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लोकपाल प्रशासनिक कार्यों हेतु सात BMW 330 Li कारों की खरीद हेतु टेंडर जारी, कुल लागत ५ करोड़ रुपये से अधिक

लोकपाल प्रशासनिक कार्यों हेतु सात BMW 330 Li कारों की खरीद हेतु टेंडर जारी, कुल लागत ५ करोड़ रुपये से अधिक
BMW 330 Li Cars Tender – Lokpal ने जारी किया सात लग्जरी कारों का टेंडर, प्रशासनिक सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम (File Photo)
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Asfi Shadab
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लोकपाल ने BMW 330 Li कारों की खरीद का किया ऐलान

नई दिल्ली। भारत के स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण लोकपाल ने अपनी प्रशासनिक और वाहन सुविधा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सात BMW 330 Li (लॉन्ग व्हीलबेस) लग्जरी कारों की खरीद हेतु सार्वजनिक टेंडर जारी किया है। 16 अक्टूबर 2025 को जारी इस टेंडर के अनुसार, प्रत्येक कार की अनुमानित कीमत ६० लाख रुपये से अधिक है और कुल लागत ५ करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है।

लोकपाल ने इस कदम को अपनी कार्यक्षमता को और बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों में सुधार लाने के प्रयास के रूप में बताया है। टेंडर के तहत इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं से बोली आमंत्रित की गई है, और बोली मूल्यांकन की प्रक्रिया ७ नवंबर 2025 से शुरू होगी।


आधुनिक सुविधाओं से लैस कारें और प्रशिक्षण कार्यक्रम

लोकपाल द्वारा खरीदी जाने वाली ये BMW 330 Li कारें अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली और सुरक्षा सुविधाओं से युक्त हैं। इन कारों की डिलीवरी के पश्चात BMW कंपनी लोकपाल के ड्राइवरों और कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी।

इस प्रशिक्षण में वाहन संचालन की तकनीकी जानकारी, सुरक्षा उपाय और परिचालन संबंधी निर्देश शामिल होंगे। लोकपाल का उद्देश्य है कि इन कारों का उपयोग न केवल सुरक्षित हो, बल्कि कार्यकुशलता में भी वृद्धि हो।


लोकपाल क्या है और इसकी भूमिका

लोकपाल भारत का स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण है, जिसकी स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत हुई थी। इसकी स्थापना 2010 में अन्ना हजारे के जन लोकपाल आंदोलन के बाद हुई और संसद द्वारा विधि रूप में पारित किया गया।

वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष जस्टिस अजय माणिकराव खानविलकर हैं, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं।

लोकपाल को प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और केंद्र सरकार के विभिन्न अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त, यह उन बोर्ड, निगमों, ट्रस्टों और सोसाइटियों की भी जांच कर सकता है जो संसद द्वारा स्थापित हैं या जिन्हें सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।


राज्यों में लोकायुक्त की भूमिका

जहाँ लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार मामलों की जांच करता है, वहीं राज्यों में इसी प्रकार की जिम्मेदारी लोकायुक्त निभाते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रभावी रूप से हो।

लोकपाल द्वारा सात लग्जरी BMW कारों की खरीद प्रशासनिक कार्यों में दक्षता बढ़ाने और सुरक्षा को मजबूत करने का एक सकारात्मक प्रयास है।


निष्कर्ष

लोकपाल की यह पहल दिखाती है कि आधुनिक संसाधनों का समुचित उपयोग कर प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। प्रशासनिक दक्षता, सुरक्षा, और आधुनिक वाहन साधनों की उपलब्धता से संस्था अपने कार्यों को और प्रभावी ढंग से संचालित कर सकेगी।


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