Asfi ShadabCompassionate Appointments in Maharashtra – 941 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दृढ़ प्रयासों और प्रशासनिक सहयोग से Compassionate Appointments in Maharashtra के वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा कर दिया गया है। यह पहल राज्य के कर्मचारियों के परिवारों के लिए बेहद संवेदनशील और राहत देने वाली साबित हुई है। लंबे समय से तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से अटकी हुई नियुक्तियाँ अब पूरे विश्वास और पारदर्शिता के साथ पूरी की गई हैं।
जिला प्रशासन की ओर से 4 अक्टूबर को कविवर्य सुरेश भट सभागार में सुबह 11 बजे एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 941 उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। यह संख्या किसी भी जिला प्रशासन के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ सरकारी नौकरी देने का रिकॉर्ड स्थापित कर रही है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्षों से लंबित Compassionate Appointments in Maharashtra मामलों पर प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए थे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर परिवार, जिसके सदस्य की मृत्यु या गंभीर बीमारी के कारण नौकरी अधूरी रह गई थी, उसे न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री के इस निर्देश का परिणामस्वरूप नई अनुकंपा नीति लागू की गई और अल्प अवधि में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री Nitin Gadkari, पालकमंत्री Chandrashekhar Bawankule, राज्यमंत्री Adv. Ashish Jaiswal सहित अनेक मान्यवर उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी Dr. Vipin Itankar ने इसे अभूतपूर्व क्षण बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। उनका कहना है कि यह एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे ना केवल सरकारी सेवा में पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि पीड़ित परिवारों को भी राहत मिली है।
सरकारी सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु पर पत्नी या संतान को नौकरी दी जाती है, परंतु तकनीकी कारणों और प्रशासनिक विलंब के चलते ये नियुक्तियाँ कई वर्षों तक अटकी रहती थीं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस संवेदनशील विषय पर ध्यान देते हुए नई अनुकंपा नीति लागू की। इसके तहत अब 941 परिवारों को एक साथ रोजगार मिल रहा है, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सम्मान सुनिश्चित हुआ है।
वेब स्टोरी:
विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के Compassionate Appointments in Maharashtra से राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता और पारदर्शिता दोनों बढ़ती हैं। इसके अलावा, यह कदम युवा उम्मीदवारों और उनके परिवारों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के साथ-साथ सरकारी प्रणाली में विश्वास बढ़ाने में भी सहायक है।
सोशल मीडिया पर भी इस पहल की खूब सराहना हो रही है। लोगों ने मुख्यमंत्री फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों की प्रशंसा की है। आगामी दिनों में इस नीति को अन्य जिलों में भी लागू करने की संभावना है, जिससे और अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा।
