Gangesh Kumarजब राजनीतिक टकराव कानूनी मोर्चे पर पहुंचे
नागपुर की राजनीति में एक नया विवाद तब सामने आया जब पूर्व राज्यमंत्री और बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की अध्यक्षा एडवोकेट सुलेखाताई कुंभारे ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर मीडिया में झूठी सूचना फैलाने का आरोप लगाया। कुंभारे ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें अभी तक कोई कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुई है, जबकि बावनकुले ने मीडिया में दावा किया था कि उन्होंने नोटिस भेज दी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि सुलेखाताई ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी हालत में माफी नहीं मांगेंगी और कानूनी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगी।
मीडिया में झूठ फैलाने का आरोप
सुलेखा कुंभारे ने अपने बयान में कहा कि राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने मीडिया के माध्यम से यह खबर फैलाई कि उन्होंने कानूनी नोटिस भेजी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक कोई नोटिस प्राप्त ही नहीं हुई। एक जिम्मेदार मंत्री पद पर रहते हुए मीडिया में इस तरह की भ्रामक जानकारी फैलाना न केवल अशोभनीय है, बल्कि उस पद की गरिमा के खिलाफ भी है।
कुंभारे ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वे नोटिस का इंतजार कर रही हैं। जब नोटिस मिलेगी, तो वे पूरी कानूनी भाषा में उसका कठोर और सटीक जवाब देंगी। यह बयान दिखाता है कि सुलेखाताई इस मामले को हल्के में नहीं ले रही हैं और पूरी तैयारी के साथ इसका सामना करने को तैयार हैं।
डॉ. आंबेडकर के भीमसैनिक, लड़ाई से नहीं डरते
अपने बयान में सुलेखा कुंभारे ने अपनी वैचारिक पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के भीमसैनिक हैं और लड़ाई से डरने वाले नहीं हैं। यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि उस विचारधारा का प्रतिबिंब है जो सामाजिक न्याय, समता और अधिकारों के लिए संघर्ष करती है।
बाबासाहेब आंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और कभी भी दबाव में नहीं आए। उन्होंने संविधान के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाए। सुलेखाताई अपने आप को उसी परंपरा का हिस्सा मानती हैं और इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे पूरी ताकत से यह लड़ाई जीतेंगी।
माफी की कोई गुंजाइश नहीं
बावनकुले ने कथित तौर पर मीडिया के माध्यम से सुलेखाताई को माफी मांगने की धमकी दी थी। लेकिन सुलेखाताई ने इस पर बेहद मजबूत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में वे माफी नहीं मांगेंगी। यह रुख इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि वे अपने आरोपों और सवालों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं।
राजनीति में अक्सर देखा जाता है कि दबाव में आकर लोग अपने बयान वापस ले लेते हैं या माफी मांग लेते हैं। लेकिन सुलेखाताई का यह रुख उनकी मजबूती को दर्शाता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जो सवाल उन्होंने उठाए हैं, वे लोकतांत्रिक अधिकार के तहत उठाए गए हैं और उनमें कोई गलत नहीं है।
कामठी नगरपरिषद चुनाव में गड़बड़ी के आरोप
सुलेखा कुंभारे ने अपने बयान में कामठी नगरपरिषद चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा उम्मीदवारों द्वारा मतचोरी, पैसे का दुरुपयोग, अग्रवाल भवन और एस फार्म्स में आदर्श आचारसंहिता के उल्लंघन जैसे गंभीर अपराध किए गए।
सुलेखाताई ने कहा कि इन मुद्दों पर सवाल उठाना उनका लोकतांत्रिक हक है। चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला हैं और अगर चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी होती है, तो इस पर सवाल उठाना न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। उन्होंने पूछा कि जब अधिकारियों ने एस फार्म्स से आपत्तिजनक सामग्री, बोगस मतदाता सूची और उंगली की स्याही मिटाने वाला पदार्थ जब्त किया, तो राजस्व मंत्री बावनकुले उस समय चुप क्यों रहे?
एस फार्म्स की छापेमारी और सबूत
कामठी चुनाव के दौरान एस फार्म्स पर अधिकारियों की छापेमारी एक बड़ा मुद्दा बनी थी। खबरों के मुताबिक, वहां से ऐसी सामग्री मिली थी जो चुनावी कदाचार की ओर इशारा करती थी। सुलेखाताई ने इसी मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया कि अगर यह सब कुछ सामने आ चुका है, तो फिर उन पर सवाल उठाने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों?
