Asfi Shadabमहाराष्ट्र राज्य में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अब ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बॉडी कैमरा दिया जाएगा और बिना इस कैमरे के कोई भी चालान नहीं काटा जा सकेगा। यह निर्णय विधान परिषद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषित किया। इस कदम से ट्रैफिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और पुलिस तथा आम नागरिकों के बीच होने वाले विवादों में कमी आने की उम्मीद है।
विधान परिषद में उठा सवाल
विधान परिषद के सत्र के दौरान विधायक सुनील शिंदे ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी ई-चालान तैयार करने के लिए अपने निजी मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस व्यवस्था में कई खामियां हैं और इससे भ्रष्टाचार की संभावना भी बनी रहती है। इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन को विस्तार से जानकारी दी और आगामी योजनाओं की घोषणा की।
पुलिस और नागरिकों के बीच बढ़ते विवाद
मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्वीकार किया कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों और ट्रैफिक पुलिस के बीच अक्सर विवाद होते रहते हैं। कई बार चालक यह शिकायत करते हैं कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी उन पर चालान काट दिया गया। वहीं, पुलिसकर्मी भी अपनी बात रखते हैं। इस तरह की स्थितियों में सच्चाई का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बॉडी कैमरा लगाने का निर्णय लिया है।
बॉडी कैमरा से बढ़ेगी पारदर्शिता
मुख्यमंत्री ने बताया कि बॉडी ऑन कैमरा लगाने से ट्रैफिक कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता आएगी। जब पुलिसकर्मी के शरीर पर कैमरा लगा होगा, तो पूरी घटना रिकॉर्ड हो जाएगी। इससे यह साफ हो जाएगा कि वाहन चालक ने वास्तव में नियम तोड़ा था या नहीं। साथ ही, पुलिसकर्मी भी किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं कर पाएंगे। यह कदम दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा और अनावश्यक झगड़े कम होंगे।
बिना कैमरे के नहीं कटेगा चालान
सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में बॉडी कैमरा के बिना कोई भी पुलिसकर्मी चालान नहीं काट सकेगा। राज्य सरकार इस दिशा में सख्त नियम बनाने जा रही है। यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले कुछ जिलों में शुरुआत होगी और धीरे-धीरे पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा। इस फैसले से ट्रैफिक व्यवस्था में एक नया मानक स्थापित होगा।
पुराने चालानों के लिए लोक अदालत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक और राहत भरी घोषणा की। उन्होंने बताया कि हजारों पुराने चालान लंबित पड़े हुए हैं, जिनका निपटारा नहीं हो पाया है। इन मामलों को जल्द सुलझाने के लिए सरकार लोक अदालत आयोजित करने पर विचार कर रही है। लोक अदालत में नागरिकों को कम जुर्माने में अपने मामले निपटाने का मौका मिलेगा। इससे लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और सरकार को भी लंबित प्रकरण खत्म करने में मदद मिलेगी।
ई-चालान प्रणाली में सुधार के लिए अध्ययन समूह
ई-चालान प्रणाली में आ रही विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक अध्ययन समूह बनाया जाएगा। यह समूह मौजूदा व्यवस्था की खामियों को समझेगा और उन्हें दूर करने के उपाय सुझाएगा। तकनीकी सुविधाओं और सख्त नियमों के बीच सही संतुलन बनाना इस समूह का मुख्य काम होगा।
तीन महीने में तैयार होगा नया तंत्र
मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि आगामी तीन महीनों के भीतर एक नया और आधुनिक तंत्र विकसित किया जाएगा। यह तंत्र पूरी तरह से पारदर्शी और नागरिक-हितैषी होगा। नई व्यवस्था में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल होगा, जिससे ई-चालान की प्रक्रिया और भी सुगम हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे।
नागरिकों के लिए फायदेमंद कदम
यह पूरा फैसला आम नागरिकों के हित में है। अब तक कई बार ऐसा होता था कि लोगों को गलत चालान का सामना करना पड़ता था। बॉडी कैमरा लगने से अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। साथ ही, पुलिसकर्मियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी। वे जानेंगे कि उनकी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए वे सही तरीके से काम करेंगे।
ट्रैफिक प्रबंधन में नया दौर
महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से ट्रैफिक प्रबंधन में एक नया दौर शुरू होगा। देश के अन्य राज्यों के लिए भी यह एक मिसाल बन सकता है। पारदर्शिता और तकनीक के सही उपयोग से सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। आने वाले समय में जब सभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी बॉडी कैमरा लगाकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ट्रैफिक नियमों का पालन बेहतर तरीके से होगा।
महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय एक सराहनीय कदम है। बॉडी कैमरा, लोक अदालत और नए ई-चालान तंत्र की घोषणा से स्पष्ट है कि सरकार ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए गंभीर है। तीन महीने के भीतर नई व्यवस्था लागू होने की उम्मीद है। इससे न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि पुलिस की छवि भी सुधरेगी। पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करने से व्यवस्था में सुधार आना तय है।
