Asfi Shadabसुप्रीम कोर्ट का महत्त्वपूर्ण निर्णय और झारखंड विधानसभा नियुक्ति विवाद
प्रकरण की पृष्ठभूमि और विवाद का प्रारंभ
झारखंड विधानसभा नियुक्तियों में कथित अनियमितताओं का विवाद उस समय उठा जब सामाजिक कार्यकर्ता शिव शंकर शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की। याचिका में दावा किया गया कि विधानसभा में बड़े पैमाने पर अवैध नियुक्तियां और पदोन्नतियां की गईं। वर्ष 2018 में राज्यपाल द्वारा 30 बिंदुओं पर गंभीर आपत्तियां दर्ज की गई थीं, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रक्रियात्मक उल्लंघन का उल्लेख था। बावजूद इसके, किसी प्रकार की निर्णायक कार्रवाई नहीं की गई। यह मामला समय के साथ राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्वरूप लेता गया और राज्य की महत्त्वपूर्ण हस्तियों के नाम इसमें शामिल होने लगे।
झारखंड हाई कोर्ट का निर्णय और CBI को सौंपी गई जांच
सितंबर 2024 में झारखंड हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI को जांच का निर्देश दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि मामले में उच्च स्तर के नेताओं और पूर्व संवैधानिक पदों पर रहे व्यक्तियों की संलिप्तता दिखती है। ऐसे में राज्य पुलिस या राज्य की जांच एजेंसी द्वारा निष्पक्ष जांच संभव नहीं होगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि नियुक्तियों में प्रक्रियागत चूक स्पष्ट है और इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। इस आदेश के बाद राज्य सरकार और विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
सुप्रीम कोर्ट में पक्षों की दलीलें
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान झारखंड विधानसभा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि यह समूचा मामला राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। उनका कहना था कि जब भी किसी राज्य से जुड़ा राजनीतिक विवाद सामने आता है, CBI बिना पर्याप्त कारण के हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय पहले ही हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा चुका था, इसलिए CBI की ओर से प्रारंभिक जांच की मांग तर्कसंगत नहीं थी।
वहीं दूसरी ओर CBI का पक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने रखा। उन्होंने दावा किया कि मामले में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और प्रारंभिक जांच किए बिना सत्य का पता लगाना संभव नहीं। उन्होंने तर्क दिया कि प्रारंभिक जांच मात्र तथ्य-संग्रह की प्रक्रिया है, जो किसी भी बड़े मामले की पड़ताल के लिए आवश्यक होती है।
सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी
दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ के स्थान पर वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे, ने CBI की याचिका को अस्वीकार कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि बिना पर्याप्त आधार के केंद्रीय एजेंसी को जांच का अधिकार नहीं दिया जा सकता। सुनवाई के दौरान अदालत ने राजनीतिक मामलों में जांच एजेंसियों की भूमिका पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एजेंसियों का राजनीतिक उपयोग नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि कई मामलों में यह देखा गया है कि जांच एजेंसियां अपने मूल दायित्वों से भटक जाती हैं और राजनीतिक टकरावों का उपकरण बन जाती हैं।
राजनीतिक संदर्भ और इसके संभावित प्रभाव
झारखंड में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष की स्थितियां बनी रहती हैं। विधानसभा नियुक्ति विवाद ने भी इसी अस्थिरता को बढ़ाया है। इस मामले में कई वरिष्ठ राजनेताओं के नाम आने से राजनीतिक महत्ता और बढ़ गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यह स्पष्ट हुआ कि न्यायपालिका राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त जांच का पक्ष लेती है, लेकिन साथ ही यह भी कि बिना ठोस आधार के किसी भी केंद्रीय एजेंसी को अधिकार नहीं सौंपा जा सकता।
CBI की याचिका खारिज होने से राज्य सरकार को राहत मिलती दिखती है, जबकि विपक्ष इसे न्यायिक प्रक्रिया को रोकने का प्रयास बताकर आगे राजनीतिक मुद्दा बना सकता है। आने वाले समय में यह विवाद झारखंड की राजनीति में एक प्रमुख विमर्श का विषय बने रहने की संभावना है।
कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए संदेश
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय एक व्यापक संदेश देता है कि नियुक्तियों और पदोन्नतियों में पारदर्शिता सर्वोच्च आवश्यकता है। न्यायालय की टिप्पणी यह दर्शाती है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है, बल्कि नागरिकों के विश्वास को भी प्रभावित करता है। यह निर्णय प्रशासनिक सुधारों की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी प्रदान करता है, जिसमें नियुक्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता को प्राथमिकता दी जाए।
मामले का आगे का रास्ता
सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI की याचिका अस्वीकार किए जाने के बाद जांच का स्वरूप अब पूरी तरह से न्यायिक निर्णय पर निर्भर करेगा। अदालत यह तय करेगी कि राज्य एजेंसियां इस मामले की जांच कैसे और किस प्रकार आगे बढ़ाएंगी। न्यायालय के अंतिम निर्णय से यह भी स्पष्ट होगा कि क्या राज्यस्तरीय संस्थानों पर भरोसा कर मामले को वापस भेजा जाएगा या किसी स्वतंत्र एजेंसी की निगरानी में जांच कराई जाएगी।
यह समाचार IANS एजेंसी के इनपुट के आधार पर प्रकाशित किया गया है।
