Gangesh Kumarजब सरकार की प्राथमिकताएं साफ हों तो विश्वास बढ़ता है
नागपुर में विधानमंडल का शीतकालीन अधिवेशन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो बयान दिया, वह न केवल सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है बल्कि जनता के सामने एक स्पष्ट रोडमैप भी रखता है। रामगिरी निवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी और यह अधिवेशन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत कई कैबिनेट मंत्रियों की उपस्थिति में हुई इस प्रेस वार्ता ने स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र सरकार विकास और जनकल्याण को लेकर गंभीर है।
विदर्भ और मराठवाड़ा पर विशेष ध्यान
मुख्यमंत्री फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा कि राज्य सरकार विदर्भ और मराठवाड़ा से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों पर पूरी तैयारी के साथ चर्चा करेगी। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से उपेक्षित माने जाते रहे हैं। विदर्भ में किसान आत्महत्याएं, सूखा, कृषि संकट और बुनियादी ढांचे की कमी जैसी समस्याएं लंबे समय से चली आ रही हैं।
मराठवाड़ा भी जल संकट, कृषि पर निर्भरता और औद्योगिक विकास की कमी से जूझता रहा है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि इन क्षेत्रों के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होगी, तो यह एक सकारात्मक संकेत है। अब देखना यह है कि चर्चा के बाद जमीन पर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।
नागपुर में शीतकालीन अधिवेशन का आयोजन भी एक प्रतीकात्मक संदेश है। नागपुर विदर्भ की राजधानी है और यहां अधिवेशन होने से इस क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान देना स्वाभाविक हो जाता है। यह सरकार की तरफ से विदर्भ के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत माना जा सकता है।
कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं
मुख्यमंत्री फडणवीस का सबसे महत्वपूर्ण बयान यह था कि वर्तमान में लागू कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। यह आश्वासन इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर सरकारें बड़ी-बड़ी योजनाएं घोषित तो कर देती हैं, लेकिन धन की कमी के कारण उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता।
महाराष्ट्र में लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। किसानों के लिए भी विभिन्न सहायता कार्यक्रम हैं। अगर इन योजनाओं को समय पर और पूरी राशि के साथ लागू किया जाए, तो इसका सीधा असर जनता के जीवन पर पड़ता है।
फडणवीस ने यह भरोसा देकर राजनीतिक रूप से भी एक बड़ा दांव खेला है। अगर अधिवेशन के दौरान विपक्ष यह सवाल उठाए कि किसी योजना के लिए पैसे नहीं हैं, तो सरकार की साख पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर सरकार अपने वादे पर खरी उतरती है, तो यह उसकी मजबूती को दर्शाएगा।
बाढ़ राहत: 92% किसानों को मिली सहायता
मुख्यमंत्री ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को दी गई राहत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि लगभग 90 लाख प्रभावित किसानों में से 92 प्रतिशत को आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। यह आंकड़ा प्रभावशाली है और सरकार की तत्परता को दिखाता है।
महाराष्ट्र में हर साल मानसून के दौरान कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। खेत डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान बेसहारा हो जाते हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत पहुंचे।
फडणवीस ने यह भी बताया कि जिन किसानों की KYC प्रक्रिया लंबित है, उन्हें भी जल्द ही मदद मिलेगी। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर तकनीकी अड़चनों के कारण असली जरूरतमंद लोग सरकारी मदद से वंचित रह जाते हैं। अगर सरकार इन अड़चनों को दूर करके सभी पात्र किसानों तक मदद पहुंचाती है, तो यह सराहनीय होगा।
अतिरिक्त सहायता और विशेष प्रावधान
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि बाढ़ प्रभावित किसानों को 10,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके अलावा भूमि कटाव और कुएं की क्षति के लिए अलग से मदद स्वीकृत की गई है।
भूमि कटाव बाढ़ की एक गंभीर समस्या है। जब नदियां उफान पर होती हैं तो वे अपने साथ मिट्टी बहा ले जाती हैं और खेतों का हिस्सा कट जाता है। कभी-कभी तो पूरा खेत ही नदी में समा जाता है। ऐसे किसानों के लिए अलग से मदद का प्रावधान करना एक संवेदनशील कदम है।
इसी तरह कुओं की क्षति भी एक बड़ी समस्या है। बाढ़ के पानी से कुएं भर जाते हैं, उनकी दीवारें गिर जाती हैं और सिंचाई प्रणाली बर्बाद हो जाती है। कुआं फिर से ठीक करने में काफी खर्च आता है। सरकार द्वारा इसके लिए अलग से मदद देना किसानों के लिए राहत की बात है।
प्रतिदिन 10 घंटे काम, 18 विधेयक पेश होंगे
