Aryan Ambasthaनई दिल्ली | 26 सितम्बर 2025
Vodafone Idea Share Price में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली जब Supreme Court ने कंपनी से जुड़े AGR Dues Verdict को 6 अक्टूबर तक टाल दिया। आज की सुनवाई से पहले उम्मीद की जा रही थी कि मामले में कुछ स्पष्टता आएगी, लेकिन सरकार ने अतिरिक्त समय मांगा, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने अपना निर्णय स्थगित कर दिया।
वेब स्टोरी:
Vodafone Idea Share Price पर तगड़ा असर
आज सुबह जब सुनवाई शुरू होने की खबर आई, तो Vodafone Idea का शेयर लगभग 4% नीचे ट्रेड कर रहा था। लेकिन जैसे ही यह खबर आई कि AGR Dues Verdict को टाल दिया गया है, शेयर गिरकर 6.5% तक टूट गया और ₹8.12 प्रति शेयर के स्तर पर पहुंच गया।
सरकार की स्थिति और Supreme Court की टिप्पणी
पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सरकार ने यह साफ किया था कि वह Vodafone Idea की याचिका का विरोध नहीं कर रही है। हालांकि, सरकार ने यह भी कहा कि कोई स्थायी समाधान निकलना जरूरी है, क्योंकि केंद्र सरकार खुद भी इस कंपनी में हिस्सेदार है।
Supreme Court ने अपने अवलोकन में कहा कि इस मामले में “finality” आनी चाहिए, ताकि लंबित विवाद का निपटारा हो सके। लेकिन आज की सुनवाई में सरकार ने अधिक समय मांगा और अदालत ने अगली तारीख 6 अक्टूबर तय कर दी।
AGR Dues का पूरा मामला
Vodafone Idea का मामला लंबे समय से चल रहा है। कंपनी ने Department of Telecom (DoT) द्वारा लगाए गए अतिरिक्त ₹9,450 करोड़ AGR Dues पर आपत्ति जताई है। कंपनी का कहना है कि यह डिमांड Supreme Court के 2019 के फैसले से परे है और इसमें कई डुप्लीकेशन भी हैं।
इन ₹9,450 करोड़ में से करीब ₹2,774 करोड़ Vodafone Idea (merged entity) और Idea Group के FY18-19 के बकाए से जुड़े हैं, जबकि लगभग ₹5,675 करोड़ Pre-merger Vodafone Group से संबंधित बताए गए हैं। कंपनी ने इसकी नई reconciliation (समायोजन) की मांग की है।
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सरकार की हिस्सेदारी
यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि सरकार खुद Vodafone Idea में सबसे बड़ी शेयरहोल्डर है। 2021 में घोषित राहत पैकेज के तहत सरकार ने कंपनी के लगभग ₹53,000 करोड़ के बकाए को equity में बदल दिया था। इस तरह से सरकार के पास अब कंपनी में 49% हिस्सेदारी है। हालांकि, सरकार promoter के रूप में classify नहीं की जाती।
फिर भी, जुलाई 2025 में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने साफ कहा था कि सरकार Vodafone Idea को किसी तरह की और राहत देने के मूड में नहीं है।
Market Analysts की राय
शेयर मार्केट में Vodafone Idea की स्थिति को लेकर निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। Citi ने हाल ही में इस स्टॉक को “high-risk buy” बताया और इसका target price ₹10 रखा। लेकिन ground reality यह है कि 22 में से सिर्फ 4 analysts ने इसे “buy” रेटिंग दी है, 6 ने “hold” और 12 ने “sell” की सलाह दी है।
यानी निवेशकों के लिए यह शेयर अभी भी अनिश्चितता से भरा हुआ है।
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निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है यह Verdict Delay?
Supreme Court के इस कदम ने फिलहाल Vodafone Idea के लिए अनिश्चितता बढ़ा दी है। एक ओर कंपनी भारी कर्ज और AGR dues के दबाव में है, वहीं दूसरी ओर सरकार ने साफ कर दिया है कि अतिरिक्त राहत नहीं मिलेगी।
ऐसे में निवेशक अब 6 अक्टूबर की सुनवाई का इंतजार करेंगे, क्योंकि तभी यह तय होगा कि कंपनी को वास्तविक रूप से कितनी राहत मिलेगी और इसका शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ेगा।
Vodafone Idea का भविष्य
Vodafone Idea भारत के टेलीकॉम सेक्टर की तीसरी बड़ी कंपनी है, लेकिन इसकी वित्तीय हालत कमजोर बनी हुई है। AGR dues और कर्ज के बोझ के चलते इसकी operational growth पर लगातार दबाव है।
अगर Supreme Court का फैसला कंपनी के पक्ष में आता है तो यह Vodafone Idea के revival (पुनर्जीवन) के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। लेकिन अगर निर्णय कंपनी के खिलाफ जाता है, तो इसके शेयर और भी नीचे जा सकते हैं, जिससे कंपनी के survival (जीवित रहने) पर सवाल खड़े हो सकते हैं।
Disclaimer:
यह लेख केवल जानकारी और शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे किसी भी प्रकार की निवेश सलाह या सिफ़ारिश न समझें। शेयर बाज़ार में निवेश जोखिमपूर्ण है। कृपया निवेश से पहले सभी दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें और केवल SEBI-रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार से परामर्श करें। इस लेख के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय या हानि की ज़िम्मेदारी लेखक/प्रकाशक की नहीं होगी।