यह सवाल बेहद जायज है। अगर किसी चुनाव में गड़बड़ी के सबूत मिलते हैं, तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर इसके बजाय सवाल उठाने वाले को ही दबाया जाए, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है।
पुणे का महारवतन भूमि घोटाला
सुलेखा कुंभारे ने केवल कामठी चुनाव तक ही अपनी बात सीमित नहीं रखी, बल्कि पुणे के महारवतन भूमि घोटाले का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घोटाले में पार्थ पवार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि यह राजस्व विभाग की जिम्मेदारी है।
भूमि घोटाले महाराष्ट्र में एक गंभीर समस्या रहे हैं। जब सरकारी जमीन या संवेदनशील क्षेत्रों में अवैध तरीके से भूमि हथियाई जाती है, तो यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि आम जनता के साथ धोखा भी है। अगर राजस्व मंत्रालय इस तरह के मामलों में कार्रवाई नहीं करता, तो सवाल उठना स्वाभाविक है।
सुलेखाताई ने इसी आधार पर मांग की कि मुख्यमंत्री को चंद्रशेखर बावनकुले का इस्तीफा लेना चाहिए। यह मांग इस बात पर आधारित है कि अगर कोई मंत्री अपने विभाग की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहा, तो उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।
लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा
सुलेखा कुंभारे का यह पूरा बयान लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। लोकतंत्र में हर नागरिक को, और विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों को, सवाल पूछने और मुद्दे उठाने का अधिकार है। अगर सत्ता में बैठे लोग इन सवालों को दबाने की कोशिश करें, तो यह लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है।
सुलेखाताई ने जो मुद्दे उठाए हैं – चुनावी गड़बड़ी, भूमि घोटाला, आचारसंहिता का उल्लंघन – ये सभी सार्वजनिक हित के मामले हैं। इन पर सवाल उठाना न केवल उनका अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। अगर इसके लिए उन्हें कानूनी नोटिस मिलती है, तो यह सवाल पूछने की स्वतंत्रता पर हमला है।
राजनीति में महिलाओं की मजबूती
यह भी ध्यान देने योग्य है कि सुलेखा कुंभारे एक महिला राजनेता हैं और उन्होंने बेहद मजबूती से अपना पक्ष रखा है। भारतीय राजनीति में अक्सर महिलाओं को कमजोर समझा जाता है या उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सुलेखाताई का यह रुख दिखाता है कि महिलाएं न केवल राजनीति में सक्रिय हैं बल्कि अपने अधिकारों के लिए लड़ने को भी तैयार हैं।
उनका यह बयान कि “मैं किसी भी हालत में माफी नहीं मांगूंगी” एक मजबूत संदेश है। यह उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सार्वजनिक जीवन में हैं और जिन्हें विभिन्न प्रकार के दबावों का सामना करना पड़ता है।
कानूनी लड़ाई की तैयारी
सुलेखा कुंभारे ने साफ कहा है कि जब उन्हें नोटिस मिलेगी, तो वे कानूनी भाषा में सटीक और कठोर जवाब देंगी। एक एडवोकेट होने के नाते उन्हें कानून की अच्छी समझ है और वे इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
यह मामला अब कानूनी मोर्चे पर जाने वाला है। अगर बावनकुले वास्तव में नोटिस भेजते हैं, तो अदालत में दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। सच्चाई तभी सामने आएगी जब सभी तथ्य और सबूत अदालत के सामने पेश होंगे।
निष्कर्ष: सवाल पूछना अपराध नहीं
इस पूरे विवाद में एक बात साफ है – सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है। चाहे वह चुनावी गड़बड़ी हो, भूमि घोटाला हो या आचारसंहिता का उल्लंघन, इन सभी मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों को सवाल उठाने का पूरा अधिकार है।
सुलेखा कुंभारे ने अपनी मजबूत स्थिति रखकर यह संदेश दिया है कि वे किसी भी दबाव में नहीं आने वाली हैं। उनका यह रुख न केवल उनकी व्यक्तिगत मजबूती को दर्शाता है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है।
अब देखना यह है कि यह विवाद आगे कैसे बढ़ता है और क्या वास्तव में कानूनी नोटिस भेजी गई है या नहीं। एक बात तय है – यह मामला नागपुर की राजनीति में एक नया अध्याय खोलने वाला है।
