Asfi Shadabनागपुर जिला परिषद चुनाव 2025 की तैयारियां तेज़ | Nagpur Zilla Parishad reservation lottery
नागपुर, दिनांक 4 : नागपुर जिला परिषद के अंतर्गत आने वाली 13 पंचायत समितियों में सभापति पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वर्ष 2025 में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव को लेकर प्रशासन ने आधिकारिक घोषणा की है।
महाराष्ट्र शासन का राजपत्र और नियमावली
महाराष्ट्र शासन द्वारा जारी राजपत्र के अनुसार, Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Rules 1962 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), इतर मागासवर्ग (OBC) तथा महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना अनिवार्य है। यह नियमावली राज्य के सभी जिलों पर लागू होती है और इसी आधार पर नागपुर जिले में भी सभापति पदों का आरक्षण तय किया जाएगा।
नागपुर जिले की 13 पंचायत समितियों के सभापति पदों का आरक्षण तय, लॉटरी प्रक्रिया 6 अक्टूबर को होगी।#NagpurZillaParishad #PanchayatSamiti #ReservationLottery #LocalElections pic.twitter.com/YicK87FhkY
— Rashtra Bharat (@RBharatdigital) October 4, 2025
13 पंचायत समितियों पर आरक्षण की प्रक्रिया
नागपुर जिले में कुल 13 पंचायत समितियाँ आती हैं, जिनमें विभिन्न सामाजिक वर्गों और महिलाओं के लिए सभापति पद आरक्षित किए जाएंगे। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सामाजिक न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। आरक्षण की सोडत (लॉटरी प्रक्रिया) पूरी तरह पारदर्शी तरीके से की जाएगी, ताकि किसी भी तरह के विवाद की स्थिति न बने।
Nagpur Zilla Parishad reservation lottery की घोषणा
जिलाधिकारी कार्यालय, नागपुर की ओर से जानकारी दी गई है कि सभापति पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया सोमवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को दोपहर 11 बजे आयोजित की जाएगी। यह सोडत नागपुर जिला अधिकारी कार्यालय के बचत सभागृह में होगी। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी, सभी राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि और इच्छुक नागरिक उपस्थित रहेंगे। प्रशासन का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।
राजनीतिक दलों की नजरें आरक्षण पर
नागपुर जिले की पंचायत समितियों में सभापति पदों के आरक्षण को लेकर स्थानीय राजनीतिक दलों की निगाहें टिकी हुई हैं। आरक्षण प्रक्रिया में किस पंचायत समिति का सभापति पद किस वर्ग या महिला उम्मीदवार के लिए आरक्षित होगा, यह चुनावी समीकरणों को सीधे प्रभावित करेगा। कई पंचायत समितियों में सत्ता समीकरण पहले से ही कड़े मुकाबले में हैं और इस बार का आरक्षण उम्मीदवारों के चयन में निर्णायक भूमिका निभाएगा।
महिला प्रतिनिधित्व को मिलेगा प्रोत्साहन
इस बार की लॉटरी प्रक्रिया में महिलाओं के लिए भी पर्याप्त आरक्षण तय किया जाएगा। इससे ग्रामीण स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा। Women Reservation in Panchayat Samiti के तहत कई समितियों में महिला सभापति सामने आएंगी, जिससे राजनीतिक और सामाजिक संतुलन मजबूत होगा।
प्रशासन की अपील
जिलाधिकारी नागपुर ने जानकारी देते हुए कहा कि आरक्षण की इस प्रक्रिया में सभी संबंधित अधिकारी और इच्छुक नागरिकों की उपस्थिति आवश्यक है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की शंका या आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रक्रिया पूरी तरह खुली रहेगी। साथ ही, प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग दें ताकि लोकतांत्रिक मूल्य और निष्पक्ष चुनावी व्यवस्था कायम रह सके।
चुनावी माहौल में गर्मी
आरक्षण की घोषणा के बाद से ही ग्रामीण राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विभिन्न पंचायत समितियों में संभावित उम्मीदवार और उनके समर्थक आरक्षण की दिशा को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। किस समिति का सभापति पद SC, ST, OBC या Women Reservation में जाएगा, इस पर चर्चाएँ जोरों पर हैं। जाहिर है कि यह लॉटरी प्रक्रिया आगामी चुनाव की तस्वीर को बदल सकती है।
