नागपुर: मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिव्यांगों और महिलाओं के लिए नई योजनाओं की घोषणा की
नागपुर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में आयोजित सामाजिक न्याय विभाग के कार्यक्रम में कहा कि सरकार समाज के हर वंचित व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से काम कर रही है।

इस अवसर पर 755 दिव्यांगों को दो चरणों में ई-रिक्शा वितरित किए गए। इसके साथ ही 1,000 महिला बचत समूहों को स्वरोजगार के लिए प्रति समूह 1 लाख रुपये का निधि देने की घोषणा की गई।
राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने बताया कि प्रधानमंत्री खनिज कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ रुपये सामाजिक न्याय के लिए खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आदिवासी क्षेत्रों में हर घर तक सौर ऊर्जा पहुँचाने की योजना शुरू की गई है, जिसे आगे अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों तक भी बढ़ाया जाएगा।

कार्यक्रम में अंगणवाड़ी सेविकाओं और आशा वर्करों को 6,334 साइकिलें प्रदान की गईं। दिव्यांगों को स्वरोजगार हेतु ई-रिक्शा वितरित किए गए। इसके अलावा, ‘रमाई घरकुल’ योजना पर आधारित लघुपट और ‘स्वप्न ते सत्य’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया।

सरकार ने अंगणवाड़ी केंद्रों को आधुनिक बनाने और स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों तक पहुँचाने के लिए ‘वॉर रूम’ योजना की भी घोषणा की।
इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण पर जोर दिया है।