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नागपुर नगर निगम चुनाव में प्रभाग संख्या 15 (अ) से ओबीसी महिला वर्ग की उम्मीदवार पूजा पाठक के जाति प्रमाणपत्र को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मनीष कनोजिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में उम्मीदवार के जाति प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए हैं और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की गई है।

विवाद की शुरुआत कैसे हुई

नागपुर नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और विभिन्न प्रभागों से उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। प्रभाग 15 (अ) ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित सीट है, जहां से पूजा पाठक ने अपना नामांकन पत्र भरा है। लेकिन उनके जाति प्रमाणपत्र को लेकर विरोधी पक्ष ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी मनीष कनोजिया ने इस मामले की जांच करने के बाद पाया कि उम्मीदवार के जाति प्रमाणपत्र में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं।

स्थानीय राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि यदि जाति प्रमाणपत्र में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो यह आरक्षण के नियमों का खुला उल्लंघन होगा और इससे वास्तविक हकदारों को नुकसान पहुंचेगा।

कांग्रेस पदाधिकारी की शिकायत

मनीष कनोजिया ने अपनी शिकायत में चुनाव आयोग से मांग की है कि पूजा पाठक के जाति प्रमाणपत्र की गहन जांच की जाए। उन्होंने कहा कि आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के पास वैध और प्रामाणिक जाति प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। यदि किसी उम्मीदवार का जाति प्रमाणपत्र संदिग्ध पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जानी चाहिए।

कनोजिया ने अपनी शिकायत में कुछ दस्तावेज भी संलग्न किए हैं जिनके आधार पर उन्होंने यह आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जाति प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया में कुछ खामियां रही हैं और इसकी उचित जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि चुनाव आयोग इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं करता है तो वे उच्च अधिकारियों से संपर्क करेंगे।

जाति प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता क्यों जरूरी

भारतीय चुनाव प्रणाली में आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के पास वैध जाति प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। यह प्रमाणपत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और इसमें उम्मीदवार की जाति का स्पष्ट उल्लेख होता है। ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर केवल उसी समुदाय के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं।

जाति प्रमाणपत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि उम्मीदवार वास्तव में उस समुदाय से संबंध रखता है या नहीं। यदि कोई उम्मीदवार फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर चुनाव लड़ता है तो यह कानून का उल्लंघन माना जाता है और ऐसे में उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नागपुर नगर निगम चुनाव का महत्व

नागपुर महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर है और यहां के नगर निगम चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। नागपुर को संघ परिवार का गढ़ माना जाता है और यहां के चुनाव परिणामों का असर राज्य की राजनीति पर भी पड़ता है। इस बार के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।

प्रभाग 15 (अ) भी इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सीट ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित है और यहां से कई उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ऐसे में जाति प्रमाणपत्र विवाद ने इस क्षेत्र में चुनावी माहौल को और गरमा दिया है।

विपक्ष की प्रतिक्रिया

इस विवाद पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कुछ दलों का कहना है कि यह मामला राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कुछ दलों का मानना है कि यदि शिकायत में दम है तो चुनाव आयोग को उचित जांच करनी चाहिए और सच्चाई सामने लानी चाहिए।

स्थानीय नागरिकों का भी कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि किसी उम्मीदवार के दस्तावेजों में कोई खामी है तो उसे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। आम जनता चाहती है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो और सही उम्मीदवार जीते।

चुनाव आयोग की जिम्मेदारी

अब सारी निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह इस शिकायत की निष्पक्ष जांच करे और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। चुनाव आयोग के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी उम्मीदवार के दस्तावेजों की जांच कर सके और यदि दस्तावेज फर्जी या संदिग्ध पाए जाएं तो उम्मीदवारी रद्द कर सके।

चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि जाति प्रमाणपत्र की जांच में समय लग सकता है क्योंकि इसके लिए संबंधित विभाग से पुष्टि करनी पड़ती है। लेकिन चुनाव आयोग को जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करना चाहिए ताकि चुनाव प्रक्रिया प्रभावित न हो।

आरक्षण नियमों का पालन जरूरी

आरक्षण व्यवस्था भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। स्थानीय निकाय चुनावों में भी आरक्षण का प्रावधान है ताकि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

लेकिन यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से आरक्षण का लाभ उठाने की कोशिश करता है तो यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि वास्तविक हकदारों के साथ धोखा भी है। इसलिए जरूरी है कि आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किया जाए और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी पर रोक लगाई जाए।

आगे क्या होगा

अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है। यदि जांच में पूजा पाठक के जाति प्रमाणपत्र में कोई खामी पाई जाती है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो सकती है। वहीं यदि शिकायत निराधार साबित होती है तो यह मामला राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा।

स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला नागपुर नगर निगम चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। प्रभाग 15 (अ) में मतदाता अब इस विवाद को ध्यान में रखकर अपने मत का उपयोग करेंगे। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे।

यह मामला न केवल नागपुर बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक दलों और नागरिकों की नजरें अब चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हुई हैं।