
व्यापार घाटे में कमी की संभावना
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में फिलहाल असंतुलन है। अमेरिका से भारत का आयात निर्यात से ज्यादा है जिससे व्यापार घाटा बना हुआ है। यह समझौता इस असंतुलन को कम करने में मदद कर सकता है। जब भारतीय उत्पादों पर टैरिफ कम होगा तो वे अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और निर्यात बढ़ेगा।
इससे भारत का व्यापार घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार में सुधार होगा। यह भारतीय रुपये को मजबूती देगा और समग्र आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। दोनों देशों के व्यापार संबंधों में संतुलन आने से दीर्घकालिक साझेदारी मजबूत होगी।
आगे की राह
वाणिज्य सचिव के बयान से साफ है कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अब अंतिम चरण में है। दोनों देशों की सरकारें इसे जल्द से जल्द पूरा करने के लिए गंभीर हैं। हालांकि कुछ छोटे-मोटे मुद्दे अभी भी बाकी हो सकते हैं लेकिन समग्र तस्वीर बेहद सकारात्मक है।
अगले कुछ हफ्तों में इस समझौते की औपचारिक घोषणा हो सकती है। दोनों देशों के नेता किसी उपयुक्त अवसर की तलाश में हैं जहां इस महत्वपूर्ण समझौते को सार्वजनिक किया जा सके। यह समझौता भारत-अमेरिका संबंधों में एक नया अध्याय खोलेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देगा।
भारतीय व्यापार जगत इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है क्योंकि यह उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। सरकार की ओर से आए इस सकारात्मक संकेत ने उम्मीद जगा दी है कि जल्द ही यह समझौता हकीकत बन जाएगा।
