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बिहार में अपराधियों का शासन: दीपांकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान

भाकपा (माले) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार की कानून व्यवस्था पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार आते हैं तो “जंगल राज” की बात करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि राज्य में आज “महा जंगल राज” चल रहा है।

सिवान और मोकामा की हत्याओं ने बढ़ाया चिंता

दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि एक ही दिन में सिवान में एक पुलिसकर्मी की हत्या और मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या होना इस बात का संकेत है कि बिहार में अपराध बेलगाम हो चुका है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक ही दिन में दो-दो हत्याएं हो रही हैं तो सरकार किस तरह के कानून व्यवस्था की बात कर रही है।

बुलडोजर राज का आरोप

भट्टाचार्य ने कहा कि यहां अपराधियों के खिलाफ नहीं, बल्कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है और आम जनता असुरक्षा में जी रही है।

अपराध और अफसरशाही की मिलीभगत

भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में अफसर और अपराधी एक साथ काम कर रहे हैं। यह गठजोड़ राज्य को फिर से अंधकार की ओर ले जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मिलीभगत से केवल सत्ता को फायदा हो रहा है, जनता को नहीं। प्रशासन निष्पक्ष नहीं रह गया है।

“न्याय के लिए लड़ाई जारी रहेगी”

दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाकपा (माले) अपराध मुक्त बिहार के लिए आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने जनता से अपील की कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़े हों। उन्होंने कहा कि न्याय का अधिकार सभी को मिलना चाहिए, चाहे वह गरीब हो या अमीर।

जनता में असंतोष और डर

लोगों में लगातार भय का माहौल बढ़ रहा है। ग्रामीण इलाकों में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। छोटे व्यापारी, छात्र और आम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार केवल दिखावे के कदम उठा रही है, जबकि जमीनी स्तर पर कुछ नहीं बदला है।

विपक्ष का रुख

राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि दीपांकर भट्टाचार्य का यह बयान विपक्षी दलों के लिए मुद्दा बन सकता है। बिहार में पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर जनता में असंतोष है, जिसे अब विपक्ष भुनाने की कोशिश करेगा।

सरकार की चुप्पी पर सवाल

अब तक सरकार की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन सामाजिक संगठनों ने सरकार से मांग की है कि अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो और अफसरशाही में पारदर्शिता लाई जाए।