विदर्भ महसूल सेवक संगठन प्रदर्शन: बाढ़ राहत कर्मचारियों की चौथी श्रेणी में शामिल होने की मांग
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Vidarbha Mahasul Sevak Sangh Protest: बाढ़ राहत कर्मचारियों की चौथी श्रेणी में मान्यता की मांग
Vidarbha, Maharashtra – आज Constitution Chowk पर Vidarbha Mahasul Sevak Sangh Protest हुआ, जिसमें संगठन के लगभग 500 सदस्य शामिल हुए। यह संगठन उन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के समय खेतों में मदद करते हैं, प्रभावित किसानों के खेतों का पंचनामा तैयार करते हैं और रिपोर्ट सरकारी अधिकारियों को सौंपते हैं।
संगठन का कहना है कि ये कर्मचारी NDRF टीम के साथ मिलकर किसानों की आपदा राहत में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बावजूद इसके, इन्हें अभी तक उचित सरकारी मान्यता और श्रेणी नहीं मिली है। इस धरने के दौरान संगठन ने सरकार से आग्रह किया कि केवल भट्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी Fourth Class श्रेणी में शामिल किया जाए।
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मुख्य अध्यक्ष Ravindra Bodal, Shubham Jogwe, Mangesh Jambulkar और महिला अध्यक्ष Vaishali Tai Khole ने आंदोलन की रूपरेखा और मांगों का विवरण पेश किया। उनका कहना था कि बाढ़, फसल नष्ट होने और किसानों की समस्याओं के दौरान हम योगदान देते हैं, लेकिन हमारी सेवाओं को मान्यता नहीं दी जा रही है।
संगठन ने चेतावनी दी कि अगर सरकार आज शाम तक उनकी बात नहीं सुनती है, तो कल महाराष्ट्र के पूरे 3,000 सदस्य Constitution Chowk पर इकट्ठा होकर आंदोलन को और विराट रूप देंगे। संगठन के सदस्यों का कहना है कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा लेकिन उनकी मांगों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
Vidarbha Mahasul Sevak Sangh Protest का उद्देश्य सिर्फ श्रेणी में शामिल होना नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के काम की गंभीरता और समाज में उनके योगदान को मान्यता देना है। संगठन ने कहा कि बाढ़ के समय खेतों में काम करना, कीचड़ और पानी में फसल का मूल्यांकन करना और पंचनामा तैयार करना कठिन और जोखिम भरा कार्य है।
संगठन ने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से सरकार को चेतावनी दी कि उनकी मांग नजरअंदाज नहीं की जा सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर Fourth Class Status मिल जाता है, तो यह कर्मचारियों को सम्मान देगा और उनके कार्यक्षेत्र की गंभीरता को भी उचित महत्व मिलेगा।
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संगठन ने यह भी कहा कि महिला कर्मचारियों की भागीदारी आंदोलन में महत्वपूर्ण है और इससे समाज में समान अधिकारों और मान्यता की दिशा में एक बड़ा संदेश जाएगा। आज का धरना दिखाता है कि आपदा राहत कार्यकर्ता समाज और सरकार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं।
संगठन ने सरकार से आग्रह किया कि वे उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करें और जल्द ही इसका समाधान निकालें, ताकि भविष्य में कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुसार उचित श्रेणी और मान्यता मिल सके।