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस शीतकालीन अधिवेशन में प्रतिदिन 10 घंटे से अधिक काम होगा और 18 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। यह सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। आमतौर पर विधानसभा सत्र में 5-6 घंटे का काम होता है, लेकिन 10 घंटे से अधिक काम करने का मतलब है कि सरकार के पास एजेंडा स्पष्ट है और वह अधिक से अधिक काम निपटाना चाहती है।
18 विधेयक भी एक बड़ी संख्या है। इसका मतलब है कि सरकार कई नए कानून लाने जा रही है या मौजूदा कानूनों में संशोधन करने की योजना है। यह विधेयक किस प्रकृति के होंगे, यह तो अधिवेशन के दौरान ही स्पष्ट होगा, लेकिन यह संकेत मिलता है कि सरकार सक्रिय है और विधायी कार्य को प्राथमिकता दे रही है।
विपक्ष के लिए भी यह एक चुनौती होगी कि वे इन सभी विधेयकों की समीक्षा करें और जनहित में जरूरी सवाल उठाएं। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है।
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जनकेंद्रित दृष्टिकोण
प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान ही सरकार की प्राथमिकता है। यह वक्तव्य दिखाता है कि सरकार का फोकस केवल राजनीतिक मुद्दों पर नहीं, बल्कि जमीनी समस्याओं पर है।
शिंदे ने कहा कि सरकार ने जनकेंद्रित निर्णय लिए हैं और कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य तथा रोजगार जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। ये सभी मुद्दे आम जनता से सीधे जुड़े हैं। कृषि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, सिंचाई से खेती की उत्पादकता बढ़ती है, स्वास्थ्य सेवाएं हर नागरिक का मूलभूत अधिकार हैं और रोजगार युवाओं की सबसे बड़ी चिंता है।
अगर सरकार इन चार मुद्दों पर ठोस कदम उठाती है और अधिवेशन में इनके लिए ठोस योजनाएं और बजट घोषित करती है, तो यह जनता के लिए फायदेमंद होगा।
महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था: देश में अग्रणी
मुख्यमंत्री फडणवीस ने गर्व से बताया कि महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख मानकों पर देश में अग्रणी है। यह कोई खाली दावा नहीं है, बल्कि तथ्यों पर आधारित है। महाराष्ट्र भारत की GDP में सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है।
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि महाराष्ट्र GDP, स्टार्टअप और निवेश में अग्रणी रहते हुए देश की पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
भारत सरकार ने 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा था। हालांकि यह लक्ष्य थोड़ा पीछे खिसक गया है, लेकिन महाराष्ट्र इस दिशा में अपना योगदान देने को तैयार है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, पुणे IT और ऑटोमोबाइल का हब है, नागपुर भी तेजी से विकास कर रहा है।
स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी महाराष्ट्र अग्रणी है। मुंबई और पुणे में सैकड़ों स्टार्टअप काम कर रहे हैं। विदेशी और घरेलू निवेश भी महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मिलता है। ये सभी संकेतक बताते हैं कि राज्य आर्थिक रूप से मजबूत है।
चुनौतियां और अपेक्षाएं
हालांकि सरकार के बयान सकारात्मक हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं हैं। विदर्भ में किसान आत्महत्याएं अभी भी जारी हैं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। शहरों में महंगाई आम आदमी को परेशान कर रही है। बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है।
विपक्ष निश्चित रूप से इन मुद्दों को उठाएगा और सरकार से जवाब मांगेगा। यह लोकतंत्र का स्वस्थ हिस्सा है। सरकार को इन सवालों का संतोषजनक जवाब देना होगा और ठोस योजनाओं के साथ आना होगा।
जनता की अपेक्षाएं भी ऊंची हैं। चुनाव में जो वादे किए गए थे, उन्हें पूरा करने का समय अब आ गया है। महिला कल्याण योजनाएं, किसान राहत, युवाओं को रोजगार – इन सभी पर ठोस कदम दिखने चाहिए।
निष्कर्ष: वादों से आगे, क्रियान्वयन की कसौटी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिए हैं, वे आश्वस्त करने वाले हैं। कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की कमी नहीं होगी, बाढ़ प्रभावित किसानों को राहत मिलेगी, विदर्भ और मराठवाड़ा के मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा होगी – ये सभी सकारात्मक संकेत हैं।
लेकिन असली परीक्षा क्रियान्वयन की होगी। घोषणाएं करना आसान है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारना कठिन। इस शीतकालीन अधिवेशन में जो भी निर्णय लिए जाएं, उन्हें तेजी से और पारदर्शिता के साथ लागू करना होगा।
महाराष्ट्र की जनता इंतजार कर रही है। उन्हें भरोसा है कि उनकी सरकार उनकी समस्याओं को समझती है और उन्हें हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना यह है कि यह अधिवेशन वास्तव में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है या नहीं।
